अमित शाह की NCORD बैठक में दो-टूक: ड्रग तस्करों पर कठोरता, पीड़ितों पर सहानुभूति — ₹6,000 करोड़ के नशे को नष्ट करने का अभियान
सारांश
गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में NCORD की 10वीं बैठक में ड्रग तस्करों के प्रति 'रूथलेस' और पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नीति की घोषणा की। ₹6,000 करोड़ के नशे को नष्ट करने का अभियान शुरू हुआ और 2026-2029 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया।
मुख्य बातें
गृह मंत्री अमित शाह ने 26 जून 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में NCORD की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
'ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन' शुरू — लक्ष्य: ₹6,000 करोड़ से अधिक मूल्य के 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करना।
'मादक पदार्थ नियंत्रण विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)' और 'NCB वार्षिक रिपोर्ट-2025' जारी; जम्मू और गुवाहाटी में NCB के जोनल कार्यालयों का ई-उद्घाटन।
शाह ने चेतावनी दी कि ड्रग तस्करी अब नार्को-आतंकवाद पारिस्थितिकी तंत्र बन चुकी है — ड्रोन, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट जैसे माध्यमों का उपयोग हो रहा है।
नशा-विरोधी रणनीति चार स्तंभों पर आधारित; एक वर्ष बाद समीक्षा और पुनर्परिभाषा की योजना।
अब तक NCORD की जिला स्तर पर 15,876 , राज्य स्तर पर 266 और कार्यकारी स्तर पर 7 बैठकें संपन्न।
गृह मंत्री अमित शाह ने 26 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को-को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि ड्रग तस्करों के प्रति कठोर और पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना देश की नशा-विरोधी रणनीति का केंद्रबिंदु होगा। इस अवसर पर उन्होंने 'मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)' और 'एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट-2025' का विमोचन किया तथा जम्मू और गुवाहाटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नए जोनल कार्यालयों का ई-उद्घाटन किया।
अभियान और लक्ष्य
शाह ने 'ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन' की शुरुआत की, जिसके तहत ₹6,000 करोड़ से अधिक मूल्य के 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 वर्ष यह तय करेंगे कि नशा देश पर हावी होगा या देश नशे पर विजय पाएगा। उनके अनुसार, यह लड़ाई देश के अगले 100 वर्षों के भविष्य से सीधे जुड़ी है।
नार्को-आतंकवाद का बढ़ता खतरा
शाह ने चेतावनी दी कि ड्रग तस्करी अब केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं रही — यह नार्को-आतंकवाद पारिस्थितिकी तंत्र का रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत डेथ ट्राइएंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच स्थित है, और तस्कर अब ड्रोन-आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट और पार्सल जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि नार्को अपराधी आज टेक्नोलॉजी-सक्षम, नेटवर्क-आधारित और मल्टी-डोमेन अपराधी बन चुके हैं।
रणनीति: चार स्तंभ और समयबद्ध लक्ष्य
शाह ने बताया कि एनकॉर्ड बैठक में प्रस्तुत विजन डॉक्यूमेंट में नशा-विरोधी लड़ाई को चार मुख्य स्तंभों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक स्तंभ के उपस्तंभों के साथ लक्ष्य-प्राप्ति की तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ष बाद इस योजना की समीक्षा की जाएगी और उसे पुनर्परिभाषित कर अंतिम दो वर्षों की रणनीति तैयार की जाएगी। उनके अनुसार, सरकार की प्रतिक्रिया सामूहिक, रोडमैप-आधारित, इंटेलिजेंस-लीड और टेक्नोलॉजी-चालित होनी चाहिए।
सामाजिक भागीदारी की अपील
शाह ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई कोई एक विभाग, राज्य या व्यक्ति अकेले नहीं जीत सकता। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों से एनकॉर्ड बैठकों को परिणाम-केंद्रित बनाने का आग्रह किया। उन्होंने धार्मिक-सामाजिक प्रेरणा देने वाले संतों, युवाओं और महिलाओं को इस अभियान से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
एनकॉर्ड की प्रगति
शाह ने बताया कि अब तक जिला स्तर पर एनकॉर्ड की 15,876 बैठकें, राज्य स्तर पर 266 बैठकें, कार्यकारी स्तर पर 7 बैठकें और शीर्ष स्तर पर यह 10वीं बैठक संपन्न हो चुकी है। गौरतलब है कि एनकॉर्ड की यह बैठक-श्रृंखला 2016 में शुरू हुई थी और इसे देश की केंद्रीय नशा-समन्वय प्रणाली माना जाता है। आने वाले समय में इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकारें केंद्र की रणनीति को ज़मीनी स्तर तक कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर पाती हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
पीड़ितों पर सहानुभूति' का सूत्र नीतिगत रूप से सही दिशा में है, लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की है। NCORD की 15,876 जिला-स्तरीय बैठकों के बावजूद भारत में नशे की तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं — यह संकेत है कि बैठकों की संख्या और ज़मीनी परिणामों के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। विजन डॉक्यूमेंट में चार स्तंभ और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित हैं, लेकिन राज्यों की भागीदारी और जवाबदेही का कोई बाध्यकारी ढाँचा स्पष्ट नहीं किया गया। जब तक नशा-पीड़ित पुनर्वास के लिए पर्याप्त बजट और संस्थागत क्षमता नहीं बनती, 'सहानुभूति' केवल वक्तव्य तक सीमित रहने का जोखिम है।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NCORD की 10वीं बैठक में क्या प्रमुख निर्णय लिए गए?
26 जून 2026 को नई दिल्ली में हुई NCORD की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक में 'मादक पदार्थ नियंत्रण विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)' जारी किया गया, ₹6,000 करोड़ से अधिक के नशीले पदार्थों को नष्ट करने का अभियान शुरू किया गया और जम्मू व गुवाहाटी में NCB के नए जोनल कार्यालयों का उद्घाटन हुआ।
'ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन' क्या है?
यह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है जिसके तहत ₹6,000 करोड़ से अधिक मूल्य के 2,09,500 किलोग्राम जब्त नशीले पदार्थों को ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिए नष्ट किया जाएगा। यह पारदर्शिता और त्वरित निपटान के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
अमित शाह ने ड्रग तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा से क्यों जोड़ा?
शाह ने कहा कि ड्रग तस्करी अब संगठित अपराध, सीमापार आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण और नार्को-आतंकवाद पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ चुकी है। भारत के डेथ ट्राइएंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच स्थित होने के कारण यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।
विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 की रणनीति क्या है?
विजन डॉक्यूमेंट नशा-विरोधी लड़ाई को चार मुख्य स्तंभों में विभाजित करता है, जिनमें समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित हैं। एक वर्ष बाद इसकी समीक्षा होगी और अंतिम दो वर्षों के लिए पुनर्परिभाषित रणनीति तैयार की जाएगी।
NCORD क्या है और इसकी अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं?
NCORD (नार्को-को-ऑर्डिनेशन सेंटर) भारत की केंद्रीय नशा-समन्वय प्रणाली है जो केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल सुनिश्चित करती है। अब तक जिला स्तर पर 15,876, राज्य स्तर पर 266, कार्यकारी स्तर पर 7 और शीर्ष स्तर पर 10 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं।
