क्या आरएसएस को सम्मानित करना 'स्वतंत्रता संग्राम का गंभीर अपमान' है?: केसी वेणुगोपाल
सारांश
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आरएसएस के सम्मान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है? जानिए उनके ताजा बयान और इस पर राजनीतिक बहस के बारे में।
मुख्य बातें
आरएसएस का सम्मान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विवादास्पद है।
कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया।
सरकार के निर्णय ने राजनीतिक बहस को बढ़ा दिया है।
कांग्रेस ने संविधान के मूल्यों की रक्षा का वादा किया है।
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करने के केंद्र सरकार के निर्णय की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और संवैधानिक मूल्यों का 'गंभीर अपमान' करार दिया।
वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए उस संगठन को सम्मानित करने की वैधता पर सवाल उठाया, जिसने, उनके अनुसार, 'औपनिवेशिक शासकों के साथ सहयोग किया' और जिसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने प्रतिबंधित कर दिया था।
उन्होंने सवाल किया, "सरदार पटेल द्वारा प्रतिबंधित एक संगठन को आज भारत सरकार कैसे सम्मानित कर सकती है?"
कांग्रेस नेता ने आरएसएस पर संविधान में निहित सिद्धांतों, विशेष रूप से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया।
उन्होंने लिखा, "जो लोग हमारे संविधान के पुनर्लेखन और डॉ. आंबेडकर द्वारा हमें दिए गए सामाजिक न्याय के एजेंडे को नष्ट करने की वकालत करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कैसे माना जा सकता है?"
वेणुगोपाल की यह टिप्पणी आरएसएस के विचारधारात्मक प्रभाव और स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी ऐतिहासिक भूमिका पर चल रही बहस के बीच आई है।
कांग्रेस लंबे समय से यह कहती रही है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था और आधिकारिक स्मृति समारोहों में उसे मान्यता दिए जाने का लगातार विरोध करती रही है।
आरएसएस से वैचारिक संबंध रखने वाली भाजपा ने वेणुगोपाल के बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, पार्टी नेताओं ने पहले आरएसएस का बचाव एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन के रूप में किया है जो समाज में सकारात्मक योगदान देता है।
इस विवाद से राजनीतिक बहस और बढ़ने की संभावना है, खासकर जब विपक्षी दल आगामी राज्य चुनावों से पहले अपनी आलोचनाओं को और तेज कर रहे हैं। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह इतिहास को फिर से लिखने और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने के प्रयासों को चुनौती देती रहेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो भी कदम उठाए जाते हैं, वे इतिहास की गहराई में जाकर ही देखे जाने चाहिए। यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर संविधान की रक्षा करें।
RashtraPress
14 मई 2026
