सोलन में अवैध दवा फैक्ट्री पर UPFSDA-STF का छापा, यूपी में नकली दवाओं का अंतरराज्यीय नेटवर्क उजागर
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) और यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक अवैध दवा निर्माण इकाई पर संयुक्त छापेमारी कर नकली दवाओं के एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह फैक्ट्री राजपुरा, खेड़ा बाईपास, नालागढ़ में संचालित हो रही थी, जहाँ नामी कंपनियों के ब्रांड नाम पर एंटीबायोटिक, न्यूरो और एसिडिटी-रोधी दवाओं का अवैध उत्पादन किया जा रहा था।
कैसे हुआ खुलासा
वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह हुई छापेमारी के दौरान 17 प्रकार की नकली दवाएँ बरामद हुई थीं। इनमें पीएएन-डी, प्रेसिज-300, न्यूरो-300, प्रेगाबालिन सी-एजेड, सेफिक्सिम-एजिथ्रोमाइसिन और ए-सीपेक्स-625 (एमोक्सिसिलिन एवं पोटैशियम क्लैवुलैनेट) जैसी दवाएँ शामिल थीं। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद और लखनऊ में भी निरीक्षण के दौरान नकली दवाएँ मिली थीं।
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशन में इन सभी मामलों की संयुक्त जाँच शुरू की गई, जिसकी कड़ियाँ जोड़ते हुए अधिकारी हिमाचल प्रदेश तक पहुँचे। यह ऐसे समय में आया है जब देश में नकली दवाओं से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क लगातार सुर्खियों में हैं।
फैक्ट्री में क्या मिला
छापेमारी के दौरान फैक्ट्री परिसर में ब्लिस्टर पैकिंग मशीनें, एल्युमिनियम-एल्युमिनियम पैकिंग मशीनें, कैप्सूल भरने की मशीनें, वजन मापने वाले उपकरण, प्रिंटेड फॉयल और स्टीरियो प्रिंटिंग उपकरण बरामद किए गए। इन मशीनों की मदद से नकली दवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों की असली पैकेजिंग जैसी दिखने वाली पैकेजिंग में तैयार किया जाता था, जिससे उपभोक्ताओं को धोखा देना संभव होता था।
गौरतलब है कि यहाँ उत्पादित दवाओं में एंटीबायोटिक, न्यूरोलॉजिकल और एसिडिटी से संबंधित दवाएँ शामिल थीं — यानी वे दवाएँ जो आम मरीज़ों द्वारा सबसे अधिक खरीदी और उपयोग की जाती हैं।
अंतरराज्यीय नेटवर्क की गंभीरता
वाराणसी में बरामद नकली दवाओं के स्रोत की पड़ताल करते हुए जाँच दल का हिमाचल प्रदेश तक पहुँचना इस अवैध कारोबार के व्यापक और सुनियोजित स्वरूप को उजागर करता है। यह पहली ऐसी घटना नहीं है — देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह के अंतरराज्यीय नकली दवा नेटवर्क के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।
आपूर्ति श्रृंखला का यह मॉडल — एक राज्य में निर्माण, दूसरे राज्यों में वितरण — प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें कई राज्यों के अधिकार क्षेत्र आपस में उलझते हैं।
आगे की जाँच
अधिकारियों के अनुसार मामले में संबंधित व्यक्तियों और दवाओं की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क की जाँच अभी जारी है। UPFSDA का कहना है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इस पूरे नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के प्रयास किए जाएँगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि नकली दवाओं का यह कारोबार न केवल उपभोक्ताओं की जान को खतरे में डालता है, बल्कि वैध दवा उद्योग की साख को भी नुकसान पहुँचाता है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियाँ होने की संभावना है।