आईएएस शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से झटका, 64 विला खरीद मामले में एसीबी जांच जारी
सारांश
मुख्य बातें
राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच पर रोक लगाने की माँग की थी। 64 विला/कॉटेज खरीद के इस बहुचर्चित मामले में अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है और अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की है। एसीबी की जांच बिना किसी व्यवधान के जारी है।
मामले का घटनाक्रम
17 नवंबर को शिखर अग्रवाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ चल रही एसीबी जांच को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। एक दिन बाद, 18 नवंबर को एसीबी ने आईएएस शिखर अग्रवाल और गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (अनंता रिसॉर्ट्स) के मालिकों के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज कर दिया। इससे पहले 31 अक्टूबर को एसीबी ने प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थी। गौरतलब है कि इस खुलासे के बाद शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर दोनों को उनके पदों से हटाकर 'अवेइटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स' (एपीओ) की स्थिति में रखा गया है।
आरोपी और एसीबी की कार्रवाई
एसीबी ने इस मामले में मुकुंद शरण गोयल (गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), संजय गोयल (प्रबंध निदेशक) और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। जांच की ज़िम्मेदारी एएसपी प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है। एजेंसी ने 20 अलग-अलग सरकारी विभागों से रिकॉर्ड और दस्तावेज तलब किए हैं। जांच अधिकारी जल्द ही शिखर अग्रवाल और अनंता रिसॉर्ट्स के निदेशकों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेंगे।
विला खरीद में अनियमितताओं के आरोप
एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शिखर अग्रवाल ने 35 दिन पहले ही जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 विला खरीदे, जिनमें से 12 विला उनके दो बेटों के नाम पर लिए गए। जांच के अनुसार इन विला की कीमत ₹11 लाख प्रति विला बताई गई, जबकि कंपनी के अपने ब्रोशर में एक विला की कीमत ₹59 लाख अंकित थी।
इसके अतिरिक्त, 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बुझदा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए, जिनकी कीमत ₹15 लाख प्रति यूनिट बताई गई। उसी दिन 'परपेचुअल लीज डीड' के जरिए ये विला वापस कंपनी को सौंप दिए गए। 27 मार्च को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 और विला अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटों और सास-ससुर के नाम पर ₹14 लाख से ₹16.5 लाख प्रति विला की दर से खरीदे गए।
कथित वित्तीय अनियमितता
जांच के अनुसार, अजबगढ़ में खरीदी गई इन विला की कीमत डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी (डीएलसी) रेट से ₹3.5 लाख से ₹4.5 लाख प्रति विला कम थी। वहीं, उसी रिसॉर्ट में अन्य खरीदारों को विला डीएलसी रेट से लगभग ₹6 लाख अधिक कीमत पर बेचे गए। एसीबी का आरोप है कि इस सौदे से कंपनी को लगभग ₹2 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
आगे की राह
उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी, जिसमें राज्य सरकार का जवाब अपेक्षित है। एसीबी की जांच टीम दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ आरोपियों को पूछताछ नोटिस जारी करने की तैयारी में है। यह मामला राजस्थान में अधिकारियों की संपत्ति और आय से अधिक परिसंपत्तियों के मुद्दे पर एक बड़े विमर्श को जन्म दे सकता है।