रायसीना टोक्यो 2026: जयशंकर ने गिनाए वैश्विक व्यवस्था के पाँच बड़े संकट, कहा — भरोसेमंद साझेदारी ही असली ढाल
सारांश
मुख्य बातें
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 18 नवंबर 2026 को टोक्यो में आयोजित 'रायसीना टोक्यो 2026' के उद्घाटन सत्र में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ भागीदारी की और वैश्विक व्यवस्था को आज परिभाषित करने वाली पाँच प्रमुख चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता के इस दौर में भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदारियाँ ही किसी भी देश की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा का सबसे प्रभावी आधार हैं।
रायसीना प्लेटफॉर्म का विस्तार और समय की प्रासंगिकता
जयशंकर ने कहा कि रायसीना टोक्यो का यह उद्घाटन सत्र उन वैश्विक संवादों की कड़ी है जिन्हें रायसीना प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में आगे बढ़ाया है। उनके अनुसार यह आयोजन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत और जापान — दोनों देश — तेज़ी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य पर मंथन करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊँचाई देने की रणनीति बना रहे हैं।
वैश्विक व्यवस्था के पाँच बड़े संकट
पहला: जयशंकर ने कहा कि कई दशकों तक वैश्वीकरण की रफ्तार पर सवार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को हाल के वर्षों में एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं। कोविड-19 महामारी, दो बड़े युद्धों, व्यापार में अवरोध और आर्थिक अस्थिरता ने इस व्यवस्था की नींव को हिला दिया है।
दूसरा: ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, बाज़ार तक पहुँच, तकनीक और वित्तीय प्रणाली का अब रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। भौतिक और डिजिटल दोनों मार्ग देशों की भू-रणनीतिक नीतियों का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, जिससे नियमों और पुराने भरोसे पर टिकी व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है।
तीसरा: विदेश मंत्री ने कहा कि देशों के व्यवहार में भी उल्लेखनीय बदलाव आया है — अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक सोच और बढ़त को ठोस परिणामों में बदलने की ललक ने देशों को पहले की तुलना में कहीं अधिक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया है।
चौथा: इन परिस्थितियों में बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ डी-रिस्किंग और विविधीकरण की राह पकड़ रही हैं। फैसले अब केवल लागत और दक्षता के आधार पर नहीं, बल्कि भरोसेमंदता और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की उपलब्धता को देखकर भी लिए जा रहे हैं। किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता के खतरे अब दुनिया को साफ दिखाई दे रहे हैं।
पाँचवाँ: जयशंकर ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे अनिश्चित समय में भरोसेमंद साझेदारियाँ और छोटी, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाएँ ही देशों और कंपनियों दोनों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा हैं।
भारत-जापान संबंधों को नई दिशा देने का आह्वान
जयशंकर ने जापान से आग्रह किया कि वह 2014 के बाद भारत में आए बड़े बदलावों को समझे और अपनी धारणा को नई वास्तविकताओं के अनुरूप अद्यतन करे। उन्होंने कहा कि भारत में बुनियादी ढाँचे में तीव्र सुधार और विशाल घरेलू बाज़ार जापानी कंपनियों के लिए विनिर्माण और उत्पादन का एक आकर्षक गंतव्य बन चुके हैं।
विदेश मंत्री ने भारत की प्रगति के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया — शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार, स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष, ड्रोन, स्वास्थ्य और रक्षा। उन्होंने दोनों देशों से उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने का आह्वान किया।
सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क
जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए नई नीतियाँ और मज़बूत संस्थागत ढाँचे विकसित किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामाजिक रिश्तों को मज़बूत करने पर भी बल दिया, क्योंकि ये साझेदारी की स्थायी नींव हैं।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और जापान के बीच इतिहास में कभी हितों का टकराव नहीं रहा और दोनों देशों के संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के नेतृत्व में यह साझेदारी और मज़बूत होगी।
इंडो-पैसिफिक और बहुध्रुवीय विश्व
जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने की संप्रभुता को बनाए रखना होगा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विकास, स्थिरता और शांति को सुनिश्चित करना होगा। उनके अनुसार भारत-जापान संबंधों के विस्तार से न केवल इंडो-पैसिफिक अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि एशिया और वैश्विक स्तर पर उभर रही बहुध्रुवीय व्यवस्था को भी एक ठोस आधार मिलेगा।
रायसीना टोक्यो 2026 का यह संवाद भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी को नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।