कर्नाटक कैबिनेट की अगली बैठक में नागरिक उड्डयन नीति को मिलेगी मंजूरी: एमबी पाटिल
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के बुनियादी ढाँचा विकास मंत्री एमबी पाटिल ने 18 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपनी अगली कैबिनेट बैठक में नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उड्डयन क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए यह नीति अब अनिवार्य हो गई है।
हवाई अड्डों के उपयोग पर जोर
पाटिल ने रेखांकित किया कि राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपये की लागत से हवाई अड्डों का निर्माण किया है और इन्हें निष्क्रिय पड़े रहने देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इन हवाई अड्डों से मिलने वाली हवाई सेवाओं का लाभ आम जनता और औद्योगिक क्षेत्र, दोनों को मिलना चाहिए।
उनका स्पष्ट मत था कि हवाई संपर्क (एयर कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देने से न केवल पर्यटन और व्यापार को गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी तेज़ी आएगी।
शिवमोग्गा हवाई अड्डा और 'उड़ान' योजना विवाद
शिवमोग्गा हवाई अड्डे पर परिचालन बंद होने के मसले पर पाटिल ने केंद्र की 'उड़ान' योजना को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने शिवमोग्गा से भाजपा (BJP) सांसद बीवाई राघवेंद्र को परोक्ष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि परिचालन बंद होने के असली कारणों को समझे बिना राज्य पर आरोप लगाना उचित नहीं है।
पाटिल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि 'उड़ान' योजना के तहत सब्सिडी की मौजूदा अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पाँच साल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि के बाद राज्य सरकार अगले पाँच वर्षों तक खर्च का 50 प्रतिशत वहन करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने राघवेंद्र से कहा कि वे इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के समक्ष रखें।
एमआरओ और एयरोस्पेस इकोसिस्टम पर फोकस
पाटिल ने बताया कि विमानन क्षेत्र में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO) सेवाओं की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। प्रस्तावित नीति विमान निर्माण के साथ-साथ पुर्जों के विकास और सप्लाई चेन को भी मज़बूत बनाने पर केंद्रित होगी।
गौरतलब है कि कर्नाटक में पहले से ही कॉलिन्स एयरोस्पेस, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, सफरान, इक्वस और बेलाट्रिक्स जैसी प्रमुख एयरोस्पेस कंपनियाँ कार्यरत हैं, जो राज्य को इस क्षेत्र में एक मज़बूत आधार देती हैं।
पाटिल ने बताया कि एयरोस्पेस इकोसिस्टम को और मज़बूत करने और निवेश आकर्षित करने के लिए 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' से पहले एक 'सप्लायर्स कॉन्फ्रेंस' आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, फ्रांस में एक और रोडशो का आयोजन भी प्रस्तावित है।
कुमारस्वामी के आरोपों पर पलटवार
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी के इस आरोप पर कि कर्नाटक उद्योगों को आकर्षित करने में पिछड़ रहा है, पाटिल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इन बातों को 'पूरी तरह बेबुनियाद' बताया। उन्होंने कहा, 'अगर वे हमारी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्हें चुप तो रहना चाहिए।'
पाटिल ने स्पष्ट किया कि राज्य के नीतिगत ढाँचे के तहत उद्योगों को 35 से 40 प्रतिशत तक प्रोत्साहन (इन्सेंटिव) दिया जा सकता है और फॉक्सकॉन को ऐसे लाभ प्रदान भी किए गए हैं। हालाँकि, उन्होंने बताया कि लेंसकार्ट ने 120 प्रतिशत प्रोत्साहन की माँग की थी, जो कंपनी के प्रस्तावित निवेश से भी अधिक था और इसलिए स्वीकार्य नहीं था।
आगे क्या होगा
नागरिक उड्डयन नीति के कैबिनेट से मंजूर होते ही कर्नाटक उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जिनके पास एक समग्र विमानन नीति ढाँचा है। यह नीति राज्य के एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय हवाई संपर्क की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास होगी।