हैदराबाद स्कूल 'कलमा' होमवर्क विवाद: NHRC ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया
सारांश
हैदराबाद के एक स्कूल में हिंदू बच्चों को 'कलमा' याद करने का होमवर्क देने के आरोप पर NHRC ने संज्ञान लिया और तेलंगाना सरकार को नोटिस भेजा। NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इसे संविधान के अनुच्छेद 28(3) का संभावित उल्लंघन बताया।
मुख्य बातें
NHRC ने हैदराबाद स्कूल में हिंदू बच्चों को 'कलमा' होमवर्क दिए जाने के आरोप पर तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया।
शिकायत 'सेवान्या उत्थान फाउंडेशन' द्वारा NHRC को दी गई थी।
NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि यदि आरोप सही हों तो यह संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन हो सकता है।
राजस्थान में सी-सेक्शन के बाद महिलाओं की किडनी फेल होने से मौतों पर भी नेशनल मेडिकल काउंसिल और राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा गया।
तेलंगाना सरकार को जाँच कर NHRC को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हैदराबाद के एक स्कूल में कथित तौर पर हिंदू बच्चों को इस्लामिक धार्मिक पाठ 'कलमा' याद करने का होमवर्क दिए जाने के मामले में तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो ने 17 जुलाई को इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि आयोग ने राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायत का स्रोत और आरोप
NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग को 'सेवान्या उत्थान फाउंडेशन' नामक संस्था की ओर से यह शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हैदराबाद स्थित एक स्कूल में हिंदू बच्चों को 'कलमा' याद करने का होमवर्क दिया जा रहा था। कानूनगो ने स्पष्ट किया कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह संविधान के अनुच्छेद 28(3) के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है, जो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।
NHRC की कार्रवाई
आयोग ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण की जाँच करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। NHRC ने यह कदम बच्चों के मूल अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 28(3) के अंतर्गत राज्य-वित्त पोषित संस्थाओं में किसी भी छात्र को धार्मिक उपासना या शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
बाल अधिकार और यौन शिक्षा पर NHRC का पक्ष
प्रियांक कानूनगो ने बच्चों से जुड़े एक अन्य मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत में नाबालिग की आयु 18 वर्ष निर्धारित है और बच्चों को शारीरिक संबंधों के प्रयोग की वस्तु मानना भारतीय सामाजिक परिवेश के अनुकूल नहीं है। उनके अनुसार, यदि 15 वर्ष की आयु में बच्चे इस प्रकार के प्रयोग करते हैं तो इससे यौन शोषण, तस्करी और अवैध गर्भसमापन केंद्रों जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। कानूनगो ने विश्वास व्यक्त किया कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई में बच्चों के हित में निर्णय करेगा।
राजस्थान में सी-सेक्शन के बाद मौतों पर भी नोटिस
NHRC सदस्य ने राजस्थान में सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद कथित तौर पर कई महिला मरीजों की किडनी फेल होने से हुई मौतों का भी उल्लेख किया। आयोग ने इस संबंध में नेशनल मेडिकल काउंसिल और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट माँगी है। यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही और मरीज़ों के अधिकारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
आगे क्या होगा
तेलंगाना सरकार को निर्धारित समयसीमा में जाँच रिपोर्ट NHRC को सौंपनी होगी। आयोग की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यह मामला स्कूलों में धार्मिक तटस्थता और बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के व्यापक प्रश्न को एक बार फिर सामने लाता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
फिर भी ऐसी शिकायतें बार-बार सामने आती हैं। NHRC का नोटिस राज्य सरकार पर जवाबदेही का दबाव बनाता है, लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि जाँच स्वतंत्र और पारदर्शी हो — न कि महज कागज़ी कार्रवाई। इस प्रकरण को राजनीतिक रंग देने से बचते हुए बच्चों के संवैधानिक अधिकारों को केंद्र में रखना ज़रूरी है।
RashtraPress
17 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हैदराबाद स्कूल 'कलमा' होमवर्क विवाद क्या है?
हैदराबाद के एक स्कूल में कथित तौर पर हिंदू बच्चों को इस्लामिक धार्मिक पाठ 'कलमा' याद करने का होमवर्क दिए जाने की शिकायत 'सेवान्या उत्थान फाउंडेशन' ने NHRC को की। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए तेलंगाना सरकार को जाँच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
NHRC ने इस मामले में क्या कार्रवाई की?
NHRC ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर पूरे मामले की जाँच करने और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इसे बच्चों के अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा गंभीर विषय बताया।
संविधान का अनुच्छेद 28(3) क्या कहता है?
संविधान का अनुच्छेद 28(3) यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी भी छात्र को धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। NHRC के अनुसार, यदि आरोप सही हों तो यह उसी प्रावधान का उल्लंघन हो सकता है।
NHRC ने राजस्थान में किस मामले पर नोटिस जारी किया?
NHRC ने राजस्थान में सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद कथित तौर पर कई महिला मरीजों की किडनी फेल होने से हुई मौतों के मामले में नेशनल मेडिकल काउंसिल और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट माँगी है।
इस मामले में आगे क्या होगा?
तेलंगाना सरकार को NHRC द्वारा निर्धारित समयसीमा में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई तय करेगा, जिसमें अनुशंसाएँ या अतिरिक्त निर्देश शामिल हो सकते हैं।
