हिमाचल प्रदेश: CM सुक्खू ने 2.75 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को दीपावली से पहले दिया 5% डीए बढ़ोतरी का तोहफा
सारांश
मुख्य बातें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले से राज्य के करीब 2.75 लाख कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। औपचारिक अधिसूचना और बकाया राशि का भुगतान 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा।
डीए बढ़ोतरी का ब्यौरा
मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि 5 प्रतिशत की कुल बढ़ोतरी में दो हिस्से शामिल हैं — चालू वर्ष का 4 प्रतिशत डीए और पिछले वर्ष का 1 प्रतिशत लंबित डीए। यह संयुक्त बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से की गई है। डीए बढ़ोतरी संबंधी औपचारिक अधिसूचना 1 नवंबर को जारी की जाएगी।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ
मुख्यमंत्री ने चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) कर्मचारियों के लिए एक अलग राहत का भी ऐलान किया। वेतन संशोधन के एरियर के रूप में उन्हें ₹10,000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी, जो 1 नवंबर को सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी। यह निर्णय राज्य के सबसे निचले वेतनमान वाले सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीज़न में तत्काल राहत प्रदान करने की कोशिश है।
सरकार की प्रतिक्रिया और संदर्भ
गौरतलब है कि यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब दीपावली सहित अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान घरेलू खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह लाभ कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों पर समान रूप से लागू होगा। राज्य सरकार के इस कदम को त्योहारी मौसम में एक लक्षित आर्थिक राहत पैकेज के रूप में देखा जा रहा है।
भाजपा का विरोध और उड़ान योजना विवाद
इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों का राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वास्तविक योगदान को स्वीकार करने के बजाय उद्घाटन समारोहों, प्रचार और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने में अधिक रुचि दिखा रही है।
कश्यप ने संसद में प्रस्तुत आँकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जून 2024 तक हिमाचल प्रदेश में उड़ान योजना के तहत हवाई बुनियादी ढाँचे के लिए ₹213.52 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिनमें से ₹160.48 करोड़ खर्च किए जा चुके थे। उन्होंने यह भी बताया कि फरवरी 2026 तक इस योजना के तहत 38 क्षेत्रीय हवाई मार्ग शुरू हो चुके हैं, जो राज्य के चार हेलीपोर्टों को आपस में जोड़ते हैं।
आगे क्या
राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 1 नवंबर 2026 का इंतजार है, जब डीए बढ़ोतरी की आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खातों में एकमुश्त राशि भी पहुँचेगी। इस फैसले का राजनीतिक असर आने वाले हफ्तों में और स्पष्ट होगा, खासतौर पर जब विपक्ष श्रेय के सवाल को केंद्र में रखे हुए है।