किसानों का ₹48,000 करोड़ बिजली बिल माफ: शायना एनसी बोलीं — जनहित का फैसला, चुनावी नहीं

शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना एनसी ने 15 जुलाई 2026 को मुंबई में स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा किसानों के ₹48,000 करोड़ के बकाया बिजली बिल माफ करने का निर्णय किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही किसानों की माँग और सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को सिरे से खारिज किया जिसमें इस फैसले को 'चुनावी घोषणा' करार दिया गया था।

बिजली बिल माफी: क्या है सरकार का रुख

शायना एनसी ने कहा कि महायुति सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और यह फैसला उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझने के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि कई किसान संगठन लंबे समय से बिजली बिलों में राहत की माँग करते आ रहे थे और यह वादा सरकार की प्राथमिकताओं में पहले से शामिल था।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के लिए पात्रता की शर्तें तय की जाएंगी और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा। आलोचकों का कहना है कि इस घोषणा का समय संदिग्ध है, लेकिन सरकार का तर्क है कि इसे केवल चुनाव से जोड़कर देखना उचित नहीं।

परिसीमन पर विपक्ष को सकारात्मक रुख अपनाने की अपील

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले के परिसीमन विधेयक पर अंतिम मसौदा आने के बाद रुख तय करने की बात पर शायना एनसी ने कहा कि परिसीमन लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक आवश्यक प्रक्रिया है। जनगणना के आधार पर जहाँ आबादी बढ़ी या घटी है, वहाँ नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण ज़रूरी है।

उन्होंने सुप्रिया सुले से अपील की कि जब यह विषय संसद में आए तो उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जाए, क्योंकि इसका उद्देश्य देशभर में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

जयंत पाटिल-फडणवीस मुलाकात पर अटकलों को खारिज किया

एनसीपी (शरद पवार) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को लेकर उठ रहे सवालों पर शायना एनसी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का विकास कार्यों और अपने विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने याद दिलाया कि जयंत पाटिल इससे पहले भी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से विभिन्न मुद्दों पर मिलते रहे हैं, इसलिए इसे राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए।

राम रक्षा स्तोत्र विवाद: आस्था पर राजनीति न हो

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राम रक्षा स्तोत्र संबंधी टिप्पणी की आलोचना करने वाले शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे के बयान पर शायना एनसी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी की आस्था का मौखिक परीक्षण नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीयों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में श्रद्धापूर्वक योगदान दिया, लेकिन उन्होंने कभी उसका राजनीतिक प्रदर्शन नहीं किया।

उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) को याद दिलाया कि बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विचारों को नहीं भुलाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, अयोध्या में आज जो भव्य राम मंदिर खड़ा है, वह करोड़ों लोगों की आस्था और वर्षों के प्रयासों का प्रतिफल है — इस विषय पर राजनीति के बजाय श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए।

आने वाले दिनों में बिजली बिल माफी की पात्रता शर्तें सार्वजनिक होने के बाद इस फैसले की असली परीक्षा होगी।