झुंझुनू में हाई कोर्ट के फर्जी आदेशों से चुनाव लड़ने की कोशिश, 40 वर्षीय विक्रम सिंह गिरफ्तार
सारांश
मुख्य बातें
राजस्थान के झुंझुनू जिले में पुलिस ने चुनाव नामांकन के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशों और संबंधित दस्तावेजों में जालसाजी करने के आरोप में 40 वर्षीय विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और पुलिस अब इस कथित साजिश में अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश कर रही है।
मामले का मूल घटनाक्रम
पुलिस के अनुसार, यह प्रकरण 31 अक्टूबर 2024 का है, जब सूरजगढ़ पंचायत समिति के मतदाता पंजीकरण अधिकारी एवं सूरजगढ़ के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) संदीप चौधरी ने सूरजगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विक्रम सिंह ने चुनाव लड़ने के इरादे से जाली हाई कोर्ट आदेश और नामांकन से जुड़े अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया के साथ धोखाधड़ी का प्रयास किया गया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। जाँच के दौरान कथित जाली हाई कोर्ट के आदेशों और संबंधित दस्तावेजों की गहन जाँच की गई, जिसके बाद विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की पहचान और पृष्ठभूमि
गिरफ्तार आरोपी विक्रम सिंह (40), बहादुर सिंह का पुत्र है और झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रूपपुरा (कुलोथ खुर्द) गाँव का निवासी है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है।
पुलिस कार्रवाई और अधिकारियों की भूमिका
यह गिरफ्तारी सूरजगढ़ स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) राम सिंह यादव के नेतृत्व में की गई। यह कार्रवाई झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कवेंद्र सिंह सागर के निर्देश और अतिरिक्त एसपी (मुख्यालय) देवेंद्र सिंह राजवत तथा चिरावा सर्कल ऑफिसर गौरव गुर्जर के पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुई।
इस अभियान में शामिल पुलिस टीम में वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, एवं कांस्टेबल श्रीराम, सुनील कुमार और मयंक शामिल थे।
जाँच की दिशा और आगे की कार्रवाई
पुलिस अब यह जाँच कर रही है कि क्या अन्य व्यक्ति फर्जी दस्तावेज तैयार करने या चुनाव लड़ने के इस कथित प्रयास में किसी भी रूप में शामिल थे। गौरतलब है कि न्यायिक दस्तावेजों में हेराफेरी और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की यह कोशिश एक संगीन अपराध की श्रेणी में आती है, जो राजस्थान में निर्वाचन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाती है। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को पुनः अदालत में पेश किया जाएगा।