झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी का पढ़ना-नौकरी करना अधिकार, पति की मेहरबानी नहीं
सारांश
झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कहा — पत्नी का पढ़ना और नौकरी करना पति की मेहरबानी नहीं, उसका अधिकार है। जमशेदपुर की फैमिली कोर्ट का लैंगिक पूर्वग्रह से भरा 2019 का फैसला रद्द, पत्नी को तलाक मंजूर। यह निर्णय न्यायपालिका में पितृसत्तात्मक सोच पर सीधी चोट है।
मुख्य बातें
झारखंड हाईकोर्ट ने 10 नवंबर 2026 को फैसला दिया कि विवाह के बाद पत्नी का पढ़ना व नौकरी करना उसका अधिकार है, पति की मेहरबानी नहीं।
मुख्य न्यायाधीश एम.एस.
सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर निवासी रेणुका को मानसिक व शारीरिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दी।
फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर का 16 मार्च 2019 का वह फैसला रद्द हुआ जिसमें पत्नी को 'महत्वाकांक्षी' बताकर तलाक याचिका खारिज की गई थी।
अदालत ने कहा कि पत्नी की लगभग निर्विवाद गवाही को नजरअंदाज करना फैमिली कोर्ट की न्यायिक त्रुटि थी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लैंगिक भेदभाव पर आधारित सोच को न्यायिक निर्णयों का आधार नहीं बनाया जा सकता।
झारखंड हाईकोर्ट ने 10 नवंबर 2026 को एक ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि विवाह के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा प्राप्त करना और नौकरी करना उसका मौलिक अधिकार है — यह पति की उदारता या कृपा का विषय नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर निवासी रेणुका की प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की और पत्नी को तलाक की अनुमति प्रदान की।
मामले का पृष्ठभूमि और मुख्य घटनाक्रम
फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर ने 16 मार्च 2019 को रेणुका की तलाक याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि पत्नी 'महत्वाकांक्षी' है और उसकी पढ़ाई तथा नौकरी पति के 'उदार एवं सहयोगी व्यवहार' का परिणाम है। इसी फैसले को चुनौती देते हुए रेणुका ने झारखंड हाईकोर्ट में प्रथम अपील दाखिल की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को न केवल निरस्त किया, बल्कि उसमें निहित लैंगिक पूर्वग्रह पर भी कड़ी आपत्ति जताई।
साक्ष्य और न्यायिक विश्लेषण
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी रेणुका ने फैमिली कोर्ट में स्वयं गवाही दी थी। उनके पिता अलख राम और पड़ोसी पंकज कुमार सिंह ने भी उनके आरोपों की पुष्टि की। इसके विपरीत, पति न तो कोई गवाह प्रस्तुत कर सका और न ही पत्नी व उसके गवाहों से प्रभावी जिरह की। खंडपीठ ने पाया कि पति का लिखित जवाब अस्पष्ट और सामान्य था। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 के तहत आरोपों का स्पष्ट और बिंदुवार खंडन आवश्यक है — केवल सामान्य इनकार पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
लैंगिक भेदभाव पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
खंडपीठ ने कहा कि यदि पति विवाह के बाद पढ़ाई करे या नौकरी करे तो इसे सर्वथा सामान्य माना जाता है, किंतु पत्नी के ऐसा करने पर उसे 'महत्वाकांक्षी' या 'जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी' कहना स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव है। अदालत ने रेखांकित किया कि पति और पत्नी विवाह में बराबर के साझेदार हैं — दोनों में न कोई श्रेष्ठ है और न कोई अधीनस्थ। इस प्रकार की पितृसत्तात्मक सोच को न्यायिक निर्णयों का आधार नहीं बनाया जा सकता।
फैमिली कोर्ट की गलती और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप
खंडपीठ ने माना कि फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर ने पत्नी की लगभग निर्विवाद गवाही को नजरअंदाज कर गंभीर न्यायिक त्रुटि की। अदालत ने पति द्वारा मानसिक और शारीरिक क्रूरता किए जाने के आधार पर रेणुका को तलाक की मंजूरी दी और फैमिली कोर्ट के 2019 के फैसले को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में वैवाहिक विवादों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर बहस जारी है।
आगे का महत्व
यह निर्णय निचली अदालतों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं को न्यायिक तर्क का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। महिला अधिकार संगठनों ने इस फैसले को प्रगतिशील बताया है और उम्मीद जताई है कि यह अन्य पारिवारिक अदालतों में भी दिशा-निर्देश का काम करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि एक फैमिली कोर्ट ने 2019 में 'महत्वाकांक्षी पत्नी' जैसे शब्दों को आधार बनाकर तलाक याचिका खारिज की — और यह अपवाद नहीं, एक प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारत की निचली अदालतों में लैंगिक रूढ़िवादिता किस हद तक न्यायिक विवेक को प्रभावित करती है, यह इस मामले से स्पष्ट होता है। हाईकोर्ट का हस्तक्षेप स्वागतयोग्य है, लेकिन असली सुधार तब आएगा जब फैमिली कोर्ट स्तर पर न्यायाधीशों को लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य हो। तब तक ऐसे मामले अपीलीय अदालतों पर बोझ बनते रहेंगे और पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी के अधिकार पर क्या कहा?
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना उसका अधिकार है, पति की मेहरबानी नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पति-पत्नी विवाह में बराबर के साझेदार हैं और कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ या अधीनस्थ नहीं है।
रेणुका बनाम पति मामले में हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
हाईकोर्ट ने जमशेदपुर की रेणुका को मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दी। साथ ही फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर के 16 मार्च 2019 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें रेणुका की तलाक याचिका खारिज की गई थी।
फैमिली कोर्ट का फैसला क्यों रद्द किया गया?
फैमिली कोर्ट ने पत्नी को 'महत्वाकांक्षी' बताते हुए उसकी पढ़ाई और नौकरी को पति के उदार व्यवहार का नतीजा माना था, जिसे हाईकोर्ट ने लैंगिक भेदभाव पर आधारित सोच करार दिया। इसके अलावा, पत्नी की लगभग निर्विवाद गवाही को नजरअंदाज करना भी न्यायिक त्रुटि माना गया।
CPC के तहत पति के जवाब में क्या कमी पाई गई?
हाईकोर्ट ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 के तहत आरोपों का स्पष्ट और बिंदुवार खंडन जरूरी है। पति ने केवल सामान्य रूप से आरोपों से इनकार किया, कोई गवाह पेश नहीं किया और न ही पत्नी के गवाहों से प्रभावी जिरह की।
इस फैसले का महिलाओं के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा?
यह फैसला निचली अदालतों को स्पष्ट संकेत देता है कि लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं को न्यायिक निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता। महिला अधिकार संगठनों का मानना है कि यह निर्णय पारिवारिक अदालतों में महिलाओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने में दिशा-निर्देश का काम करेगा।
