17 नवंबर 2026
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जम्मू-कश्मीर में अब भी 60 विदेशी आतंकी सक्रिय: पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी

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जम्मू-कश्मीर में अब भी 60 विदेशी आतंकी सक्रिय: पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी

सारांश

पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी ने साफ कहा — जम्मू-कश्मीर में सुधार हुआ है, लेकिन 60 विदेशी आतंकी अभी भी सक्रिय हैं और रणनीति बदल रही है। साथ ही अग्निपथ संशोधन को ऑपरेशनल ज़रूरत बताते हुए इसका समर्थन किया।

मुख्य बातें

पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी के अनुसार जम्मू-कश्मीर में अभी भी करीब 60 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं।
2019 के बाद सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन स्थानीय आतंकियों की संख्या घटने के साथ उनकी कार्यप्रणाली बदल रही है।
आतंकी भविष्य में नार्को टेररिज्म , IED , सांप्रदायिक नफरत और प्रवासी मज़दूरों को निशाना बनाने पर ज़ोर दे सकते हैं।
सैनी ने अग्निपथ योजना में संशोधन का समर्थन किया; तकनीकी ट्रेड में दक्षता के लिए कम से कम छह से सात साल की सेवा अवधि ज़रूरी बताई।
पाकिस्तान के आंतरिक हालात और घुसपैठ की दर के बीच सीधा संबंध है — यह 1990 से स्थापित पैटर्न है।

सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी ने 17 नवंबर 2026 को मोहाली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति, सीमा पार आतंकवाद, आतंकियों की बदलती रणनीति और अग्निपथ योजना में हाल के संशोधन पर विस्तार से अपनी राय रखी। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आकलन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अभी भी करीब 60 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं, जबकि स्थानीय आतंकियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति

सैनी ने कहा कि 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में लगातार सुधार हुआ है, लेकिन खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आतंकियों में सुरक्षा बलों की कमज़ोरियों का फायदा उठाकर छिटपुट हमले करने की क्षमता अभी भी बनी हुई है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क रहना होगा।

उन्होंने बताया कि किसी भी संघर्ष के दो पहलू होते हैं — आंतरिक और बाहरी। जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में बाहरी समर्थन के मामले में पाकिस्तान की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि 1990 से अब तक के घटनाक्रम को देखें तो पाकिस्तान के आंतरिक हालात बिगड़ने पर आतंकवादी गतिविधियों में कमी देखी गई है।

पाकिस्तान की भूमिका और घुसपैठ की रणनीति

सैनी ने पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति, अफगानिस्तान के साथ उसके संघर्ष, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ टकराव और वहाँ जारी सांप्रदायिक संघर्ष का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में नियंत्रण रेखा और जम्मू सीमा से आतंकियों की घुसपैठ कम होती है। वहीं, जब पाकिस्तान को लगता है कि उसके हालात बेहतर हैं, तो घुसपैठ की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं।

गौरतलब है कि यह कोई एकबारगी हल होने वाली समस्या नहीं है। सैनी के अनुसार, यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसे किसी एक प्रतिक्रिया या निर्णायक कार्रवाई से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता — इसके लिए पाकिस्तान की सोच में बुनियादी बदलाव भी ज़रूरी है।

आतंकियों की बदलती कार्यप्रणाली

हाल के आतंकी हमलों का ज़िक्र करते हुए सैनी ने बताया कि विदेशी आतंकवादी नियंत्रण रेखा या जम्मू सीमा से घुसपैठ करने के बाद अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर सुरक्षा बलों के अभियानों में कमज़ोरियाँ तलाशते हैं। उन्होंने CRPF की एक पोस्ट पर दो आतंकियों के हमले का ज़िक्र किया, जिसमें एक आतंकी मारा गया जबकि दूसरा बच निकला और उसकी तलाश व जाँच जारी है।

सैनी ने आशंका जताई कि आतंकियों की संख्या घटने के साथ उनकी कार्यप्रणाली भी बदल सकती है। उनके अनुसार, आने वाले समय में सांप्रदायिक नफरत फैलाने, आपराधिक गतिविधियों, नार्को टेररिज्म और IED जैसी घटनाओं पर आतंकियों का जोर बढ़ सकता है। बाहर से जम्मू-कश्मीर में काम करने आए प्रवासी मज़दूरों को सॉफ्ट टारगेट के रूप में निशाना बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है।

अग्निपथ योजना में संशोधन पर समर्थन

पूर्व उप सेना प्रमुख ने अग्निपथ योजना में हाल के संशोधन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रक्षा बल समय-समय पर अपनी ज़रूरतों के अनुसार सरकार को सुझाव देते रहते हैं और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अग्निपथ योजना में पहले से यह प्रावधान था कि परिस्थितियों और ज़रूरतों को देखते हुए बदलाव किया जा सकता है।

सैनी ने बताया कि सेवा अवधि और जवानों को बनाए रखने की संख्या में बदलाव से सेना में निरंतरता बनी रहेगी। विशेष रूप से तकनीकी ट्रेड में काम करने वाले जवानों के लिए यह अहम है, क्योंकि किसी तकनीकी काम में दक्षता हासिल करने में कम से कम छह से सात साल लगते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा बल पहले से चार साल की अवधि को बढ़ाकर कम से कम छह या सात साल करने और सेवा के बाद सेना में रखे जाने वाले जवानों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश करते रहे हैं।

आगे क्या होगा

सैनी ने कहा कि अग्निपथ योजना शुरू करने का मूल उद्देश्य सेना को युवा बनाए रखना था, ताकि कम उम्र के जवानों की भागीदारी बढ़े। हर सेना चाहती है कि जवानों में युवाओं का अनुपात अधिक हो, लेकिन इसके साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी से समझौता नहीं होना चाहिए। ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया गया यह संशोधन दीर्घकाल में रक्षा बलों के लिए फायदेमंद साबित होगा — और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनाती के लिए अनुभवी और प्रशिक्षित जवानों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जम्मू-कश्मीर में अभी कितने विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं?
सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अभी भी करीब 60 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं। स्थानीय आतंकियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन विदेशी आतंकी सुरक्षा बलों की कमज़ोरियों का फायदा उठाकर हमले करने में सक्षम हैं।
पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति का जम्मू-कश्मीर की घुसपैठ पर क्या असर पड़ता है?
लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी के अनुसार, 1990 से यह पैटर्न देखा गया है कि पाकिस्तान के आंतरिक हालात बिगड़ने पर आतंकवादी घुसपैठ में कमी आती है। जब पाकिस्तान अपनी स्थिति मज़बूत समझता है, तो नियंत्रण रेखा और जम्मू सीमा से घुसपैठ की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं।
आतंकी भविष्य में अपनी रणनीति कैसे बदल सकते हैं?
सैनी ने आशंका जताई कि आतंकियों की संख्या घटने के साथ वे नार्को टेररिज्म, IED हमले, सांप्रदायिक नफरत फैलाने और प्रवासी मज़दूरों जैसे सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने पर ज़ोर दे सकते हैं। इसलिए सुरक्षा बलों को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा।
अग्निपथ योजना में क्या संशोधन किए गए हैं और सेना ने क्यों समर्थन किया?
संशोधन में सेवा अवधि और सेना में बनाए रखे जाने वाले जवानों की संख्या में बदलाव किया गया है। सैनी ने कहा कि रक्षा बल पहले से ही चार साल की अवधि को कम से कम छह या सात साल करने और रिटेंशन बढ़ाने की सिफारिश करते रहे हैं, खासकर तकनीकी ट्रेड में दक्षता के लिए।
अग्निपथ योजना का मूल उद्देश्य क्या था?
अग्निपथ योजना शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य सेना को युवा बनाए रखना था, ताकि कम उम्र के जवानों की भागीदारी बढ़े। लेकिन सैनी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी से समझौता किए बिना इस लक्ष्य को हासिल करना ज़रूरी है।
राष्ट्र प्रेस
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