सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद कर्नाटक में 'मेकेदातु परियोजना' को मिलेगी नई गति : सिद्धारमैया

बेंगलुरु, 6 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बताया कि विवादित मेकेदातु परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु द्वारा दायर याचिका का खारिज होना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस लंबे समय से रुकी परियोजना के लिए अगले कदम उठाने जा रही है।

विधानसभा में 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकेदातु परियोजना के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जाएगी, जिसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें जंगल के भूमि उपयोग की अनुमति भी शामिल होगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि मेकेदातु परियोजना कर्नाटक के रामनगर जिले में कावेरी नदी पर ₹9,000 करोड़ की लागत से प्रस्तावित एक बैलेंसिंग जलाशय और पेयजल योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु को 4.75 टीएमसी पेयजल उपलब्ध कराना और 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है।

मुख्यमंत्री ने येत्तिनाहोल एकीकृत पेयजल परियोजना में प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लिफ्ट सिंचाई के पहले चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन हो गया है। दूसरा चरण, जिसमें 18.73 किलोमीटर लंबी नहर का कार्य शामिल है, जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही, कोराटागेरे तालुक में वडेराहल्ली के पास 1.2 टीएमसी क्षमता वाला एक बैलेंसिंग जलाशय बनाया जाएगा, ताकि अतिरिक्त पानी को सही तरीके से संग्रहीत किया जा सके।

येत्तिनाहोल परियोजना कर्नाटक सरकार की ₹23,251 करोड़ की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट की नदियों (येत्तिनाहोल, कडुमनेहोल, केरिहोल, होंगदहल्ला) के 24.01 टीएमसी पानी को कोलार और चिक्काबल्लापुर जैसे सूखाग्रस्त जिलों तक पहुंचाना है।

सिद्धारमैया ने भद्रा अपर बैंक परियोजना में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2023-24 के बजट में इस परियोजना के लिए ₹5,300 करोड़ देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। फिर भी, कर्नाटक सरकार ने अपने संसाधनों से इस परियोजना पर ₹11,343 करोड़ खर्च किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अज्जमपुरा तालुक के अब्बिनाहोल गांव में लगभग छह वर्षों से चल रहे भूमि विवाद का समाधान हो गया है। इससे 135 किलोमीटर लंबी चित्रदुर्ग ब्रांच नहर और उसके फीडर का कार्य 2027 तक पूरा होगा, जिससे 157 टैंकों में पानी पहुंचाया जा सकेगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि अपर भद्रा परियोजना सेंट्रल कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण लिफ्ट सिंचाई योजना है। इसका उद्देश्य 2,25,515 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना और सूखाग्रस्त जिलों (चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर, दावणगेरे) के 367 टैंक भरना है। ₹21,000 करोड़ से अधिक की संशोधित लागत के साथ यह कर्नाटक का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है, जिसमें भद्रा जलाशय से 29.9 टीएमसी पानी लिफ्ट किया गया है।

उत्तर कर्नाटक में सिंचाई प्रयासों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बड़े अपर कृष्णा परियोजना (यूकेपी) स्टेज-III के तहत अलमट्टी डैम की ऊंचाई 519.6 मीटर से बढ़ाकर 524.256 मीटर की जाएगी। सरकार ने परियोजना और उससे जुड़े नहर नेटवर्क के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए बातचीत से तय मुआवजे की संशोधित दरें मंजूर कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखी भूमि के लिए मुआवजा ₹30 लाख प्रति एकड़ और सिंचाई वाली भूमि के लिए ₹40 लाख प्रति एकड़ तय किया गया है। बातचीत के आधार पर भूमि अधिग्रहण का कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाएगा।

अलमट्टी डैम की ऊंचाई बढ़ाने से जलाशय की क्षमता 123 टीएमसी से बढ़कर 300 टीएमसी हो जाएगी। इस स्टेज-III प्रोजेक्ट का उद्देश्य 5.94 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है, लेकिन बाढ़ और नीचे पानी के बहाव को कम करने की चिंता के चलते महाराष्ट्र और तेलंगाना इसका विरोध कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि तुंगभद्रा डैम के 33 खराब गेट मानसून से पहले बदल दिए जाएंगे। जलाशय में जमा गाद से स्टोरेज क्षमता में कमी को दूर करने के लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें कोप्पल जिले के नवली के पास एक बैलेंसिंग जलाशय बनाना भी शामिल है।

सिद्धारमैया ने कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ सलाह-मशविरा किया जाएगा और तुंगभद्रा बोर्ड की सहमति से सबसे उपयुक्त विकल्प लागू किया जाएगा।

महादयी बेसिन में कलासा-बंडूरी नाला परियोजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य पिछले दो वर्षों से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से वन मंजूरी लेने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले ही दिए जा चुके हैं और केंद्र से वन मंजूरी मिलते ही काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूरी में देरी से राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि कलासा-बंडूरी परियोजना कर्नाटक सरकार की एक पुरानी पहल है। इसका उद्देश्य महादयी नदी की सहायक नदियों (कलासा और बंडूरी) का पानी मलप्रभा नदी बेसिन में मोड़कर बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट, और गडग जैसे सूखाग्रस्त जिलों तक पेयजल पहुंचाना है।