योगी सरकार का बड़ा फैसला: तीन तलाक और एसिड पीड़िताओं को मिलेगा पक्का घर और स्वास्थ्य सुविधा
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं को पक्का घर और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का निर्देश जारी किया है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने इसे महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में संवेदनशील कदम बताया।
मुख्य बातें
CM योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं को पक्का घर दिया जाए।
लाभार्थी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा।
पीड़िताओं को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी जोड़ने की तैयारी है।
लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने 10 जून को इस फैसले की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को मातृशक्ति की ओर से बधाई दी।
पात्रता मानदंड और क्रियान्वयन की विस्तृत रूपरेखा अभी सामने आनी बाकी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि तीन तलाक और एसिड अटैक की शिकार उन महिलाओं को — जिनके पास स्थायी आवास नहीं है — प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही इन महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है। इस निर्णय की 10 जून को लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने मुक्त कंठ से सराहना की।
सरकार का फैसला: क्या मिलेगा पीड़िताओं को
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार, जिन महिलाओं को तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, उन्हें आवासीय योजनाओं के अंतर्गत पक्का मकान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन पीड़िताओं को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा, ताकि उनके शारीरिक और मानसिक पुनर्वास में सहायता मिल सके।
मालिनी अवस्थी की प्रतिक्रिया
लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने इस फैसले पर कहा कि उन्हें गर्व है कि उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, जो प्रदेश के विकास के साथ-साथ महिलाओं के दुख-दर्द की भी चिंता करता है। उन्होंने कहा, 'एसिड अटैक समाज पर एक कलंक है और इसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है।'
अवस्थी ने यह भी सवाल उठाया कि पहले की सरकारों ने इस दिशा में गंभीरता से क्यों नहीं सोचा। उनके अनुसार, एसिड अटैक की शिकार महिला को शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ-साथ सामाजिक उपेक्षा और आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ता है।
तीन तलाक पीड़िताओं पर विशेष जोर
मालिनी अवस्थी ने तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी महिलाओं को भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार, सरकार द्वारा आवास उपलब्ध कराने का निर्णय इन महिलाओं के जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास लाने में सहायक होगा।
आम महिलाओं पर असर
यह पहल उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सामाजिक हिंसा के बाद बेघर और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। पक्के आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा का संयोजन उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देगा। मालिनी अवस्थी ने प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से मुख्यमंत्री को बधाई और आभार व्यक्त किया।
आगे क्या
सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा और क्रियान्वयन की समय-सीमा क्या होगी। जानकारों का मानना है कि पात्रता मानदंड और सत्यापन प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा सामने आने के बाद ही इस फैसले का वास्तविक प्रभाव स्पष्ट होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन में है — अभी तक न लाभार्थियों की संख्या बताई गई है, न पात्रता मानदंड स्पष्ट किए गए हैं। एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए मुफ्त चिकित्सा का मुद्दा नया नहीं है; सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के निर्देशों के बावजूद कई राज्यों में अनुपालन अधूरा रहा है। यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस बार सत्यापन-योग्य परिणाम सुनिश्चित करता है या यह घोषणा भी कागज़ों तक सीमित रह जाती है।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योगी सरकार का तीन तलाक और एसिड पीड़िताओं के लिए क्या फैसला है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित जिन महिलाओं के पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जाए। साथ ही इन महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा।
मालिनी अवस्थी ने CM योगी के फैसले पर क्या कहा?
लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो महिलाओं के दुख-दर्द की चिंता करता है। उन्होंने एसिड अटैक को समाज पर कलंक बताया और पहले की सरकारों पर इस दिशा में उदासीनता का सवाल उठाया।
एसिड अटैक पीड़िताओं को इस योजना से क्या लाभ मिलेगा?
पीड़िताओं को पक्का आवास और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं दोनों मिलेंगी, जिससे उनके शारीरिक पुनर्वास के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। यह उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से राहत की बात है जो हमले के बाद बेघर और आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती हैं।
इस योजना का लाभ कब और कैसे मिलेगा?
अभी तक सरकार ने पात्रता मानदंड और क्रियान्वयन की समय-सीमा सार्वजनिक नहीं की है। विस्तृत दिशानिर्देश सामने आने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को इस निर्णय से कैसे मदद मिलेगी?
तीन तलाक के बाद महिलाएं अक्सर सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा का सामना करती हैं। पक्के आवास की गारंटी उन्हें स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस आधार देगी, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगी।
