क्या जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी? केंद्र सरकार ने दी अधिसूचना

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क्या जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी? केंद्र सरकार ने दी अधिसूचना

सारांश

केंद्र सरकार ने जनगणना प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की है। यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अन्य पहाड़ी राज्य शामिल हैं। जाति गणना को भी पहली बार शामिल किया गया है, जिससे राजनीतिक विवाद भी उत्पन्न हुआ है।

Key Takeaways

  • जनगणना प्रक्रिया दो चरणों में होगी।
  • पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 से प्रारंभ होगा।
  • दूसरा चरण 1 मार्च, 2027 से शुरू होगा।
  • जाति गणना को पहली बार शामिल किया गया है।
  • राजनीतिक विवाद भी उत्पन्न हुआ है।

नई दिल्ली, 16 जून (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को जनगणना के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। राजपत्र में बताया गया है कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए आधिकारिक अधिसूचना में बताया कि पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 से प्रारंभ होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल होंगे, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च, 2027 से शुरू होगा।

अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 28 मार्च, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1455(अ) तारीख 26 मार्च, 2019 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी।"

इसमें आगे कहा गया है, "उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च, 2027 के पहले दिन के 00:00 बजे होगी। संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख अक्तूबर, 2026 के पहले दिन के 00:00 बजे होगी।"

यह पहली बार है, जब जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जा रहा है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र ने जाति आधारित गणना को मंजूरी दी थी, ताकि सरकार बेहतर नीतियां बना सके और इन्हें लक्ष्य-आधारित कर सके।

हालांकि, जाति आधारित गणना की मंजूरी ने राजनीतिक विवाद भी उत्पन्न किया। कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी सरकार को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के उनके विचार को शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं, भाजपा ने विपक्ष का मजाक उड़ाया और कहा कि विपक्ष पिछड़े वर्गों का चैंपियन होने का दावा करता है, लेकिन असल में एनडीए सरकार ही जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है।

Point of View

इसके राजनीतिक विवाद भी हैं, जिनका समाधान सरकार को करना होगा।
NationPress
19/06/2025

Frequently Asked Questions

जनगणना कब शुरू होगी?
जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा।
क्या जाति गणना को शामिल किया गया है?
जी हां, यह पहली बार है जब जाति गणना को जनगणना में शामिल किया गया है।
दूसरा चरण कब शुरू होगा?
जनगणना का दूसरा चरण 1 मार्च, 2027 से शुरू होगा।
क्या इस निर्णय के पीछे कोई राजनीतिक विवाद है?
हाँ, जाति आधारित गणना को मंजूरी मिलने पर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ है।
कौन से राज्य पहले चरण में शामिल हैं?
पहले चरण में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।