आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग: लालू, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ चार्जफ्रेमिंग सुनवाई 4 दिसंबर तक टली
सारांश
मुख्य बातें
राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव के विरुद्ध औपचारिक आरोप तय करने की सुनवाई 19 नवंबर 2026 को टाल दी गई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर 2026 तय की है।
सुनवाई क्यों टली
गुरुवार को तीनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के कुछ आरोपियों ने चार्जफ्रेमिंग के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिस पर वहाँ सुनवाई होनी है। इस कारण निचली अदालत ने कार्यवाही 4 दिसंबर तक स्थगित कर दी।
मामले की पृष्ठभूमि
इसी वर्ष सितंबर में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए आरोप तय किए थे। उसी सुनवाई में अदालत ने सात आरोपियों को आरोपमुक्त भी किया था।
गौरतलब है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले के मूल अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के होटलों के संचालन-ठेके देने में कथित अनियमितताएँ बरती गईं। एजेंसी का आरोप है कि ये ठेके राजद प्रमुख के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को नियमों की अनदेखी करते हुए दिए गए।
ED का यह भी आरोप है कि इसके बदले में उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़ी एक 'बेनामी' कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ की बेशकीमती भूमि हासिल की गई। इस प्रकार प्राप्त अवैध धन को ठिकाने लगाने में आरोपियों की कथित तौर पर भूमिका बताई गई है।
लालू प्रसाद की सफाई
लालू प्रसाद यादव ने इन सभी आरोपों का लगातार खंडन किया है। उनका कहना है कि IRCTC होटलों के लिए टेंडर पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दिए गए थे और उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
आगे क्या होगा
दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती की सुनवाई के परिणाम के आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 दिसंबर 2026 को आगे की कार्यवाही तय होगी। यह मामला देश की राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रियाओं दोनों पर नज़र रखने वालों के लिए एक अहम पड़ाव साबित होगा।