आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ईडी की याचिका खारिज; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत बरकरार
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 19 नवंबर 2026 को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत के विरुद्ध दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इस फैसले के साथ ही खान की अंतरिम जमानत फिलहाल निर्बाध जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। बेंच ने कहा, 'चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। अंतरिम जमानत देते वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को लेकर जो शुरुआती राय व्यक्त की, उसका मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।' यह टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला, बल्कि केवल अंतरिम राहत को स्वीकार किया।
ईडी की दलीलें और अदालत का रुख
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार बताए जाने से संबंधित तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया है। उन्होंने आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश पर पुनर्विचार करे। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए हस्तक्षेप से परहेज किया कि यह मात्र एक अंतरिम आदेश है और हाईकोर्ट के इरादों पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश और गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पाया कि एजेंसी यह प्रमाणित नहीं कर पाई कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पूर्व खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार विधिसम्मत ढंग से सौंपे गए थे या नहीं। यह प्रश्न धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रक्रियागत अनुपालन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
मामले की पृष्ठभूमि
ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे रामपुर जिला जेल से दो पैन कार्ड रखने के एक अलग मामले में जमानत पर रिहा होकर हाल ही में बाहर आए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 19 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा किया गया। गौरतलब है कि आजम खान पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं संचालन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में धन-शोधन के आरोप हैं।
आगे क्या होगा
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद मामला पुनः इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई के लिए जाएगा, जहाँ ईडी की गिरफ्तारी की वैधता और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की गहन समीक्षा होनी है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, प्रक्रियागत चूक का सवाल इस पूरे प्रकरण में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। यह मामला भविष्य में PMLA मामलों में गिरफ्तारी प्रक्रिया के अनुपालन को लेकर एक महत्त्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।