महाराष्ट्र सूखा 2026: रबी बुआई 14.74 लाख हेक्टेयर, 1972 के रिकॉर्ड से भी नीचे
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति ऐतिहासिक रूप से गंभीर हो गई है — राज्य के कृषि विभाग के अनुसार, 2026-27 के रबी सीजन में अब तक केवल 14.74 लाख हेक्टेयर में बुआई हो सकी है, जो 1972-73 के उस भीषण सूखे के दौर के 47.29 लाख हेक्टेयर से भी कहीं कम है जिसे राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कृषि आपदा माना जाता था। विशेषज्ञों के अनुसार, दिसंबर के अंत तक भी यह आंकड़ा 20 से 25 लाख हेक्टेयर से आगे जाने की संभावना नहीं है।
सूखे की मुख्य वजह: सुपर एल नीनो
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और वैश्विक मौसम संगठन ने प्रशांत महासागर में सक्रिय एल नीनो को 'सुपर एल नीनो' घोषित किया है। इसके सीधे प्रभाव से पूरे महाराष्ट्र में इस मॉनसून सीजन में औसत से 19 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई। सोलापुर में सामान्य से 59 प्रतिशत कम बारिश के साथ सबसे गंभीर स्थिति रही।
गौरतलब है कि जो भी वर्षा हुई, वह अधिकांशतः जुलाई के मात्र 15 दिनों के भीतर सिमट गई, जिससे खरीफ सीजन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भारी किल्लत ने रबी बुआई की रफ्तार को और धीमा कर दिया।
आंकड़े जो बताते हैं असली तस्वीर
कृषि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, महाराष्ट्र में रबी का औसत बुआई क्षेत्र 55 से 60 लाख हेक्टेयर रहा है। 1972-73 में अनाज की बुआई 36,64,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि इस वर्ष यह मात्र 7,79,812 हेक्टेयर है। दालों की बुआई पिछले 4,31,000 हेक्टेयर के मुकाबले 6,78,385 हेक्टेयर पर है, जो एकमात्र सकारात्मक पक्ष है। तिलहन की बुआई सबसे बुरी स्थिति में है — 1972-73 के 6,34,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस साल सिर्फ 16,106 हेक्टेयर में बुआई हुई है।
इससे पहले राज्य के इतिहास में सबसे कम रबी बुआई 1991-92 में 40 लाख हेक्टेयर पर दर्ज थी। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य पहले से ही खरीफ 2026 की विफलता से उबरने की कोशिश कर रहा था।
सरकार की प्रतिक्रिया और राहत उपाय
राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराणे ने स्थिति की गंभीरता स्वीकार करते हुए कहा, 'राज्य में किसान सच में सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे सिंचाई के लिए जो भी पानी उपलब्ध हो, उसका इस्तेमाल करके चारे की फसल उगाएं। लोगों को अनाज देना तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जानवरों के लिए चारा और पानी देना एक बड़ी चुनौती है।'
राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने 19 नवंबर 2026 को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित तालुकाओं की सूची में 6 और तालुका जोड़े हैं — डिंडोरी (नासिक), वाडा और विक्रमगढ़ (पालघर), चिपलून (रत्नागिरी), तथा हातकणंगले और गडहिंग्लज (कोल्हापुर)। इससे खरीफ 2026 सीजन के लिए राज्य में सूखा प्रभावित तालुकाओं की कुल संख्या 310 हो गई है।
राहत पैकेज के तहत भूमि राजस्व में छूट, फसल ऋण पुनर्गठन और कृषि ऋण वसूली पर रोक लगाई गई है। 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक के कृषि पंपों का बिजली बिल पहले से माफ है, जबकि इससे अधिक क्षमता के पंपों के बिजली बिल में अतिरिक्त रियायत दी जाएगी। सूखा प्रभावित गांवों में कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में प्रशासन को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार पाँच मुख्य फसलों का 20 प्रतिशत सैंपल सर्वे और ऑन-ग्राउंड फील्ड वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है।
आम जनता पर असर
सूखे का असर केवल कृषि तक सीमित नहीं है। वारकरी संप्रदाय की प्रमुख तीर्थयात्रा कार्तिकी यात्रा पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव दिखा। 12 से 15 लाख भक्तों के आने की उम्मीद में पंढरपुर में बड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन शुक्रवार तक केवल 3 लाख से कुछ अधिक श्रद्धालु ही पहुँचे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को आधिकारिक महापूजा संपन्न की।
ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे और पानी का संकट सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, जो सीधे पशुपालन पर निर्भर लाखों परिवारों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है।
आगे क्या होगा
विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिसंबर 2026 के अंत तक राज्य में कुल रबी बुआई 20 से 25 लाख हेक्टेयर से आगे नहीं जा सकेगी — जो सामान्य औसत का मात्र एक-तिहाई से कम है। सरकार और कृषि विभाग आने वाले संकट से निपटने की योजना बना रहे हैं, लेकिन चारे और जल संकट के दीर्घकालिक समाधान अभी तय नहीं हैं।