पीएमईजीपी घोटाला: ईडी ने श्रीनगर-बांदीपोरा में ₹10.63 करोड़ की 11 संपत्तियाँ जब्त कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के श्रीनगर जोनल कार्यालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के दुरुपयोग से जुड़े एक बड़े वित्तीय घोटाले में ₹10.63 करोड़ मूल्य की 11 संपत्तियाँ अस्थायी रूप से जब्त की हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5(1) के तहत की गई यह कार्रवाई श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित जमीन और इमारतों को लेकर है। इन संपत्तियों पर आपूर्तिकर्ताओं-सह-दलालों और जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) बैंक के अधिकारियों का कब्जा पाया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

ईडी ने यह जाँच एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), श्रीनगर की दो अलग-अलग प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण राशि का बड़े पैमाने पर गबन किया गया। जे एंड के बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं के अधिकारी और कुछ अज्ञात निजी व्यक्ति इस साजिश में मुख्य रूप से शामिल बताए गए हैं।

गौरतलब है कि जून 2026 में सीबीआई और एसीबी ने इस मामले में एक नई एफआईआर भी दर्ज की, जो इस घोटाले की व्यापकता को उजागर करती है।

घोटाले का तरीका

जाँच में सामने आया कि निजी दलालों और आपूर्तिकर्ताओं ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर सुनियोजित आपराधिक साजिश रची। उन्होंने फर्जी कंपनियों के नकली इनवॉइस तैयार किए और ऐसे काल्पनिक व्यक्तियों को पीएमईजीपी ऋण प्राप्तकर्ता दिखाया, जिनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं था। वास्तविक कर्जदारों के केवाईसी और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए फर्जी ऋण स्वीकृत कराए गए।

पीएमएलए की धारा 16 के तहत किए गए बैंक सर्वे में खुलासा हुआ कि पीएमईजीपी योजना से संबंधित 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में तब्दील हो चुके हैं। इन एनपीए खातों की कुल बकाया राशि लगभग ₹32 करोड़ है।

मुख्य आरोपी और अपराध से प्राप्त रकम

ईडी की जाँच में हिलाल अहमद वानी और अन्य व्यक्तियों की केंद्रीय भूमिका सामने आई है। वानी पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को पीएमईजीपी ऋण दिलाने के लिए प्रेरित किया, उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी ऋण मंजूर कराए।

अब तक की जाँच में ₹11.37 करोड़ की 'अपराध से प्राप्त रकम' का पता चला है। इस राशि को कई अलग-अलग बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया गया। इसके एक बड़े हिस्से का उपयोग आरोपियों के परिजनों के नाम पर दर्ज संपत्तियों के निर्माण या नवीनीकरण में हुआ, जबकि शेष राशि को छिपाने और अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया।

ईडी की कार्रवाई और आगे की राह

ईडी के अनुसार, सप्लायर-सह-कर्जदार/ब्रोकर और एक बैंक अधिकारी के नियंत्रण वाली 11 संपत्तियों को पीएमएलए की धारा 5(1) के अंतर्गत अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण मानी जा रही है कि आरोपी न केवल अपराध से प्राप्त रकम के उपयोग में शामिल थे, बल्कि उन्होंने इसे सुनियोजित तरीके से छिपाने का भी प्रयास किया।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार की कल्याणकारी ऋण योजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी तंत्र को लेकर व्यापक बहस जारी है। जाँच एजेंसियों का कहना है कि आगे की जाँच जारी है और अतिरिक्त गिरफ्तारियाँ और संपत्ति जब्ती से इनकार नहीं किया जा सकता।