नीति आयोग की 11वीं बैठक: CM भजनलाल शर्मा ने रखा विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप, ₹35 लाख करोड़ निवेश का ज़िक्र
सारांश
नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ₹35 लाख करोड़ के निवेश MoU, 10.24% जीएसडीपी वृद्धि और 2029 तक 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ 'विकसित राजस्थान-2047' का खाका पेश किया — और दावा किया कि राज्य कई केंद्रीय योजनाओं में देशभर में अव्वल है।
मुख्य बातें
CM भजनलाल शर्मा ने 11 जून 2026 को नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप प्रस्तुत किया।
राजस्थान में ₹35 लाख करोड़ के निवेश MoU हस्ताक्षरित; ₹9 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंड ब्रेकिंग पूरी।
राज्य का लक्ष्य 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था; वर्तमान जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24% ।
PM फसल बीमा योजना में 2.19 करोड़ पॉलिसियाँ और पीएम-कुसुम (कम्पोनेंट-ए) में 723 MW क्षमता — दोनों में राजस्थान देश में प्रथम ।
'माय भारत' अभियान में 18 लाख पंजीकृत युवाओं के साथ राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर।
संपर्क पोर्टल से शिकायत निस्तारण अवधि 28 दिन से घटकर 14 दिन ; 98% से अधिक शिकायतों का समाधान।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में राजस्थान का विकास-विजन, उपलब्धियाँ और भावी कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विकसित राजस्थान-2047 का व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है।
आर्थिक लक्ष्य और निवेश परिदृश्य
शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2029 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24 प्रतिशत है, जो इस दिशा में सकारात्मक संकेत देती है। उन्होंने बताया कि राज्य में ₹35 लाख करोड़ के निवेश संबंधी एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनमें से ₹9 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग पूरी हो चुकी है।
इसके अतिरिक्त राज्य को 9 एमएमटीपीए क्षमता की एक आधुनिक रिफाइनरी मिली है, जिसे राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर बताया जा रहा है। निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने 35 से अधिक नई नीतियाँ लागू की हैं।
युवा शक्ति और रोज़गार नीतियाँ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 63 प्रतिशत युवा आबादी को विकास का मुख्य आधार बनाया जा रहा है। इसी दिशा में राजस्थान कौशल नीति-2025, राजस्थान युवा नीति-2025 और राजस्थान रोज़गार नीति-2026 लागू की गई हैं। 'माय भारत' अभियान के तहत राजस्थान में 18 लाख पंजीकृत युवाओं के साथ राज्य देशभर में दूसरे स्थान पर है।
सहकारिता, डेयरी विकास और 'एक जिला-एक उत्पाद' जैसी पहलों के ज़रिए स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
कृषि और किसान कल्याण
शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान में 2 करोड़ 19 लाख बीमा पॉलिसियाँ जारी की जा चुकी हैं। पीएम-कुसुम योजना (कम्पोनेंट-ए) के तहत 723 मेगावाट क्षमता की 496 सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं। इन दोनों क्षेत्रों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालौर, चूरू और जोधपुर जैसे मरुस्थलीय जिलों में दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है।
महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण
मुख्यमंत्री ने बताया कि 'लखपति दीदी' और 'ड्रोन दीदी' कार्यक्रमों के ज़रिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना में राजस्थान लगातार दो वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राज्य दूसरे स्थान पर है।
सुशासन, पर्यावरण और विरासत
सुशासन के मोर्चे पर शर्मा ने बताया कि 'राज उन्नति' प्लेटफॉर्म के ज़रिए अब तक ₹2 लाख करोड़ से अधिक लागत की 42 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत निस्तारण की औसत अवधि 28 दिन से घटकर 14 दिन रह गई है और 98 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया गया है।
पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य सरकार ने पाँच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक लगभग 20 करोड़ पौधों का रोपण हो चुका है। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत झुंझुनूं, चूरू और सीकर में 660 से अधिक हवेलियों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है। नीति आयोग की 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में नीमराना ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा शक्ति, महिला सशक्तीकरण, कृषि समृद्धि, हरित ऊर्जा और सुशासन के समन्वित मॉडल के साथ राजस्थान 'विकसित राजस्थान-2047' के संकल्प को पूर्ण समर्पण से साकार करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन ₹35 लाख करोड़ के MoU और वास्तविक ज़मीनी निवेश के बीच की खाई पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया — केवल ₹9 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग का उल्लेख है, जो कुल का मात्र एक-चौथाई है। 'देश में प्रथम' के दावे चुनिंदा योजनाओं तक सीमित हैं और स्वतंत्र सत्यापन की ज़रूरत है। 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, परंतु राज्य में बेरोज़गारी दर और ग्रामीण आय के ठोस आँकड़े सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं किए गए — जो किसी भी विकास-विमर्श की असली कसौटी होते हैं।
RashtraPress
28 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विकसित राजस्थान-2047 रोडमैप क्या है?
यह राजस्थान सरकार की दीर्घकालिक विकास योजना है, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में प्रस्तुत किया। इसमें 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ₹35 लाख करोड़ के निवेश और युवा, महिला, किसान तथा हरित ऊर्जा को केंद्र में रखने का लक्ष्य है।
नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक कब और कहाँ हुई?
यह बैठक 11 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें देशभर के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों के विकास-विजन प्रस्तुत किए।
राजस्थान में कितने निवेश MoU हस्ताक्षरित हुए हैं?
राजस्थान में ₹35 लाख करोड़ के निवेश संबंधी MoU हस्ताक्षरित हो चुके हैं। इनमें से ₹9 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग पूरी हो चुकी है।
राजस्थान किन केंद्रीय योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर है?
राजस्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2.19 करोड़ पॉलिसियाँ) और पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए (723 MW सौर ऊर्जा) में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री पोषण योजना में भी राज्य लगातार दो वर्षों से पहले स्थान पर है।
राजस्थान का 2029 तक 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना व्यावहारिक है?
राज्य की वर्तमान जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24 प्रतिशत है, जो इस लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक संकेत है। हालाँकि, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निवेश का वास्तविक क्रियान्वयन, रोज़गार सृजन और निर्यात वृद्धि जैसे कारक निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
