18 नवंबर 2026
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भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की राह पर: एमएनआरई सचिव सारंगी, पीएम सूर्य घर और कुसुम योजना की अहम भूमिका

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भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की राह पर: एमएनआरई सचिव सारंगी, पीएम सूर्य घर और कुसुम योजना की अहम भूमिका

सारांश

एमएनआरई सचिव संतोष कुमार सारंगी ने फिक्की बैठक में स्पष्ट किया कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम जैसी योजनाएँ वितरित ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही हैं — और यह सिर्फ आँकड़ों की नहीं, नीतिगत दृढ़ता की कहानी है।

मुख्य बातें

एमएनआरई सचिव संतोष कुमार सारंगी ने 18 नवंबर 2026 को फिक्की बैठक में कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजना वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
सारंगी ने कहा कि उद्योग प्रोत्साहन के लिए PLI के अलावा BCD बदलाव और ALMM जैसे नीति उपकरण भी उपलब्ध हैं।
किसी नई प्रोत्साहन योजना या बजट विवरण की पुष्टि नहीं की गई।
पीएम सूर्य घर योजना को मौजूदा वित्त वर्ष के आगे बढ़ाने पर काम जारी होने के संकेत दिए गए।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने 18 नवंबर 2026 को कहा कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से अग्रसर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीति-स्थिरता, बाज़ार निर्माण के प्रयास और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा पीएम-कुसुम योजना जैसी पहलें इस लक्ष्य की प्राप्ति में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं।

फिक्की बैठक में क्या बोले सारंगी

फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक के दौरान मीडिया से संवाद में सारंगी ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों ने अपनी-अपनी योजनाओं, नीतियों और चालू वित्त वर्ष तथा कैलेंडर वर्ष के अंत तक अपेक्षित उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की। इसी क्रम में उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति और भावी रणनीति पर अपने विचार साझा किए।

उन्होंने कहा, 'सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ, बाज़ार निर्माण के प्रयास और पीएम सूर्य घर तथा पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं के ज़रिए नवीकरणीय ऊर्जा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला है। इसी वजह से हमें पूरा विश्वास है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।'

वितरित नवीकरणीय ऊर्जा में योजनाओं की भूमिका

सारंगी ने विशेष रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन दोनों पहलों ने वितरित नवीकरणीय ऊर्जा यानी घरों और खेतों तक सौर ऊर्जा पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह ऐसे समय में अहम है जब भारत केंद्रीकृत बड़े संयंत्रों के साथ-साथ विकेंद्रीकृत ऊर्जा मॉडल को भी प्राथमिकता दे रहा है।

गौरतलब है कि पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा चालित पंप और ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध कराना है, जिससे कृषि क्षेत्र की बिजली लागत में कमी आए। वहीं पीएम सूर्य घर योजना आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहित करती है।

पीएलआई से परे नीति उपकरण

उद्योगों को प्रोत्साहन और प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) योजनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में सारंगी ने स्पष्ट किया कि किसी भी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए हर बार PLI जैसी योजना आवश्यक नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में बदलाव, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (ALMM) जैसी व्यवस्थाएँ और अन्य नियामकीय तंत्र सहित कई नीति उपकरण उपलब्ध हैं।

हालाँकि उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र के लिए नई प्रोत्साहन योजना की पुष्टि नहीं की। बजट से जुड़े प्रश्नों पर टिप्पणी करने से भी उन्होंने परहेज़ किया और कहा कि इस समय बजट संबंधी विवरण साझा करना उचित नहीं होगा।

पीएम सूर्य घर योजना के विस्तार पर संकेत

पीएम सूर्य घर योजना को मौजूदा वित्त वर्ष से आगे बढ़ाने की संभावना पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए सारंगी ने संकेत दिया कि इस दिशा में काम जारी है। यह संकेत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योजना के तहत लाखों घरों को रूफटॉप सोलर पैनल से जोड़ने का काम प्रगति पर है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 500 गीगावाट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर निजी निवेश, ग्रिड अपग्रेड और नीतिगत निरंतरता अनिवार्य होगी। 2030 तक का समय सीमित है और आने वाले महीनों में नीतिगत फैसले इस यात्रा की दिशा तय करेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि वितरण और ग्रिड अवसंरचना इस गति से चल पा रही है या नहीं। पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम योजनाएँ सही दिशा में हैं, परंतु इनकी ज़मीनी प्रगति और लक्ष्य के बीच की खाई को लेकर स्वतंत्र आकलन अभी सीमित हैं। सारंगी का PLI से परे नीति उपकरणों पर जोर देना दिलचस्प है — यह संकेत है कि सरकार सब्सिडी-केंद्रित मॉडल से बाज़ार-आधारित तंत्र की ओर बढ़ना चाहती है। लेकिन बजट और नई योजनाओं पर चुप्पी यह भी बताती है कि नीतिगत अगला कदम अभी तय नहीं हुआ — और 2030 तेज़ी से करीब आ रहा है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत का 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है?
भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें सौर, पवन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। एमएनआरई सचिव संतोष कुमार सारंगी के अनुसार सरकार इस लक्ष्य को लेकर पूरी तरह आशावादी है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है और यह कैसे काम करती है?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आवासीय घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे घर की बिजली जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी हो सकें। यह वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही है।
पीएम-कुसुम योजना किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
पीएम-कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप और ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्लांट उपलब्ध कराती है, जिससे कृषि क्षेत्र की बिजली लागत में कमी आती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार का मुख्य स्तंभ है।
क्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कोई नई PLI योजना आने वाली है?
एमएनआरई सचिव सारंगी ने किसी नई PLI योजना की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार BCD बदलाव और ALMM जैसे अन्य नीति उपकरणों के ज़रिए भी उद्योगों को समर्थन दे सकती है।
500 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
विशेषज्ञों के अनुसार बड़े पैमाने पर निजी निवेश, ग्रिड अपग्रेड और नीतिगत निरंतरता इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं। वितरण अवसंरचना और भंडारण क्षमता में तेज़ी से विस्तार भी ज़रूरी माना जा रहा है।
राष्ट्र प्रेस
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