मणिपुर को मिला नया डीजीपी: मुकेश सिंह संभालेंगे कमान, राजीव सिंह कैबिनेट सचिवालय जाएंगे

मणिपुर को नया पुलिस महानिदेशक मिलने जा रहा है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने लद्दाख के मौजूदा पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह को तीन वर्ष की अवधि के लिए इंटर-कैडर डेपुटेशन पर मणिपुर भेजने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह निर्णय 15 मई को गृह मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर लिया गया। मुकेश सिंह वर्तमान डीजीपी राजीव सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें कैबिनेट सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त किया गया है।

मुकेश सिंह: पृष्ठभूमि और अनुभव

मुकेश सिंह एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1996 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है।

उन्होंने 15 जनवरी 2026 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के डीजीपी का कार्यभार संभाला था। इससे पहले उन्होंने जम्मू-कश्मीर में रियासी, पुलवामा, पुंछ और जम्मू में पुलिस अधीक्षक के रूप में आतंकवाद और उग्रवाद-रोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अनुभव को मणिपुर की वर्तमान सुरक्षा स्थिति के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक माना जा रहा है।

राजीव सिंह का कार्यकाल और विदाई

त्रिपुरा कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह 1 जून 2023 से मणिपुर के डीजीपी के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने मणिपुर का पदभार ऐसे समय में संभाला था जब राज्य अपने सबसे अशांत दौरों में से एक से गुजर रहा था।

मणिपुर आने से पहले राजीव सिंह ने त्रिपुरा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और नई दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में महानिरीक्षक (अभियान) के रूप में सेवाएं दी थीं। एसीसी ने उनकी कैबिनेट सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है।

मणिपुर की जातीय हिंसा: पृष्ठभूमि

3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़की थी, जिसकी शुरुआत पहाड़ी जिलों में आदिवासी संगठनों द्वारा आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' से हुई। यह मार्च मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में निकाला गया था।

इस संघर्ष में अब तक कम से कम 260 लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और पहाड़ी व घाटी दोनों जिलों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस अशांति के कारण राज्य में लगभग एक वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

राष्ट्रपति शासन और नई सरकार

मणिपुर 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। 4 फरवरी 2026 को राज्य में नई भाजपा-नीत सरकार के गठन से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति शासन हटाया गया। इसके बाद भाजपा-नीत एनडीए विधायक दल के नेता युमनम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

नई नियुक्ति का महत्व

अधिकारियों के अनुसार, नए डीजीपी की नियुक्ति इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हिंसा प्रभावित राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। गौरतलब है कि यह नियुक्ति नई राज्य सरकार के गठन के तीन महीने से भी कम समय के भीतर की जा रही है, जो संकेत देती है कि केंद्र सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित करने को प्राथमिकता दे रहा है।