नशामुक्त भारत 2029: अमित शाह के लक्ष्य को BJP नेताओं का समर्थन, 7 करोड़ प्रभावितों को बचाने का संकल्प
सारांश
गृह मंत्री अमित शाह का 31 दिसंबर 2029 तक नशे का कारोबार जड़ से खत्म करने का लक्ष्य — और BJP नेताओं की एकजुट आवाज़। देश में 7 करोड़ प्रभावित, 1 करोड़ को तत्काल इलाज की ज़रूरत। नक्सल मुक्ति की तर्ज पर अब नशामुक्त भारत का संकल्प।
मुख्य बातें
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक भारत को नशे के कारोबार से मुक्त करने की समयसीमा तय की है।
BJP के अनुसार देश में लगभग 7 करोड़ लोग नशे से प्रभावित हैं, जिनमें 1 करोड़ को तत्काल उपचार आवश्यक है।
प्रभावितों में अधिकांश 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा हैं।
BJP प्रवक्ता तुहिन सिन्हा , बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी और प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने अभियान का समर्थन किया।
नेताओं ने नक्सलवाद उन्मूलन की सफलता का हवाला देते हुए नशामुक्ति लक्ष्य को व्यवहार्य बताया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 दिसंबर 2029 तक भारत को नशे के कारोबार से पूरी तरह मुक्त करने की समयसीमा तय किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेताओं ने इस अभियान के पक्ष में आवाज़ उठाई है। नेताओं ने इसे देश की युवा पीढ़ी को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प बताते हुए कहा कि जिस प्रकार नक्सलवाद को समाप्त किया गया, उसी तर्ज पर नशे का कारोबार भी जड़ से खत्म किया जाएगा।
नशे की व्यापकता: आँकड़े और ज़मीनी हकीकत
BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि पूरे भारत में लगभग 7 करोड़ लोग अलग-अलग रूपों में नशे से प्रभावित हैं, जिनमें से करीब 1 करोड़ गंभीर रूप से प्रभावित हैं और उन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इनमें अधिकांश 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा हैं।
सिन्हा ने यह भी रेखांकित किया कि नशे की समस्या केवल लत तक सीमित नहीं है — यह महिलाओं की सुरक्षा, जेब कतरी और सड़क अपराधों से भी सीधे जुड़ी है। उनके अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में शामिल अनेक लोग नशे के आदी पाए जाते हैं।
BJP नेताओं की प्रतिक्रिया
बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, 'विकसित भारत' के निर्माण में युवा सबसे बड़ी शक्ति हैं और इसीलिए गृह मंत्री ने 31 दिसंबर 2029 की स्पष्ट समयसीमा तय की है। उनके अनुसार यह महज़ एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का राष्ट्रीय संकल्प है।
BJP प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने पंजाब का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि वह राज्य नशे का केंद्र बन चुका है और युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा हुआ, उसी तरह 2029 तक नशामुक्त भारत का सपना भी साकार होगा।
नक्सलवाद से तुलना: शाह का ट्रैक रिकॉर्ड
तुहिन सिन्हा ने अपने बयान में कहा, 'जब गृह मंत्री अमित शाह कुछ कहते हैं, तो वह सुनिश्चित करते हैं कि वह लागू हो। उन्होंने पहले कहा था कि भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा और आज भारत से नक्सलवाद खत्म हो चुका है।' BJP नेता इसी आधार पर नशामुक्ति के वादे की विश्वसनीयता स्थापित कर रहे हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के माध्यम से पहले से ही कड़ी कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार से ड्रग तस्करी की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
आम जनता और युवाओं पर असर
आँकड़ों के अनुसार, नशे की चपेट में आए 1 करोड़ गंभीर मामलों में से अधिकांश के लिए पर्याप्त पुनर्वास केंद्रों की कमी एक बड़ी चुनौती है। तुहिन सिन्हा ने बताया कि वे स्वयं हाल ही में दिल्ली के एक नशा मुक्ति केंद्र का दौरा कर चुके हैं, जिससे ज़मीनी स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि नशामुक्ति केवल कानून प्रवर्तन से नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और स्वास्थ्य ढाँचे से ही संभव है। 2029 की समयसीमा महत्वाकांक्षी है और इसके लिए केंद्र-राज्य समन्वय अनिवार्य होगा।
आगे की राह
BJP नेताओं के इस एकजुट समर्थन के साथ यह अभियान राजनीतिक गति पकड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस ठोस नीतिगत और बजटीय ढाँचे के साथ आगे बढ़ती है, विशेष रूप से उन राज्यों में जहाँ ड्रग तस्करी नेटवर्क गहरी जड़ें जमा चुके हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो इसे एक चुनावी वादे का रंग देती है। नक्सलवाद से तुलना प्रभावशाली है, लेकिन नशे की लत एक बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है — केवल कानून प्रवर्तन से इसका समाधान संभव नहीं। 7 करोड़ प्रभावितों में से 1 करोड़ को तत्काल उपचार की आवश्यकता है, लेकिन देश में पर्याप्त पुनर्वास केंद्रों और प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी है। पंजाब पर निशाना साधना राजनीतिक सुविधाजनक है, परंतु ड्रग तस्करी नेटवर्क कई राज्यों में फैले हैं — बिना केंद्र-राज्य ठोस समन्वय और बजटीय प्रतिबद्धता के यह अभियान भी पिछली नीतिगत घोषणाओं की तरह सुर्खियों तक सीमित रह सकता है।
RashtraPress
23 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अमित शाह का नशामुक्त भारत 2029 लक्ष्य क्या है?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक भारत को नशे के कारोबार से पूरी तरह मुक्त करने की समयसीमा तय की है। यह अभियान नक्सलवाद उन्मूलन की तर्ज पर चलाया जाएगा और इसमें केंद्र व राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास अपेक्षित है।
भारत में कितने लोग नशे से प्रभावित हैं?
BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा के अनुसार देश में लगभग 7 करोड़ लोग विभिन्न रूपों में नशे से प्रभावित हैं। इनमें से करीब 1 करोड़ गंभीर रूप से प्रभावित हैं और उन्हें तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है, जिनमें अधिकांश 15 से 35 वर्ष आयु के युवा हैं।
BJP नेताओं ने इस अभियान का समर्थन क्यों किया?
BJP नेताओं ने इसे 'विकसित भारत' के निर्माण की पूर्वशर्त बताया है, क्योंकि देश की युवा पीढ़ी ही आर्थिक विकास की मुख्य शक्ति है। नेताओं ने अमित शाह के नक्सलवाद उन्मूलन की सफलता का हवाला देते हुए इस लक्ष्य को भी व्यवहार्य करार दिया।
नशे की समस्या का महिलाओं की सुरक्षा से क्या संबंध है?
BJP प्रवक्ता तुहिन सिन्हा के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में शामिल अनेक लोग नशे के आदी पाए जाते हैं। नशे के आदी लोग जेब कतरी और सड़क अपराधों में भी संलिप्त पाए जाते हैं, जिससे यह मुद्दा सामाजिक सुरक्षा से सीधे जुड़ा है।
क्या 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य व्यावहारिक है?
BJP नेताओं का तर्क है कि जिस प्रकार नक्सलवाद खत्म किया गया, उसी तरह यह लक्ष्य भी हासिल होगा। हालाँकि विशेषज्ञों के अनुसार नशे की लत एक जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिसके लिए केवल कानून प्रवर्तन नहीं, बल्कि व्यापक पुनर्वास और सामाजिक ढाँचे की भी आवश्यकता होगी।
