हिमाचल प्रदेश: CM सुक्खू का स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा ऐलान — 100 नए CBSE स्कूल और ₹281 करोड़ का बकाया भुगतान
सारांश
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस पर बरसर से एक साथ कई बड़े ऐलान किए — 100 नए CBSE स्कूल, ₹281 करोड़ का कर्मचारी बकाया, आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ा मानदेय और जल शक्ति में 4,000 भर्तियाँ। यह घोषणाएँ राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर सीधा असर डालेंगी।
मुख्य बातें
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त 2026 को बरसर, हमीरपुर में राज्य स्तरीय समारोह में घोषणाएँ कीं।
अगले शैक्षणिक सत्र से राज्यभर में 100 नए CBSE स्कूल खोले जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को ₹281 करोड़ के बकाया का भुगतान; क्लास-4 कर्मचारियों को अतिरिक्त ₹20,000 ।
9,000 आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय ₹5,800 से बढ़कर ₹6,800 होगा; संशोधित मानदेय 1 सितंबर से लागू।
जल शक्ति विभाग में 4,000 पद भरे जाएंगे।
NPS कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की पुष्टि।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त 2026 को हमीरपुर जिले के बरसर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में कई अहम घोषणाएँ कीं। इनमें अगले शैक्षणिक सत्र से राज्यभर में 100 नए CBSE स्कूल खोलना और सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को ₹281 करोड़ के बकाया का भुगतान प्रमुख रहा। समारोह में सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कमांडर प्रणव चौहान के नेतृत्व में निकली परेड की सलामी ली।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से पूरे हिमाचल प्रदेश में 100 नए CBSE स्कूल खोले जाएंगे। यह कदम राज्य में केंद्रीय पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया है। गौरतलब है कि पहाड़ी राज्यों में CBSE स्कूलों की पहुँच सीमित रही है, और इस घोषणा से ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत
चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) कर्मचारियों को इसी महीने वेतन बकाया के रूप में अतिरिक्त ₹20,000 का भुगतान किया जाएगा। 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी (क्लास-3) के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को इस महीने पेंशन बकाया का अतिरिक्त 35 प्रतिशत दिया जाएगा।
वहीं, प्रथम श्रेणी (क्लास-1) और द्वितीय श्रेणी (क्लास-2) के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को उसी अवधि के बकाया का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। सुक्खू ने स्पष्ट किया कि इन सभी भुगतानों पर सरकार कुल ₹281 करोड़ खर्च करेगी।
स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में वृद्धि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत 9,000 आशा कार्यकर्ताओं की मासिक प्रोत्साहन राशि ₹5,800 से बढ़ाकर ₹6,800 की जाएगी। इसके अलावा NHM के तहत आउटसोर्स स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर सहायक और लैब तकनीशियन का मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹25,000 किया जाएगा, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटरों को ₹18,000 प्रतिमाह मिलेंगे। यह संशोधित मानदेय 1 सितंबर से लागू होगा।
यह ऐसे समय में आया है जब स्वास्थ्य क्षेत्र के संविदा कर्मचारी लंबे समय से बेहतर वेतन की माँग कर रहे थे। NHM के जिन कर्मचारियों ने वेतन पुनर्गठन के बाद सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें 1 अप्रैल से संशोधित वेतन का लाभ मिलेगा।
अन्य प्रमुख घोषणाएँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महीने से 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों की रिटायरमेंट अब अगले वर्ष 31 मार्च को होगी — यानी उनकी सेवा अवधि में विस्तार किया जाएगा। साथ ही, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे, जिससे राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
सुक्खू ने यह भी दोहराया कि सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है। मल्टी टास्क वर्करों और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई नीति लाने पर विचार किया जा रहा है।
आगे क्या होगा
नए CBSE स्कूलों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र की समयसीमा तय की गई है, जबकि NHM कर्मचारियों का संशोधित मानदेय 1 सितंबर से लागू होगा। जल शक्ति विभाग में भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है। राज्य सरकार की इन घोषणाओं का असर लाखों कर्मचारियों, पेंशनरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर पड़ेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
और बकाया भुगतान की यह किस्त उस वर्ग को साधने की कोशिश के रूप में भी देखी जा सकती है। 100 CBSE स्कूलों की घोषणा महत्वाकांक्षी है, लेकिन पहाड़ी भूगोल, शिक्षकों की उपलब्धता और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों के मद्देनज़र क्रियान्वयन की राह आसान नहीं होगी। ₹281 करोड़ का बकाया एकमुश्त नहीं बल्कि श्रेणीवार प्रतिशत में बाँटा गया है, जो राज्य की राजकोषीय सीमाओं को दर्शाता है। असली कसौटी यह होगी कि ये वादे अगले बजट चक्र में भी बरकरार रहते हैं या नहीं।
RashtraPress
15 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हिमाचल प्रदेश में 100 नए CBSE स्कूल कब से खुलेंगे?
मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की है कि ये स्कूल अगले शैक्षणिक सत्र से खोले जाएंगे। इससे राज्य के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में केंद्रीय पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा की पहुँच बढ़ेगी।
हिमाचल के कर्मचारियों को ₹281 करोड़ का बकाया कैसे मिलेगा?
क्लास-4 कर्मचारियों को इसी महीने अतिरिक्त ₹20,000 मिलेंगे। 2016-2021 के बीच सेवानिवृत्त क्लास-3 पेंशनरों को बकाया का 35% और क्लास-1 व क्लास-2 पेंशनरों को 15% इसी महीने दिया जाएगा।
आशा कार्यकर्ताओं का नया मानदेय कब से लागू होगा?
NHM के तहत 9,000 आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹5,800 से बढ़ाकर ₹6,800 किया जाएगा। NHM के आउटसोर्स स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर सहायक और लैब तकनीशियन का संशोधित मानदेय ₹25,000 और डेटा एंट्री ऑपरेटरों का ₹18,000 — दोनों 1 सितंबर से लागू होंगे।
जल शक्ति विभाग में 4,000 भर्तियाँ किन पदों पर होंगी?
मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरने की घोषणा की है। विस्तृत श्रेणियों और भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है।
हिमाचल में डॉक्टरों की सेवा विस्तार घोषणा क्या है?
इस महीने से 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी जाएगी। इससे राज्य में डॉक्टरों की कमी को अस्थायी रूप से कम करने में मदद मिलेगी।
