जनगणना-2027: नोएडा में लापरवाही पर सख्त एक्शन, 2 कर्मचारी निलंबित, 5 संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त
सारांश
मुख्य बातें
नोएडा प्रशासन ने जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध 1 जून 2026 को कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। प्राधिकरण की दो नियमित कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जबकि पाँच संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व के इस अभियान में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्रगति काफी धीमी पाई गई।
जनगणना कार्य की मौजूदा स्थिति
जनगणना-2027 के अंतर्गत नोएडा में कुल 2,284 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) में कार्य किया जाना है। समीक्षा में सामने आया कि अब तक केवल 1,172 एचएलबी पर कार्य प्रगतिरत है और मात्र 16 एचएलबी का कार्य पूर्ण हो सका है। वहीं 1,096 एचएलबी ऐसे हैं जहाँ अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। इस प्रकार कुल एचएलबी में से केवल 52 प्रतिशत ही लाइव हो सके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है।
किन कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई
लापरवाही के आरोप में प्राधिकरण की नियमित कर्मचारी श्वेता तलवार और पिंकी मावी को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत नीरज, ईश्वर तवर, महबूब अली, राजेश शर्मा और धर्मेंद्र सिंह की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, कुछ कर्मचारी जनगणना ड्यूटी से बचने, ड्यूटी कटवाने अथवा बदलवाने के प्रयास कर रहे थे, जिससे अभियान की गति प्रभावित हुई।
कानूनी कार्रवाई का भी रास्ता खुला
प्रशासन ने केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम-1948 की धारा 5 एवं धारा 11 के तहत विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। गौरतलब है कि यह अधिनियम जनगणना कार्य में बाधा डालने या उससे बचने को दंडनीय अपराध मानता है।
अन्य विभागों को भी चेतावनी
अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अब तक जनगणना कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजे जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उदासीनता बरतने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा — संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी और नियमित कर्मचारियों को निलंबित किया जाएगा।
आगे क्या होगा
प्रशासन ने सभी नियुक्त कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना एक राष्ट्रीय दायित्व है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। यह कार्रवाई देशभर में जनगणना अभियान की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है।