पीयूष गोयल 24 अगस्त को जापान रवाना, ₹27.5 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को नई रफ्तार देने की तैयारी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त 2026 के बीच जापान की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहाँ वह जापान सरकार और उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच निवेश, व्यापार और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देने पर विचार-विमर्श करेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर लगभग 27.5 अरब डॉलर तक पहुँच गया है और जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है।

दौरे की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

गोयल ने नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जापानी प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस यात्रा की घोषणा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। मंत्री ने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और भागीदारी बढ़ाने का खुला निमंत्रण दिया।

गौरतलब है कि जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद यह पहली उच्चस्तरीय वाणिज्यिक यात्रा है। उस शिखर सम्मेलन में जापान ने अगले एक दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रखा था।

आर्थिक संबंधों की मजबूती

केंद्र सरकार के अनुसार, भारत-जापान साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और साझा समृद्धि की आकांक्षाओं पर आधारित है। वर्तमान में भारत में 1,400 से अधिक जापानी कंपनियाँ कारोबार कर रही हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सुजुकी, टोयोटा और होंडा, इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी तथा इंजीनियरिंग में हिताची और मित्सुबिशी जैसी दिग्गज कंपनियाँ शामिल हैं।

यह सहयोग अब केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है — यामानाशी प्रीफेक्चर के प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर भी साझेदारी का विस्तार हो रहा है। देश के आठ राज्यों में 11 जापानी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जा चुकी हैं।

ज़मीन पर दिखते सहयोग के नतीजे

गोयल ने बताया कि भारत-जापान साझेदारी के परिणाम अनेक प्रमुख परियोजनाओं में स्पष्ट दिखाई देते हैं। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में जापान की सहायता से विकसित मेट्रो परियोजनाएँ भी इसी सहयोग की देन हैं।

उत्तर प्रदेश और जापान: क्षेत्रीय अवसर

मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास गाथा का विशेष उल्लेख किया। उनके अनुसार, राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। राज्य की विशाल जनसंख्या, बेहतर होती कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और कुशल कार्यबल जापानी निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रस्तुत करते हैं।

गोयल ने यह भी रेखांकित किया कि भारत का युवा कार्यबल और तेज़ी से बढ़ता बाज़ार, जापान की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मिलकर दोनों देशों के लिए असाधारण आर्थिक अवसर उत्पन्न कर सकता है। आगामी यात्रा में इन्हीं संभावनाओं को ठोस साझेदारियों में बदलने की कोशिश होगी।