भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की राह पर: एमएनआरई सचिव सारंगी, पीएम सूर्य घर और कुसुम योजना की अहम भूमिका
सारांश
मुख्य बातें
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने 18 नवंबर 2026 को कहा कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से अग्रसर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीति-स्थिरता, बाज़ार निर्माण के प्रयास और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा पीएम-कुसुम योजना जैसी पहलें इस लक्ष्य की प्राप्ति में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं।
फिक्की बैठक में क्या बोले सारंगी
फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक के दौरान मीडिया से संवाद में सारंगी ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों ने अपनी-अपनी योजनाओं, नीतियों और चालू वित्त वर्ष तथा कैलेंडर वर्ष के अंत तक अपेक्षित उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की। इसी क्रम में उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति और भावी रणनीति पर अपने विचार साझा किए।
उन्होंने कहा, 'सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ, बाज़ार निर्माण के प्रयास और पीएम सूर्य घर तथा पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं के ज़रिए नवीकरणीय ऊर्जा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला है। इसी वजह से हमें पूरा विश्वास है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।'
वितरित नवीकरणीय ऊर्जा में योजनाओं की भूमिका
सारंगी ने विशेष रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन दोनों पहलों ने वितरित नवीकरणीय ऊर्जा यानी घरों और खेतों तक सौर ऊर्जा पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह ऐसे समय में अहम है जब भारत केंद्रीकृत बड़े संयंत्रों के साथ-साथ विकेंद्रीकृत ऊर्जा मॉडल को भी प्राथमिकता दे रहा है।
गौरतलब है कि पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा चालित पंप और ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध कराना है, जिससे कृषि क्षेत्र की बिजली लागत में कमी आए। वहीं पीएम सूर्य घर योजना आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहित करती है।
पीएलआई से परे नीति उपकरण
उद्योगों को प्रोत्साहन और प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) योजनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में सारंगी ने स्पष्ट किया कि किसी भी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए हर बार PLI जैसी योजना आवश्यक नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में बदलाव, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (ALMM) जैसी व्यवस्थाएँ और अन्य नियामकीय तंत्र सहित कई नीति उपकरण उपलब्ध हैं।
हालाँकि उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र के लिए नई प्रोत्साहन योजना की पुष्टि नहीं की। बजट से जुड़े प्रश्नों पर टिप्पणी करने से भी उन्होंने परहेज़ किया और कहा कि इस समय बजट संबंधी विवरण साझा करना उचित नहीं होगा।
पीएम सूर्य घर योजना के विस्तार पर संकेत
पीएम सूर्य घर योजना को मौजूदा वित्त वर्ष से आगे बढ़ाने की संभावना पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए सारंगी ने संकेत दिया कि इस दिशा में काम जारी है। यह संकेत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योजना के तहत लाखों घरों को रूफटॉप सोलर पैनल से जोड़ने का काम प्रगति पर है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 500 गीगावाट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर निजी निवेश, ग्रिड अपग्रेड और नीतिगत निरंतरता अनिवार्य होगी। 2030 तक का समय सीमित है और आने वाले महीनों में नीतिगत फैसले इस यात्रा की दिशा तय करेंगे।