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कर्नाटक कैबिनेट की अगली बैठक में नागरिक उड्डयन नीति को मिलेगी मंजूरी: एमबी पाटिल

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कर्नाटक कैबिनेट की अगली बैठक में नागरिक उड्डयन नीति को मिलेगी मंजूरी: एमबी पाटिल

सारांश

कर्नाटक सरकार अगली कैबिनेट बैठक में नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी देने जा रही है। मंत्री एमबी पाटिल ने हजारों करोड़ के हवाई अड्डों को सक्रिय करने, 'उड़ान' सब्सिडी पाँच साल तक बढ़ाने और MRO-एयरोस्पेस सप्लाई चेन को मज़बूत करने का रोडमैप पेश किया।

मुख्य बातें

कर्नाटक सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
बुनियादी ढाँचा मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि हजारों करोड़ रुपये से बने हवाई अड्डे निष्क्रिय नहीं रहने चाहिए।
शिवमोग्गा हवाई अड्डे पर परिचालन बंद होने के लिए केंद्र की 'उड़ान' योजना को जिम्मेदार बताया; सब्सिडी अवधि 3 से 5 साल करने की माँग।
इस अवधि के बाद राज्य 5 वर्षों तक 50% खर्च वहन करने को तैयार।
नीति में MRO सेवाएँ, पुर्जों का विकास और सप्लाई चेन शामिल; सप्लायर्स कॉन्फ्रेंस और फ्रांस रोडशो भी प्रस्तावित।
उद्योगों को 35–40% इन्सेंटिव की नीति; 120% की माँग करने वाली कंपनियों को छूट देने से इनकार।

कर्नाटक के बुनियादी ढाँचा विकास मंत्री एमबी पाटिल ने 18 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपनी अगली कैबिनेट बैठक में नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उड्डयन क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए यह नीति अब अनिवार्य हो गई है।

हवाई अड्डों के उपयोग पर जोर

पाटिल ने रेखांकित किया कि राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपये की लागत से हवाई अड्डों का निर्माण किया है और इन्हें निष्क्रिय पड़े रहने देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इन हवाई अड्डों से मिलने वाली हवाई सेवाओं का लाभ आम जनता और औद्योगिक क्षेत्र, दोनों को मिलना चाहिए।

उनका स्पष्ट मत था कि हवाई संपर्क (एयर कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देने से न केवल पर्यटन और व्यापार को गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी तेज़ी आएगी।

शिवमोग्गा हवाई अड्डा और 'उड़ान' योजना विवाद

शिवमोग्गा हवाई अड्डे पर परिचालन बंद होने के मसले पर पाटिल ने केंद्र की 'उड़ान' योजना को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने शिवमोग्गा से भाजपा (BJP) सांसद बीवाई राघवेंद्र को परोक्ष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि परिचालन बंद होने के असली कारणों को समझे बिना राज्य पर आरोप लगाना उचित नहीं है।

पाटिल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि 'उड़ान' योजना के तहत सब्सिडी की मौजूदा अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पाँच साल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि के बाद राज्य सरकार अगले पाँच वर्षों तक खर्च का 50 प्रतिशत वहन करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने राघवेंद्र से कहा कि वे इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के समक्ष रखें।

एमआरओ और एयरोस्पेस इकोसिस्टम पर फोकस

पाटिल ने बताया कि विमानन क्षेत्र में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO) सेवाओं की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। प्रस्तावित नीति विमान निर्माण के साथ-साथ पुर्जों के विकास और सप्लाई चेन को भी मज़बूत बनाने पर केंद्रित होगी।

गौरतलब है कि कर्नाटक में पहले से ही कॉलिन्स एयरोस्पेस, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, सफरान, इक्वस और बेलाट्रिक्स जैसी प्रमुख एयरोस्पेस कंपनियाँ कार्यरत हैं, जो राज्य को इस क्षेत्र में एक मज़बूत आधार देती हैं।

पाटिल ने बताया कि एयरोस्पेस इकोसिस्टम को और मज़बूत करने और निवेश आकर्षित करने के लिए 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' से पहले एक 'सप्लायर्स कॉन्फ्रेंस' आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, फ्रांस में एक और रोडशो का आयोजन भी प्रस्तावित है।

कुमारस्वामी के आरोपों पर पलटवार

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी के इस आरोप पर कि कर्नाटक उद्योगों को आकर्षित करने में पिछड़ रहा है, पाटिल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इन बातों को 'पूरी तरह बेबुनियाद' बताया। उन्होंने कहा, 'अगर वे हमारी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्हें चुप तो रहना चाहिए।'

पाटिल ने स्पष्ट किया कि राज्य के नीतिगत ढाँचे के तहत उद्योगों को 35 से 40 प्रतिशत तक प्रोत्साहन (इन्सेंटिव) दिया जा सकता है और फॉक्सकॉन को ऐसे लाभ प्रदान भी किए गए हैं। हालाँकि, उन्होंने बताया कि लेंसकार्ट ने 120 प्रतिशत प्रोत्साहन की माँग की थी, जो कंपनी के प्रस्तावित निवेश से भी अधिक था और इसलिए स्वीकार्य नहीं था।

आगे क्या होगा

नागरिक उड्डयन नीति के कैबिनेट से मंजूर होते ही कर्नाटक उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जिनके पास एक समग्र विमानन नीति ढाँचा है। यह नीति राज्य के एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय हवाई संपर्क की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

और 'उड़ान' योजना की अल्पकालिक सब्सिडी संरचना उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता के सामने बाधा बनी हुई है। पाटिल का केंद्र से सब्सिडी अवधि बढ़ाने का आग्रह सही दिशा में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक राज्य-स्तरीय नीति उस संरचनात्मक खामी को भर सकती है जो केंद्रीय योजना के डिज़ाइन में है। कुमारस्वामी से उनकी नोकझोंक इस बात का संकेत है कि केंद्र-राज्य समन्वय के अभाव में सबसे बड़ा नुकसान उन क्षेत्रों को होता है जहाँ बुनियादी ढाँचा तैयार है, लेकिन नीतिगत एकरूपता नहीं।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्नाटक की नागरिक उड्डयन नीति क्या है और इसमें क्या शामिल होगा?
यह राज्य सरकार की प्रस्तावित नीति है जिसे अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसमें विमान निर्माण, MRO सेवाएँ, पुर्जों का विकास और सप्लाई चेन को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
शिवमोग्गा हवाई अड्डे पर परिचालन क्यों बंद हुआ?
मंत्री एमबी पाटिल के अनुसार, शिवमोग्गा हवाई अड्डे पर परिचालन बंद होने के लिए केंद्र की 'उड़ान' योजना की सीमित सब्सिडी संरचना जिम्मेदार है, न कि राज्य सरकार। उन्होंने कहा कि तीन साल की सब्सिडी अवधि समाप्त होने के बाद परिचालन टिकाऊ नहीं रह पाता।
'उड़ान' योजना की सब्सिडी अवधि बढ़ाने की माँग क्यों की जा रही है?
पाटिल ने केंद्र से 'उड़ान' सब्सिडी अवधि को 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का आग्रह किया है क्योंकि मौजूदा अवधि में एयरलाइन ऑपरेटर टिकाऊ व्यावसायिक आधार नहीं बना पाते। राज्य ने उसके बाद अगले 5 वर्षों तक 50% खर्च वहन करने की पेशकश भी की है।
कर्नाटक में एयरोस्पेस क्षेत्र में कौन-कौन सी प्रमुख कंपनियाँ हैं?
कर्नाटक में पहले से ही कॉलिन्स एयरोस्पेस, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, सफरान, इक्वस और बेलाट्रिक्स जैसी प्रमुख एयरोस्पेस कंपनियाँ कार्यरत हैं। नई नीति इनके साथ और अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है।
कर्नाटक उद्योगों को कितना प्रोत्साहन देता है और लेंसकार्ट विवाद क्या था?
राज्य की नीति के तहत उद्योगों को 35 से 40 प्रतिशत तक इन्सेंटिव दिया जा सकता है। लेंसकार्ट ने 120 प्रतिशत प्रोत्साहन माँगा था, जो कंपनी के प्रस्तावित निवेश से भी अधिक था, इसलिए राज्य ने यह माँग अस्वीकार कर दी।
राष्ट्र प्रेस
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