नोटबंदी के 10 साल: अखिलेश यादव का BJP पर हमला, यूपी में लड़ाई '95-5' की होगी
सारांश
नोटबंदी के एक दशक पर अखिलेश यादव का तीखा वार — इसे 'भ्रष्टाचार का महासागर' बताकर उन्होंने दावा किया कि यही BJP की 'वोटबंदी' बनेगी। यूपी में लड़ाई 95-5 की होगी और 1.27 करोड़ वोट कटने की आशंका पर उन्होंने पारदर्शिता की माँग रखी।
मुख्य बातें
अखिलेश यादव ने 11 नवंबर 2026 को लखनऊ में नोटबंदी के 10 साल पूरे होने पर BJP पर तीखा हमला बोला।
नोटबंदी को 'भ्रष्टाचार का महासागर' बताया और कहा कि बाज़ार में नकदी का चलन अब 70 प्रतिशत तक पहुँच गया है।
दावा किया कि यूपी में आगामी चुनाव की लड़ाई 95-5 की होगी और BJP का 'पता नहीं चलेगा'।
मतदाता सूची पुनरीक्षण में 1.27 करोड़ वोट कटने की आशंका पर सरकार को घेरा।
₹2,000 के नोट वापसी और 'खजांची' प्रसंग से BJP पर व्यंग्यात्मक प्रहार।
मतदाता पहचान के लिए मेटल कार्ड, आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन का सुझाव दिया।
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने नोटबंदी को 'भ्रष्टाचार का महासागर' करार देते हुए आरोप लगाया कि इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और छोटे कारोबारियों से लेकर आम जनता तक को 'स्लो पॉइजन' की तरह नुकसान पहुँचाया। अखिलेश ने दावा किया कि नोटबंदी अब BJP के लिए 'वोटबंदी' बनेगी और उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव की लड़ाई 95-5 की होगी।
नोटबंदी के वादे और ज़मीनी हक़ीक़त
अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी के वक्त केंद्र सरकार ने जो बड़े-बड़े दावे किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि आज बाज़ार में नकदी का चलन बढ़कर करीब 70 प्रतिशत तक पहुँच गया है — जो नोटबंदी के घोषित उद्देश्य 'कैशलेस इकॉनमी' के सर्वथा विपरीत है। उनके अनुसार, इस फैसले से कई छोटे-बड़े कारखानों पर ताले लग गए और अनेक उद्योग आज तक उस नुकसान से उबर नहीं पाए हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब 8 नवंबर 2016 को लागू नोटबंदी के एक दशक पूरे होने पर विभिन्न दलों और अर्थशास्त्रियों की ओर से भी उस फैसले की पुनर्समीक्षा की माँग उठ रही है। आलोचकों का कहना है कि GDP विकास दर में अल्पकालिक गिरावट और असंगठित क्षेत्र को हुए नुकसान के बावजूद सरकार ने अब तक कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया।
बैंकिंग व्यवस्था पर निशाना
सपा अध्यक्ष ने बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि स्थिति ऐसी हो गई है कि 'आपका खाता और आपको ही घाटा'। उन्होंने कहा कि पेनल्टी के नाम पर आम लोगों के खातों से पैसा काटा जा रहा है और BJP ने बैंकिंग व्यवस्था को सूदखोरों से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया है।
डिजिटल इंडिया के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो लोग पेटीएम जैसी कंपनियों का प्रचार करते थे, वे आज डिजिटल व्यवस्था और बैंकिंग सुधारों को लेकर जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने BJP पर मुद्दों से ध्यान भटकाने और 'कॉपी-पेस्ट की राजनीति' करने का आरोप भी लगाया।
'खजांची' का प्रसंग और तंज
नोटबंदी के दौरान बैंक की कतार में जन्मे बच्चे 'खजांची' का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि खजांची आज दस साल का हो गया है, लेकिन BJP ने आज तक उसका जन्मदिन नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि खजांची की पढ़ाई-लिखाई और देखभाल आज भी समाजवादी परिवार कर रहा है।
चुटकी लेते हुए अखिलेश ने कहा कि ₹2,000 के नोट का जन्म भी खजांची के जन्म के साथ हुआ था और खजांची कभी-कभी पूछता है कि उसके साथ जन्मे ₹2,000 के नोट वाले 'मित्र' को क्यों दूर कर दिया गया।
मतदाता सूची विवाद और सुझाव
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और करीब 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की आशंका को लेकर भी अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक ओर ₹1.27 करोड़ के गांजे की बरामदगी की खबरें अखबारों में हैं, दूसरी ओर 1.27 करोड़ वोट कटने की बात सामने आ रही है — यह 'अजीब तालमेल' है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि मतदाताओं को मजबूत मेटल कार्ड दिए जाएँ, मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए और मतदान के दौरान हर ग्राम सभा में उपलब्ध बायोमेट्रिक मशीनों के ज़रिए पहचान सत्यापन की व्यवस्था लागू की जाए।
यूपी की कानून-व्यवस्था और आगामी चुनाव
प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और हाथरस कांड के बाद भी महिलाओं के खिलाफ अपराध थमे नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी कई बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी कर चुके हैं।
अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता सपा के पक्ष में मन बना चुकी है और आगामी चुनाव में BJP को करारी शिकस्त मिलेगी। उन्होंने BJP नेताओं को चुनौती दी कि यदि उनके आरोप गलत लगते हैं तो नोटबंदी के मुद्दे पर खुली बहस करा ली जाए।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन नोटबंदी को लेकर उनके आर्थिक आरोपों को खारिज करना आसान नहीं — कई स्वतंत्र अर्थशास्त्री भी असंगठित क्षेत्र को हुए नुकसान और कैश-टू-GDP अनुपात बढ़ने को दर्ज कर चुके हैं। गौरतलब है कि 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की आशंका एक गंभीर चुनावी प्रशासन का सवाल है, जिस पर सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से अभी तक कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं आया। मुख्यधारा की कवरेज अक्सर नेता के बयान पर केंद्रित रहती है, जबकि असली खबर मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की भूमिका पर है।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अखिलेश यादव ने नोटबंदी को 'वोटबंदी' क्यों कहा?
अखिलेश यादव का तर्क है कि नोटबंदी के कारण छोटे कारोबारियों और आम जनता को भारी नुकसान हुआ, जिसका खामियाजा BJP को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। उनके अनुसार, यह फैसला BJP के लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित होगा।
नोटबंदी के 10 साल बाद अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति बताई गई?
अखिलेश यादव के अनुसार, नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य 'कैशलेस इकॉनमी' बनाना था, लेकिन आज बाज़ार में नकदी का चलन बढ़कर करीब 70 प्रतिशत तक पहुँच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कई कारखानों पर ताले लगे और अनेक उद्योग अब तक उस नुकसान से उबर नहीं पाए।
यूपी में 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने का मामला क्या है?
अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान करीब 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई और इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पारदर्शिता के लिए मेटल कार्ड, आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन का सुझाव दिया।
'खजांची' कौन है और इसका नोटबंदी से क्या संबंध है?
'खजांची' वह बच्चा है जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक की कतार में हुआ था। अखिलेश ने इस प्रसंग का उपयोग BJP पर व्यंग्यात्मक हमले के लिए किया और कहा कि खजांची आज 10 साल का हो गया है लेकिन BJP ने उसका जन्मदिन नहीं मनाया।
अखिलेश यादव ने यूपी की कानून-व्यवस्था पर क्या कहा?
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है और पुलिस पर जनता का भरोसा घट रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी कई बार प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी कर चुके हैं।
