भारत-अमेरिका ट्रेड डील: पीयूष गोयल बोले — प्रतिस्पर्धी देशों से कम शुल्क पर मिलेगी अमेरिकी बाज़ार में तरजीही पहुँच

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 नवंबर 2026 को काहिरा में पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं को अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाज़ार में कम शुल्क पर तरजीही पहुँच सुनिश्चित करने का आश्वासन अमेरिका की ओर से मिल चुका है। यह बयान मंत्री की मिस्र की दो दिवसीय यात्रा के दौरान आया, जो काहिरा में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है।

नेतृत्व स्तर पर सहमति का दावा

गोयल ने कहा, 'जब कुछ महीने पहले भारत-अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क की घोषणा हुई थी, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही सहमति बन चुकी थी कि भारत को अमेरिका में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क के साथ तरजीही व्यापार पहुँच मिलेगी।' उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह विषय दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पहले ही सहमत एक व्यापक फ्रेमवर्क का हिस्सा है।

समझौते की पृष्ठभूमि और मौजूदा स्थिति

भारत और अमेरिका ने फरवरी 2026 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया था। दोनों देशों का साझा लक्ष्य आर्थिक संबंधों को गहरा करना और बाज़ार तक पहुँच का विस्तार करना है। हालाँकि, पहले चरण के समझौते पर हस्ताक्षर में देरी हुई है, क्योंकि अमेरिकी शुल्क व्यवस्था में बदलावों के बीच दोनों देशों के बीच वार्ता जारी रही है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्ष मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

गौरतलब है कि गोयल का यह बयान एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन ने भारत को शुल्क के मामले में प्रतिस्पर्धियों पर तुलनात्मक लाभ देने का आश्वासन दिया है। शुल्क में मिलने वाली रियायतों और भारतीय निर्यात को मिलने वाले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की अंतिम सीमा, दोनों देशों द्वारा सहमत फ्रेमवर्क पर निर्भर करेगी।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्क को रद्द किए जाने के बाद व्यापार वार्ता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। पहले की बातचीत का बड़ा आधार यही शुल्क व्यवस्था थी। इस फैसले के बाद अमेरिका, अमेरिका व्यापार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नई शुल्क व्यवस्था विकसित करने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अनिश्चितता का माहौल है और भारत अमेरिका सहित कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ एक साथ वार्ता आगे बढ़ा रहा है।

भारतीय निर्यातकों के लिए संभावित फायदा

यदि तरजीही पहुँच का यह आश्वासन अंतिम समझौते में शामिल होता है, तो भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायन और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में चीन, वियतनाम और अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर मूल्य-निर्धारण का स्पष्ट लाभ मिल सकता है। हालाँकि, यह तुलनात्मक लाभ किस स्तर का होगा — यह अभी भी वार्ता के दायरे में है।

आगे क्या होगा

दोनों देशों के वार्ताकार पहले चरण के समझौते को इस वित्त वर्ष के अंत तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथ ही, व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत समानांतर रूप से जारी है। गोयल की मिस्र यात्रा भारत की उस बहुआयामी व्यापार कूटनीति का हिस्सा है, जिसके तहत नई दिल्ली एक साथ कई प्रमुख साझेदारों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने में जुटी है।