मणिपुर CM युमनाम खेमचंद सिंह का अल्टीमेटम: 15 दिन में जमा करें अवैध हथियार, वरना होगी सख्त कार्रवाई
सारांश
मुख्य बातें
मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने 12 अगस्त 2026 को राज्य के पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के निवासियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अवैध हथियार रखने वाले 15 दिनों के भीतर उन्हें संबंधित विधायक या जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) के माध्यम से जमा करें, अन्यथा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा इंफाल स्थित प्रथम बटालियन मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में बरामद हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों के प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान की गई।
मुख्य घटनाक्रम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राज्य के विकास पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी 2026 को नई सरकार के गठन के बाद से विभिन्न जिलों में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए कई पहल की गई हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति को स्थिर किया गया था।
कार्यक्रम में प्रदर्शित हथियार और गोला-बारूद 5 फरवरी 2026 से अब तक सुरक्षा बलों द्वारा बरामद किए गए हैं। इस अवधि में 1,422 से अधिक हथियार, 7,000 से अधिक कारतूस और 1,137 विस्फोटक बरामद किए गए हैं।
हथियार लूट का पैमाना और बरामदगी की स्थिति
सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, 3 मई 2023 की जातीय हिंसा के दौरान पुलिस थानों, चौकियों और सुरक्षा बलों के शस्त्रागारों से 6,000 से अधिक अत्याधुनिक हथियार और लाखों कारतूस लूट लिए गए थे। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकेश सिंह ने बताया कि लूटे गए हथियारों में से लगभग 70 प्रतिशत अब तक बरामद किए जा चुके हैं।
गौरतलब है कि हथियार वापसी का यह अभियान पहली बार 31 मई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की अपील के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की नई अपील के बाद स्वैच्छिक समर्पण अभियान और तेज हो गया। डीजीपी के अनुसार, संयुक्त अभियान में 491 उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
सरकार की प्रतिक्रिया और चेतावनी
राज्य के गृह मंत्री कोंथौजाम गोविंदास सिंह ने कार्यक्रम में चेतावनी दी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जबरन वसूली, धमकी और परिवहनकर्ताओं को परेशान करने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह संकेत देता है कि सरकार केवल हथियार समर्पण तक सीमित नहीं, बल्कि राजमार्गों पर उग्रवाद-जनित आर्थिक अपराध पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री ने डीजीपी मुकेश सिंह, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिरीक्षक, असम राइफल्स (दक्षिण) के महानिरीक्षक और CRPF के महानिरीक्षक के नेतृत्व वाली टीमों की सराहना की।
सामुदायिक संवाद और शांति प्रयास
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिरीबाम जिले के दौरे के दौरान उन्होंने हमार, पाइते, मैतेई और मैतेई पंगल समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों ने साथ बैठकर भोजन किया, जिससे आपसी विश्वास बढ़ा और शांति के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी। सरकार उन इलाकों का भी दौरा कर रही है जहाँ संकट के कारण पहले जाना संभव नहीं था।
कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 'मणिपुर मार्चेस टू पीस' नामक पुस्तक वितरित की गई और सरकारी प्रयासों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री लोसी डिखो, कला एवं संस्कृति मंत्री खुरैजम लोकेन सिंह, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
आगे क्या होगा
15 दिन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद राज्य सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखती है जो अवैध हथियार नहीं सौंपते। मणिपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान को भी और मजबूत किया है, ताकि युवाओं को मादक पदार्थों के खतरे से बचाया जा सके। यह 15 दिन की अवधि मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है।