नक्सली हिंसा ने जनजातीय समाज को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया: PM मोदी का गढ़चिरौली से संबोधन
सारांश
जनजातीय गौरव दिवस पर PM मोदी ने गढ़चिरौली से वर्चुअल संबोधन में साफ कहा — नक्सली हिंसा का सबसे बड़ा शिकार जनजातीय समाज ही रहा है। ₹1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने माओवाद के खात्मे को जनजातीय अधिकारों की बहाली बताया।
मुख्य बातें
PM नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2026 को जनजातीय गौरव दिवस पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वर्चुअल संबोधन दिया।
उन्होंने कहा कि 2014 में देश के करीब 125 जिले माओवाद और नक्सलवाद से पीड़ित थे, जिनमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए।
'पीएम जनमन योजना' और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के लिए ₹1 लाख करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है।
देश के 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर और 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई।
1 लाख 75 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की एक बेटी देश का नेतृत्व कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2026 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए कहा कि नक्सली हिंसा ने देश में सबसे अधिक नुकसान जनजातीय समाज को ही पहुंचाया है। उन्होंने केंद्र सरकार की जनजातीय कल्याण योजनाओं और माओवाद-नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में हुई प्रगति को रेखांकित किया।
नक्सली हिंसा और जनजातीय समाज का दर्द
मोदी ने कहा, 2014 में देश के करीब 125 जिले माओवाद और नक्सलवाद से पीड़ित थे और हर वर्ष हिंसा की सैकड़ों घटनाएं होती थीं, जिनमें हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों में बड़ी संख्या आदिवासी भाई-बहनों की थी।
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें माओवाद और नक्सलवाद से पीड़ित लोगों को उनके नसीब पर छोड़ देती थीं, उनके अधिकार छीन लिए जाते थे, और जनजातीय समाज के लोगों को मतदान तक नहीं करने दिया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सली गरीब माताओं से उनके बच्चों को छीन ले जाते थे और बेटियों को उठा ले जाते थे।
मोदी ने कहा कि आज जब माओवाद और नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, तो जनजातीय समाज की माताएं-बहनें आशीर्वाद दे रही हैं और जिन युवाओं का बचपन छीन लिया गया था, वे अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का उल्लेख किया, जहाँ उन्होंने कुछ दिन पहले सुरक्षाबलों के साथ दीपावली मनाई।
जनजातीय कल्याण योजनाओं की रूपरेखा
प्रधानमंत्री ने बताया कि 'पीएम जनमन योजना' और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के लिए सरकार ने ₹1 लाख करोड़ से अधिक का बजट निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य उन क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाना है जो दशकों से विकास से वंचित रहे।
उन्होंने कहा कि देश के 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के लिए पक्के घर बनाए गए हैं और 18,000 ऐसे गांवों तक बिजली पहुंचाई गई जहाँ आजादी के दशकों बाद भी बिजली नहीं थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज और देशभर में 1 लाख 75 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं।
आकांक्षी जिले और कृषि विकास
मोदी ने बताया कि 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से अधिक आकांक्षी ब्लॉकों में विकास के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
यह ऐसे समय में आया है जब सरकार जनजातीय अधिकारों और विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को सार्वजनिक मंच पर बार-बार रेखांकित कर रही है। गौरतलब है कि जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उल्लेख
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आदिवासी और जनजातीय समाज देश की प्रगति में बढ़-चढ़कर योगदान दे रहा है और देश का नेतृत्व भी आदिवासी समाज की एक बेटी — राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू — के हाथों में है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।
आगे की दिशा
प्रधानमंत्री के इस संबोधन को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनजातीय कल्याण योजनाओं और सुरक्षा अभियानों का समन्वय ही माओवाद की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। आने वाले महीनों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और उनकी ज़मीनी हकीकत ही इस दिशा में सरकार की सफलता का सही पैमाना बनेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसमें पिछली सरकारों पर जनजातीय समाज को 'उनके नसीब पर छोड़ने' का आरोप लगाया गया। ₹1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं और 18,000 गांवों तक बिजली जैसे आंकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इन योजनाओं का लाभ वास्तव में सबसे दूरस्थ जनजातीय बस्तियों तक किस हद तक पहुंचा है। गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र में नक्सली प्रभाव में कमी और विकास योजनाओं का विस्तार एक साथ चलना सकारात्मक है, लेकिन जनजातीय समाज के भूमि अधिकार, वन अधिकार और आजीविका जैसे मूलभूत मुद्दों पर जब तक ठोस जवाबदेही नहीं होगी, तब तक इन घोषणाओं की दीर्घकालिक प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न बना रहेगा।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जनजातीय गौरव दिवस क्या है और यह कब मनाया जाता है?
जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है।
PM मोदी ने गढ़चिरौली कार्यक्रम में नक्सलवाद पर क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश के करीब 125 जिले माओवाद और नक्सलवाद से पीड़ित थे और इन घटनाओं में हजारों निर्दोष लोगों, विशेषकर आदिवासी भाई-बहनों को जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि अब जब माओवाद और नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, जनजातीय समाज विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है।
पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या हैं?
ये दोनों केंद्र सरकार की जनजातीय कल्याण योजनाएं हैं जिनके लिए ₹1 लाख करोड़ से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। इनका उद्देश्य देश के उन सुदूर जनजातीय क्षेत्रों तक विकास की सुविधाएं पहुंचाना है जो दशकों से इनसे वंचित रहे हैं।
आयुष्मान भारत योजना से जनजातीय क्षेत्रों को क्या लाभ मिला है?
आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। देशभर में 1 लाख 75 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिससे दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों तक भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंच रहा है।
गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का क्या महत्व है?
गढ़चिरौली महाराष्ट्र का नक्सल प्रभावित रहा एक प्रमुख जिला है जहाँ बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है। यहाँ जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन सरकार की उस नीति का प्रतीक है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और जनजातीय सशक्तीकरण को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर देती है।
