मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति-2: CM मोहन यादव बोले — गाय किसान की आजीविका का सशक्त आधार
सारांश
गोवर्धन पूजा के मौके पर भोपाल में CM मोहन यादव ने किसानों के लिए गाय को आजीविका का सशक्त आधार बताया और मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर पहुँचाने का संकल्प दोहराया। डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत ₹13.86 लाख तक अनुदान देकर राज्य श्वेत क्रांति-2 की ओर बढ़ रहा है।
मुख्य बातें
CM मोहन यादव ने 9 नवंबर 2026 को भोपाल के रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में हिस्सा लिया।
मध्य प्रदेश का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन में तीसरे से पहले स्थान पर आना; श्वेत क्रांति-2 के रूप में अभियान घोषित।
भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई पर ₹42 लाख लागत में ₹13.86 लाख (30%) अनुदान।
गाँव-गाँव सहकारी समितियों के ज़रिए दूध उत्पादकों का पंजीयन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य जारी।
जैविक एवं प्राकृतिक खेती में MP को देश में अग्रणी बताया; पशु-आधारित जैविक खाद से रासायनिक खादों की निर्भरता घटाने पर जोर।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 नवंबर 2026 को भोपाल स्थित रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में स्पष्ट किया कि किसान के घर में गाय का होना केवल पशुधन रखने तक सीमित नहीं है — यह परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने और आजीविका का एक सशक्त आधार है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उन्होंने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुँचाने के संकल्प के साथ श्वेत क्रांति-2 की दिशा में राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ सामने रखीं।
गोवंश और खेती का अटूट रिश्ता
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गोवंश और खेती का रिश्ता बहुत गहरा है। खेती में अनेक अनिश्चितताएँ हैं — कभी अधिक वर्षा फसल बर्बाद करती है, तो कभी सूखे से नुकसान उठाना पड़ता है, कभी बीज खराब निकलते हैं। ऐसे में पशुपालन किसान की आय का वैकल्पिक और स्थायी स्रोत बनता है।
उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि जिन परिवारों में गोपालन और पशुपालन की परंपरा रही है, उनके आय के स्रोत कभी सीमित नहीं रहे। पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन जैसे व्यवसाय किसानों की समग्र समृद्धि के महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
सरकार की योजनाएँ और वर्गवार प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मछुआरा समुदाय को मछली पालन, आदिवासी समाज को बकरी पालन तथा पशुपालकों को गोपालन के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। किसान अपनी क्षमता और ज़रूरत के अनुसार गाय के साथ भैंस या अन्य पशुधन भी पाल सकते हैं।
उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का विशेष उल्लेख करते हुए बताया कि 25 दुधारू गायों अथवा भैंसों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर ₹42 लाख की परियोजना लागत में से 30 प्रतिशत यानी करीब ₹13.86 लाख का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है।
जैविक खेती और मिट्टी की उर्वरता
यादव ने कहा कि पशुपालन का लाभ केवल दूध उत्पादन तक नहीं है। पशुओं से प्राप्त जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और रासायनिक खादों पर निर्भरता घटाती है। इससे खेती अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनती है।
उन्होंने गर्व के साथ बताया कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। राज्य सरकार किसानों की समृद्धि, मिट्टी की सेहत और पर्यावरण संरक्षण — तीनों के लिए एक साथ काम कर रही है।
श्वेत क्रांति-2 और दुग्ध उत्पादन में शीर्ष का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य है कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश मौजूदा तीसरे स्थान से आगे बढ़कर देश में पहला स्थान हासिल करे। इसके लिए गाँव-गाँव में सहकारी समितियों के ज़रिए दूध उत्पादकों का पंजीयन कराया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके।
उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार ने पशुपालन को कृषि नीति के केंद्र में रखा हो — लेकिन श्वेत क्रांति-2 के रूप में दी गई यह संरचित पहचान इसे एक नई नीतिगत प्राथमिकता का दर्जा देती है।
आने वाले महीनों में सहकारी समितियों के विस्तार और डेयरी पंजीयन अभियान की प्रगति यह तय करेगी कि यह संकल्प सुर्खियों से आगे ज़मीन पर भी उतरता है या नहीं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल नीतिगत है — मध्य प्रदेश अभी दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर पहुँचने का लक्ष्य सहकारी समितियों के विस्तार पर टिका है, जिसकी ज़मीनी प्रगति अभी स्पष्ट नहीं है। डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना में 30% अनुदान उल्लेखनीय है, परंतु ₹42 लाख की इकाई लागत छोटे और सीमांत किसानों की पहुँच से बाहर हो सकती है — यह बड़ा अंतर्विरोध है जिसे मुख्यधारा की कवरेज नज़रअंदाज़ करती है। श्वेत क्रांति-2 का नाम प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली है, पर 1970 की मूल श्वेत क्रांति की तरह इसे सफल बनाने के लिए संस्थागत ढाँचा, कोल्ड चेन और बाज़ार तक पहुँच जैसे ठोस प्रश्नों का उत्तर अभी बाकी है।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति-2 क्या है?
श्वेत क्रांति-2 मध्य प्रदेश सरकार की वह नीतिगत पहल है जिसके तहत राज्य को दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान से उठाकर पहले स्थान पर लाना है। इसके लिए गाँव-गाँव सहकारी समितियों के ज़रिए दूध उत्पादकों का पंजीयन और डेयरी इकाइयों पर अनुदान दिया जा रहा है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में कितना अनुदान मिलता है?
इस योजना के तहत 25 दुधारू गायों अथवा भैंसों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर लगभग ₹42 लाख की परियोजना लागत में से 30 प्रतिशत यानी करीब ₹13.86 लाख का अनुदान सरकार देती है। यह अनुदान पशुपालकों को बड़े स्तर पर डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है।
CM मोहन यादव ने गौ-पूजन समारोह में क्या कहा?
9 नवंबर 2026 को भोपाल के रवींद्र भवन में गोवर्धन पूजा पर आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में CM यादव ने कहा कि किसान के घर में गाय केवल पशुधन नहीं, आजीविका का सशक्त आधार है। उन्होंने पशुपालन को खेती का पूरक बताते हुए जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने पर भी जोर दिया।
किसानों को पशुपालन से क्या फायदे मिलते हैं?
CM के अनुसार पशुपालन से दूध बिक्री की सीधी आय के अलावा जैविक खाद मिलती है जो रासायनिक खादों की ज़रूरत घटाती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। फसल के नुकसान की स्थिति में पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन किसान की वैकल्पिक आय सुनिश्चित करते हैं।
मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में किस स्थान पर है?
CM मोहन यादव के अनुसार मध्य प्रदेश अभी देश में दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। राज्य सरकार का लक्ष्य सहकारी समितियों के विस्तार और डेयरी पंजीयन अभियान के ज़रिए पहले स्थान पर पहुँचना है।
