जमीयत का लोकसभा सीट विस्तार पर विरोध: मौजूदा सीटों में ही महिलाओं को मिले आरक्षण
सारांश
मुख्य बातें
जमीयत उलेमा-ए-हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने 16 नवंबर 2026 को मुंबई में महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा सीटों की प्रस्तावित संख्या बढ़ाने का स्पष्ट विरोध किया। उनका तर्क है कि महिलाओं का कोटा संसद की मौजूदा सदस्य संख्या के भीतर ही लागू होना चाहिए, न कि नई सीटें जोड़कर।
मुख्य तर्क: सीट विस्तार अनावश्यक
कासमी ने कहा कि संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके अनुसार, यदि प्रतिनिधित्व बढ़ाना ही है तो विधायकों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाए, 'क्योंकि वे ही जनता के बीच काम करते हैं।' उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संसद में सीटें और बढ़ाई गईं तो वह 'एक मछली बाजार बन जाएगी।'
यह ऐसे समय में आया है जब परिसीमन आयोग की प्रक्रिया को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों और कई विपक्षी दलों में भी असंतोष सार्वजनिक हो चुका है।
परिसीमन पर राजनीतिक आरोप
महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से जोड़ने के सरकारी तर्क पर सवाल उठाते हुए कासमी ने आरोप लगाया कि इस कवायद का असल मकसद अधिक आबादी वाले हिंदी भाषी राज्यों को राजनीतिक फायदा पहुँचाना है। उन्होंने कहा, 'सरकार हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह बदलाव चाहती है क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा है और उन्हें पता है कि इससे उन्हें फायदा होगा। महिला आरक्षण विधेयक को इसके साथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं है।'
विदेश नीति और RSS-BJP पर टिप्पणी
कासमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भी राय रखी। उनके अनुसार, अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करके मोदी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिससे देश के भीतर भी 'आमंत्रित करने का चलन शुरू हो सकता है।'
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का उल्लेख करते हुए कासमी ने कहा कि वह उनके पद का सम्मान करते हैं, लेकिन 'उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखता है।' उन्होंने भागवत से भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेतृत्व का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि आरएसएस के प्रभाव में BJP विभाजनकारी राजनीति कर रही है तथा हिंदू-मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है।
पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चिंता
कासमी ने पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार राज्य में सांसदों पर हमले, घेराव और अंडे फेंकने की घटनाएँ बढ़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 'ऐसा लगता है कि वहाँ अब कोई शासन या प्रशासन बचा ही नहीं है।' पुलिस एनकाउंटर के मामलों में दिए जाने वाले स्पष्टीकरणों पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि 'किसी भी सरकार के तहत ऐसी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।'
गौरतलब है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद एक प्रमुख धार्मिक-सामाजिक संगठन है जो राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर समय-समय पर अपनी स्थिति सार्वजनिक करता रहा है। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर यह बहस आने वाले समय में और तेज़ होने की संभावना है।