संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में संभव, महिला आरक्षण-परिसीमन विधेयक पर नज़र
सारांश
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है — और इस बार एजेंडा बड़ा है। महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक के साथ-साथ, CEC ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष की एकजुट माँग और 816 सीटों वाले नए लोकसभा ढाँचे पर बहस — सत्र हंगामेदार होने के सभी संकेत हैं।
मुख्य बातें
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है; सरकार मानसून सत्र को आगे बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है।
मानसून सत्र 13 अगस्त से स्थगित है और 90 दिन से अधिक बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ — मात्र 2 दिन के नोटिस पर पुनः बुलाया जा सकता है।
सरकार महिलाओं के 33% आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है।
गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 होंगी और दक्षिणी राज्यों की सीटें 129 से 195 हो जाएंगी।
NDA के पास 320 सदस्य हैं; दो-तिहाई बहुमत के लिए विपक्षी समर्थन आवश्यक।
कांग्रेस, वाम दल और TMC ने CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की माँग तेज की है, जिससे सत्र में व्यवधान की आशंका है।
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है — हालांकि सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार एक नया नियमित सत्र बुलाने के बजाय मानसून सत्र को ही आगे बढ़ाने या पुनः आरंभ करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र को अब तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है, जिससे यह रास्ता खुला हुआ है।
सत्र बुलाने का विकल्प और प्रक्रिया
संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, मौजूदा स्थगित सत्र को आगे बढ़ाने के लिए केवल दो दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि नया सत्र बुलाने पर 14 दिन का नोटिस अनिवार्य है। यही कारण है कि सरकार मानसून सत्र को ही पुनः सक्रिय करने के विकल्प पर विचार कर रही है, ताकि कम समय में भी प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव हो सके।
मानसून सत्र को 13 अगस्त को स्थगित हुए 90 दिन से अधिक बीत चुके हैं और इसे अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। यह असाधारण स्थिति सरकार को अल्पसूचना पर भी संसद को बुलाने की कानूनी गुंजाइश देती है।
महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर फ़ोकस
सूत्रों के मुताबिक सरकार महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को परिसीमन (Delimitation) से जोड़ने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक को इस सत्र में आगे बढ़ाने की मंशा रखती है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाना है, ताकि महिलाओं की आरक्षित सीटें समायोजित की जा सकें।
संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास लगभग 320 सदस्य हैं, इसलिए विधेयक पारित कराने के लिए कुछ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना आवश्यक होगा।
गृह मंत्री अमित शाह की दलील — दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन विधेयक से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें लाभ होगा। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत सीट-वृद्धि के मॉडल के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी।
शाह के अनुसार, दक्षिणी राज्यों की मौजूदा 129 सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी और सदन की कुल सीटों में उनका हिस्सा लगभग 24 प्रतिशत के करीब बना रहेगा। यह तर्क दक्षिणी राज्यों की उस चिंता को दूर करने की कोशिश है जो यह मानती थी कि अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों को परिसीमन से अनुपातहीन लाभ मिलेगा।
विपक्ष की रणनीति और मुख्य चुनाव आयुक्त विवाद
वरिष्ठ नेताओं को आशंका है कि यह सत्र हंगामेदार रह सकता है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की माँग तेज कर दी है।
यह माँग मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) की प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बाद सामने आई है। विपक्ष का तर्क है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, जो मतदाता सूची की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि यह सत्र ऐसे समय में आ रहा है जब संसदीय कार्यवाही पर कई विधायी और राजनीतिक दबाव एक साथ हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक संख्या बल जुटाना सरकार की पहली चुनौती होगी, जबकि विपक्ष की रणनीति सत्र के सुचारु संचालन को प्रभावित कर सकती है। सत्र की आधिकारिक तारीखों की घोषणा का इंतज़ार अभी जारी है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो विपक्ष की तैयारी को सीमित कर सकता है। इसके साथ ही, 816 सीटों का मॉडल और दक्षिणी राज्यों को 24% हिस्सेदारी का आश्वासन राजनीतिक रूप से चतुर है, परंतु वास्तविक सहमति बनाना कठिन होगा क्योंकि DMK जैसी क्षेत्रीय पार्टियाँ अभी भी असहमत हैं। CEC विवाद एक अलग राजनीतिक आग है जो सत्र को और अस्थिर कर सकती है — विपक्ष के पास अब दो मोर्चे हैं जिन पर एक साथ लड़ने का अवसर है।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संसद का शीतकालीन सत्र 2026 कब शुरू होगा?
सूत्रों के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी बाकी है।
सरकार मानसून सत्र को आगे बढ़ाने पर क्यों विचार कर रही है?
मानसून सत्र 13 अगस्त से स्थगित है और औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसे आगे बढ़ाने के लिए केवल 2 दिन का नोटिस काफी है। नया सत्र बुलाने पर 14 दिन का नोटिस ज़रूरी होता है, इसलिए यह विकल्प सरकार को अधिक लचीलापन देता है।
महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक क्या है?
यह प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ता है। इसके तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है ताकि आरक्षित और सामान्य दोनों श्रेणियों की सीटें समायोजित हो सकें।
परिसीमन विधेयक पास होने के लिए NDA को क्या चाहिए?
संवैधानिक संशोधन के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। NDA के पास लगभग 320 सदस्य हैं, इसलिए विधेयक पारित कराने के लिए कुछ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना ज़रूरी होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विवाद क्या है?
कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की माँग की है। यह माँग मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) की प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बाद सामने आई है, जिसमें विपक्ष ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।
