भड़काऊ भाषण के मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट की

नई दिल्ली, २ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राऊज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत में उनके खिलाफ दायर की गई एक पुनर्विचार याचिका पर अपना जवाब पेश किया है। उन्होंने न केवल इन आरोपों को नकारा, बल्कि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए।

यह मामला अप्रैल २०२३ में कर्नाटक में हुई एक रैली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषण से संबंधित है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में हुई।

खड़गे के वकील ने तर्क दिया कि विशेष न्यायालय के पास पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकार क्षेत्र तीस हजारी न्यायालय के प्रधान और सत्र न्यायाधीश का है, न कि इस न्यायालय का। कांग्रेस के नेता पर समुदायों के बीच द्वेष फैलाने के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है।

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए मामले) जितेंद्र सिंह ने इस जवाब को रिकॉर्ड में लिया और पुनर्विचार याचिका पर बहस के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। अगली सुनवाई की तारीख १५ अप्रैल है। यह पुनर्विचार याचिका वकील रविंदर गुप्ता ने वकील गगन गांधी के माध्यम से दायर की थी।

शिकायतकर्ता और आरएसएस सदस्य रविंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि खड़गे ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान आरएसएस और भाजपा के खिलाफ भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। ११ नवंबर २०२५ को तीस हजारी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और शिकायत को खारिज कर दिया।

इससे पहले, दिसंबर २०२४ में कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार किया था।