सुप्रिया सुले के नेतृत्व में NCP(SP) सांसदों ने PM मोदी से मुलाकात की, NDA में शामिल होने की अटकलें खारिज
सारांश
संसद सत्र में बाधाओं के बीच NCP(SP) सांसदों ने PM मोदी से सीधे मुलाकात कर महाराष्ट्र की विकास माँगें रखीं — लेकिन असली सवाल राजनीतिक था। NDA में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए पार्टी ने स्पष्ट किया कि उसके आठ सांसद परिसीमन विधेयक के खिलाफ वोट करेंगे।
मुख्य बातें
सुप्रिया सुले के नेतृत्व में NCP(SP) सांसदों ने 10 अगस्त 2026 को PM नरेंद्र मोदी से 20 मिनट की बैठक की।
प्रतिनिधिमंडल ने महात्मा ज्योतिराव फुले , सावित्रीबाई फुले , अण्णाभाऊ साठे और तुकडोजी महाराज को भारत रत्न देने का अनुरोध किया।
नासिक-पुणे हाई-स्पीड रेलवे , JNPT पोर्ट विस्तार और कल्याण-मुर्बाड रेलवे लाइन समेत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज़ी की माँग रखी गई।
चाकन इंडस्ट्रियल जोन में ₹59 करोड़ का टेंडर मंजूर होने के बावजूद सड़क की बदहाली से 19 जानलेवा दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं।
अमोल कोल्हे और सुप्रिया सुले ने NDA में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया।
विधायक रोहित पवार ने स्पष्ट किया कि पार्टी के 8 सांसद लोकसभा में परिसीमन विधेयक के विरुद्ध मतदान करेंगे।
बारामती की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) — NCP(SP) — के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई जब पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज थीं, जिन्हें सांसदों ने सिरे से नकार दिया।
बैठक में क्या हुआ
20 मिनट की इस बैठक के बाद सांसद डॉ. अमोल कोल्हे ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र से जुड़ी नीतिगत समस्याओं, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और सांस्कृतिक पहचान से संबंधित कई माँगें प्रधानमंत्री के सामने रखीं। बैठक की शुरुआत में PM मोदी ने वरिष्ठ नेता शरद पवार की सेहत के बारे में पूछा और उनकी कार्यशैली व राजनीतिक सफर की सराहना करते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और लगन सार्वजनिक जीवन में सभी के लिए प्रेरणा है।
प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारकों — महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज — को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित करने का अनुरोध किया।
महाराष्ट्र के विकास पर प्रमुख माँगें
सांसद बजरंग सोनवणे ने बीड जिले में सूखे की गंभीर स्थिति का उल्लेख करते हुए उजानी बांध से मांजरा बांध में पानी छोड़ने का आग्रह किया। इसके अलावा, सांसदों ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए PM केयर्स फंड के तहत अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के कोटे में वृद्धि की माँग भी रखी।
डॉ. कोल्हे ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने नासिक-पुणे हाई-स्पीड रेलवे लाइन, पुणे-नासिक मेट्रो, छत्रपति संभाजीनगर में PM गति शक्ति परियोजनाओं, JNPT पोर्ट के विस्तार और कल्याण-मुर्बाड रेलवे लाइन जैसी बड़ी परियोजनाओं में तेज़ी लाने का आग्रह किया। सांसद नीलेश लंके ने कैंसर उपचार के लिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, चंद्रभागा नदी में प्रदूषण नियंत्रण और किसानों के लिए प्याज की कीमतों से जुड़े मुद्दे उठाए।
सोनवणे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2025-26 के लंबित दावों को तत्काल जारी करने, 2026-27 सीज़न से ऐड-ऑन बीमा कवर फिर से लागू करने, गन्ना श्रमिकों के बच्चों के लिए मौसमी और मोबाइल स्कूल स्थापित करने तथा कृषि-आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लक्षित सहायता की माँग की। उन्होंने धाराशिव-बीड-छत्रपति संभाजीनगर रेलवे मार्ग के निर्माण में तेज़ी और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विशेष केंद्रीय फंड की भी माँग रखी।
सोनवणे ने यह भी बताया कि उन्होंने बीड में एक मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी हेल्थ सेंटर तथा अंबाजोगाई में 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक को मंजूरी देने का आग्रह किया।
चाकन इंडस्ट्रियल जोन की बदहाली
डॉ. कोल्हे ने चाकन इंडस्ट्रियल जोन की बदहाल सड़कों और भारी ट्रैफिक जाम पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सड़क मरम्मत के लिए ₹59 करोड़ का टेंडर मंजूर होने के बावजूद बुनियादी ढाँचे की स्थिति खराब बनी हुई है, जिसके चलते इलाके में 19 जानलेवा दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं।
NDA में शामिल होने की अटकलों पर स्पष्टीकरण
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बैठक में कोई राजनीतिक विषय नहीं उठाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद सत्र में बाधाओं के कारण जनता और निर्वाचन क्षेत्र की ज़रूरी समस्याओं को प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाने के लिए सीधे संपर्क करना आवश्यक था।
डॉ. कोल्हे ने NDA में शामिल होने और संभावित परिसीमन विधेयक से बैठक को जोड़ने वाली अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, 'अगर किसी को संदेह है, तो वे हमारी बैठक का वीडियो देखें — NDA में शामिल होने को लेकर कोई राजनीतिक विषय या चर्चा नहीं हुई।' उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि संसद में अभी तक परिसीमन विधेयक पेश नहीं किया गया है, इसलिए किसी भी अनुमान पर टिप्पणी करना जल्दबाज़ी होगी।
परिसीमन विधेयक पर पार्टी का रुख
NCP(SP) के विधायक रोहित पवार ने स्पष्ट किया कि पार्टी के आठ सांसद लोकसभा में परिसीमन विधेयक के विरुद्ध मतदान करेंगे। यह बयान उन अटकलों के बीच आया है जिनमें कहा जा रहा था कि NCP(SP) सत्तापक्ष के साथ खड़ी हो सकती है। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन समीकरण लगातार बदल रहे हैं और विपक्षी दलों के भीतर आंतरिक दबाव बढ़ रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
उतना ही संदेह को आमंत्रण भी देता है — खासकर तब जब महाराष्ट्र में गठबंधन समीकरण लगातार बदल रहे हों। रोहित पवार का परिसीमन विधेयक पर विरोध का ऐलान पार्टी की स्वतंत्र छवि बचाने की कोशिश है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब विधेयक सदन में आएगा। विकास माँगों की लंबी सूची यह भी बताती है कि संसदीय व्यवधानों ने विपक्ष की संस्थागत भूमिका को कमज़ोर किया है।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NCP(SP) सांसदों ने PM मोदी से मुलाकात क्यों की?
10 अगस्त 2026 को सुप्रिया सुले के नेतृत्व में NCP(SP) सांसदों ने PM मोदी से मिलकर महाराष्ट्र की नीतिगत समस्याओं, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी माँगें रखीं। सांसदों ने कहा कि संसद सत्र में बाधाओं के कारण सीधे प्रधानमंत्री से मिलना ज़रूरी था।
क्या NCP(SP) NDA में शामिल हो रही है?
नहीं — डॉ. अमोल कोल्हे और सुप्रिया सुले दोनों ने NDA में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक पूरी तरह गैर-राजनीतिक थी और कोई राजनीतिक विषय नहीं उठाया गया।
परिसीमन विधेयक पर NCP(SP) का क्या रुख है?
NCP(SP) के विधायक रोहित पवार ने कहा कि पार्टी के आठ सांसद लोकसभा में परिसीमन विधेयक के विरुद्ध मतदान करेंगे। डॉ. कोल्हे ने यह भी कहा कि चूँकि संसद में अभी तक ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं हुआ है, इसलिए अटकलें लगाना जल्दबाज़ी होगी।
NCP(SP) सांसदों ने PM मोदी के सामने कौन-सी प्रमुख माँगें रखीं?
प्रतिनिधिमंडल ने महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, अण्णाभाऊ साठे और तुकडोजी महाराज को भारत रत्न देने, नासिक-पुणे हाई-स्पीड रेलवे, JNPT पोर्ट विस्तार, बीड में मेडिकल कॉलेज, PM फसल बीमा के लंबित दावों का निपटारा और चाकन की सड़कों की मरम्मत जैसी माँगें रखीं।
चाकन इंडस्ट्रियल जोन में क्या समस्या है?
डॉ. कोल्हे के अनुसार, चाकन इंडस्ट्रियल जोन में ₹59 करोड़ का सड़क मरम्मत टेंडर मंजूर होने के बावजूद बुनियादी ढाँचा बदहाल है और इस कारण 19 जानलेवा दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं। भारी ट्रैफिक जाम और गड्ढों वाली सड़कें क्षेत्र के उद्योगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
