गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी की 73 ड्रग्स अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रशंसा की
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी की सराहना करते हुए कहा कि 2026 के पहले तीन महीनों में 73 ड्रग्स अपराधियों को सजा दिलाई गई है। मोदी सरकार का यह अभियान नशे के खिलाफ एक ठोस कदम है।
मुख्य बातें
केंद्रीय गृह मंत्री ने एनसीबी की सराहना की।
73 ड्रग्स अपराधियों को सजा दिलाई गई।
सरकार नशे के खिलाफ ठोस कदम उठा रही है।
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 420 करोड़ रुपए स्वीकृत।
मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।
नई दिल्ली, 20 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को 2026 के पहले तीन महीनों में 73 नशीले पदार्थों के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की सराहना की।
गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मोदी सरकार हमारे युवाओं को नशीले पदार्थों के प्रकोप से बचाने के लिए नशीले पदार्थों के गिरोहों का निर्मम रूप से सफाया कर रही है और अपराधियों को सजा दिलवा रही है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत एनसीबी ने 2026 के पहले तीन महीनों में 73 मादक पदार्थों के अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। हम अपनी पूरी ताकत से मादक पदार्थों के रैकेटों के हर कोने को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में एक बयान में कहा कि एनसीबी द्वारा विकसित निदान (एनआईडीएएएन) देश भर की सभी मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधियों के डेटा को एकीकृत करता है, जिसमें पहचान विवरण, तस्वीरें, उंगलियों के निशान, मामले का विवरण और अदालत से संबंधित जानकारी शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि निदान जांच एजेंसियों को जमानत का विरोध करने, जमानत रद्द करने की मांग करने, आदतन अपराधियों की निगरानी करने और मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत प्रस्ताव तैयार करने में सहायता करता है, जिससे समन्वित और सक्रिय प्रवर्तन कार्रवाई को मजबूती मिलती है।
देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही लड़ाई का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए 420 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए सहायता योजना के तहत पात्र राज्यों को एनडीपीएस पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में सरकार की सक्रियता सकारात्मक संकेत है। एनसीबी की कार्यवाही से यह संदेश जाता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ नशे के रैकेट्स के खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं।
RashtraPress
29 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी की सराहना क्यों की?
उन्होंने 2026 के पहले तीन महीनों में 73 ड्रग्स अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एनसीबी की प्रशंसा की।
सरकार नशे की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?
सरकार ने फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 420 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है।
