20 नवंबर 2026
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FICCI कार्यक्रम में मोदी की स्वीकारोक्ति पर जयराम रमेश का पलटवार: 'सरकार अपनी विफलता माने'

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FICCI कार्यक्रम में मोदी की स्वीकारोक्ति पर जयराम रमेश का पलटवार: 'सरकार अपनी विफलता माने'

सारांश

FICCI मंच पर PM मोदी ने रोज़गार और वेतन की चिंता खुद स्वीकार की — और कांग्रेस ने तुरंत दावा किया कि यही वो मुद्दे हैं जिन्हें वह वर्षों से उठाती आई है। जयराम रमेश ने इसे सरकार की 12 साल की नाकामी करार दिया और सीधे जवाबदेही की माँग की।

मुख्य बातें

जयराम रमेश ने कहा कि FICCI कार्यक्रम में PM मोदी ने रोज़गार और वेतन वृद्धि की चिंताएं स्वीकार कीं जो कांग्रेस वर्षों से उठाती रही है।
मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा कि कॉर्पोरेट टैक्स कटौती और आर्थिक सुधारों के बाद भी नौकरियाँ और वेतन क्यों नहीं बढ़े।
रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को बढ़ावा दिया और निवेशकों का भरोसा कमज़ोर किया।
कांग्रेस ने चीन के साथ व्यापार घाटे , GST और 2016 की नोटबंदी को लाखों छोटे उद्यमों की तकलीफों का कारण बताया।
रमेश ने माँग की कि PM मोदी 12 वर्षों के शासन में महंगाई, बेरोज़गारी और निजी निवेश की सुस्ती की जवाबदेही स्वीकार करें।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कहा कि फिक्की (FICCI) की वार्षिक बैठक में उपस्थित देश के बड़े उद्योगपतियों ने शायद ही अनुमान लगाया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं रोज़गार और वेतन वृद्धि से जुड़ी चिंताओं को सार्वजनिक मंच पर स्वीकार करेंगे — और वही तर्क दोहराएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) वर्षों से उठाती रही है। रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 'पूरा सच' नहीं बताया।

FICCI मंच पर मोदी की टिप्पणी

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से सीधा सवाल किया कि सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बाद क्या उन्होंने वास्तव में अधिक रोज़गार पैदा किए हैं और कर्मचारियों की आय में वृद्धि की है। उद्योग जगत को इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, यह माना जा रहा है।

जयराम रमेश की प्रतिक्रिया

रमेश ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री ने ठीक वही बातें दोहराईं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है। असल में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय हमारी चिंताओं को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।' उन्होंने कहा कि 12 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों को इस तरह की सलाह दी है।

रमेश ने पीएम मोदी द्वारा उठाई गई चिंताओं को रेखांकित करते हुए कहा — 'वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। टैक्स दरों में कटौती की गई, लेकिन निवेश में कोई बड़ा उछाल नहीं आया और नौकरियाँ उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं जितनी बढ़नी चाहिए थीं।'

सरकार पर गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों को अर्थव्यवस्था की मौजूदा मुश्किलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया, 'इसमें कोई शक नहीं कि यह इस सरकार की एक बड़ी विफलता है और पूरा देश इसकी कीमत चुका रहा है।' रमेश ने यह भी दावा किया कि सरकार ने 'एक के बाद एक उद्योगों में आर्थिक शक्ति के अभूतपूर्व संकेंद्रण को होने दिया' और डर व दबाव का ऐसा माहौल बनाया जिससे निवेशकों का भरोसा कमज़ोर हुआ है।

उन्होंने सवाल उठाया, 'जब कारोबारियों को सरकार की नीतियों और कदमों पर ही भरोसा नहीं है, तो उनसे निवेश की उम्मीद कैसे की जा सकती है?'

चीन व्यापार घाटा, GST और नोटबंदी पर निशाना

रमेश ने दावा किया कि चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे (ट्रेड डेफिसिट) ने देशभर के लाखों छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) को 'सीधा नुकसान' पहुंचाया है और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। साथ ही उन्होंने छोटे कारोबारियों की मुश्किलों के लिए जीएसटी (GST) और 2016 की नोटबंदी को भी ज़िम्मेदार ठहराया, जिसे उन्होंने 'आत्मघाती फैसला' करार दिया।

आगे की राह और कांग्रेस की माँग

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि शिकायत करने के बजाय वे अपनी सरकार की नीतियों की विफलता को स्वीकार करें — कि 12 वर्षों के शासन के बाद भी महंगाई बेकाबू है, पर्याप्त रोज़गार पैदा नहीं हो रहे और निजी निवेश की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री जी, अर्थव्यवस्था सिर्फ भाषणों और उद्योगपतियों को दी गई सलाह से नहीं चल सकती। इसके लिए ठोस नीतियों, भरोसे के माहौल और एक जवाबदेह सरकार की जरूरत होती है।' अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों का जवाब किस रूप में देती है और क्या FICCI संवाद से कोई ठोस नीतिगत दिशा निकलती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

क्योंकि यही सवाल विपक्ष वर्षों से पूछता रहा है। विडंबना यह है कि जो सरकार एक दशक से 'अच्छे दिन' और रोज़गार सृजन के आँकड़े पेश करती रही, उसके मुखिया का यह प्रश्न खुद सरकारी नैरेटिव को कटघरे में खड़ा करता है। कांग्रेस का 'हमने पहले कहा था' वाला तर्क राजनीतिक रूप से सुविधाजनक है, लेकिन असली जवाबदेही दोनों तरफ से अनुपस्थित रही है — न BJP ने रोज़गार के ठोस आँकड़े प्रकाशित किए, न कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए इन संरचनात्मक समस्याओं का हल निकाला। नोटबंदी और GST पर रमेश की आलोचना पुरानी है, लेकिन चीन के व्यापार घाटे को SME संकट से जोड़ना एक ऐसा कोण है जिसे मुख्यधारा की कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ करती है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

FICCI कार्यक्रम में PM मोदी ने क्या कहा जिस पर विवाद हुआ?
PM मोदी ने 19 नवंबर 2026 को FICCI की वार्षिक बैठक में उद्योगपतियों से सीधा सवाल किया कि कॉर्पोरेट टैक्स कटौती और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' सुधारों के बावजूद क्या उन्होंने वास्तव में अधिक रोज़गार पैदा किए और कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए। कांग्रेस ने इसे सरकार की खुद की स्वीकारोक्ति बताया।
जयराम रमेश ने मोदी की FICCI टिप्पणी पर क्या आरोप लगाए?
जयराम रमेश ने कहा कि मोदी ने वही बातें दोहराईं जो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में उठा चुकी थी, लेकिन तब सरकार ने उन्हें खारिज किया था। उन्होंने सरकार पर आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में संकेंद्रण और निवेशकों का भरोसा तोड़ने का भी आरोप लगाया।
नोटबंदी और GST को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है?
रमेश ने 2016 की नोटबंदी को 'आत्मघाती फैसला' बताया और GST को भी छोटे कारोबारियों की मुश्किलों का एक कारण ठहराया। उनका कहना है कि इन नीतियों ने लाखों छोटे और मध्यम उद्यमों को सीधा नुकसान पहुंचाया।
चीन के साथ व्यापार घाटे पर रमेश ने क्या कहा?
रमेश ने दावा किया कि चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे ने देशभर के लाखों छोटे और मध्यम उद्यमों को 'सीधा नुकसान' पहुंचाया है और कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। उनके अनुसार इससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
कांग्रेस ने सरकार से क्या माँग की है?
कांग्रेस ने माँग की है कि प्रधानमंत्री मोदी उद्योगपतियों को सलाह देने की बजाय अपनी सरकार के 12 वर्षों में महंगाई, बेरोज़गारी और निजी निवेश की सुस्ती की जवाबदेही स्वीकार करें। रमेश ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए ठोस नीतियों, भरोसे के माहौल और जवाबदेह सरकार की जरूरत है।
राष्ट्र प्रेस
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