कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम और अस्पताल उच्चीकरण की घोषणा, CM धामी ने 22 महिलाओं को किया सम्मानित
सारांश
मुख्य बातें
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 नवंबर 2026 को कालाढूंगी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और क्षेत्र के विकास से जुड़ी छह महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। इस अवसर पर उन्होंने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोज़गार एवं अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया।
मुख्य घोषणाएँ
मुख्यमंत्री धामी ने समारोह में कालाढूंगी क्षेत्र के लिए जो छह विकास घोषणाएँ कीं, वे निम्नलिखित हैं: कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण, कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण, क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोलों की स्थापना, गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण, गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण, और पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोज़गार दिलाने हेतु 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से कालाढूंगी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे।
महिला सशक्तीकरण पर मुख्यमंत्री के विचार
धामी ने कहा कि नारी का वास्तविक सम्मान तभी संभव है जब उन्हें समान अवसर मिलें, उनके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वे आत्मनिर्भर बनकर अपने सपने साकार कर सकें। उन्होंने संस्कृत श्लोक 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' का उल्लेख करते हुए कहा कि जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त होता है।
उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी माता ने सीमित संसाधनों और अनेक कठिनाइयों के बीच परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाईं, जो उनके लिए सदा प्रेरणास्रोत रही हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊँचा और मज़बूत है।
सरकारी योजनाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पाँच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएँ जुड़ी हैं। प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है।
'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड का ज़िक्र करते हुए धामी ने बताया कि इससे लगभग 5,500 महिलाएँ जुड़ी हैं और ब्रांड ने अब तक ₹6 करोड़ से अधिक की बिक्री दर्ज की है। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहुँचाने का माध्यम बन रहा है।
नंदा गौरा योजना और समान नागरिक संहिता
नंदा गौरा योजना के तहत पात्र बालिकाओं के जन्म पर ₹11,000 और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिला सुरक्षा और समान अधिकारों की दिशा में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है।
धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों का उल्लेख किया, जिनके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधि
इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी. और मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं महिलाएँ उपस्थित रहीं।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प अवश्य साकार होगा।