पीएमईजीपी ऋण घोटाला: ईडी ने कश्मीर में ₹10.63 करोड़ की 11 संपत्तियाँ जब्त कीं
सारांश
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम — गरीबों को स्वरोजगार देने की सरकारी योजना — के नाम पर कश्मीर में बड़ी धोखाधड़ी। ईडी ने ₹10.63 करोड़ की 11 संपत्तियाँ जब्त कीं, ₹32 करोड़ एनपीए और ₹11.37 करोड़ की अपराध-धनराशि उजागर हुई। बैंक अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से फर्जी फर्मों के जरिये सरकारी ऋण हड़पा गया।
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय ने 9 नवंबर 2026 को पीएमएलए के तहत ₹10.63 करोड़ मूल्य की 11 संपत्तियाँ अस्थायी रूप से जब्त कीं।
संपत्तियाँ श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं और सप्लायरों-सह-दलालों तथा जम्मू-कश्मीर बैंक अधिकारियों से जुड़ी हैं।
बैंक की सुंबल और गामुद गडखुद शाखाओं में 270 सावधि ऋण व 270 कार्यशील पूंजी खाते एनपीए हो गए; कुल एनपीए लगभग ₹32 करोड़ ।
जांच में ₹11.37 करोड़ की अपराध से प्राप्त धनराशि का पता चला है, जिसे कई खातों के जरिये डायवर्ट किया गया।
हिलाल अहमद वानी और अन्य पर फर्जी उधारकर्ता और नकली चालान प्रस्तुत कर ऋण हड़पने का आरोप।
सीबीआई और एसीबी ने जून 2026 में इस मामले में नई एफआईआर भी दर्ज की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने 9 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के व्यापक दुरुपयोग के मामले में ₹10.63 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2022 की धारा 5(1) के तहत की गई यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित 11 संपत्तियों (जमीन और इमारतें) पर लागू होती है।
मुख्य घटनाक्रम
ईडी की जांच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), श्रीनगर द्वारा दर्ज दो प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर शुरू हुई थी। जांच में सामने आया कि निजी दलालों और सप्लायरों ने जम्मू-कश्मीर बैंक की सुंबल शाखा और गामुद गडखुद शाखा के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर बैंक को धोखा दिया।
जालसाज़ी का तरीका सुनियोजित था — फर्जी पीएमईजीपी उधारकर्ताओं को सामने करके, अस्तित्वहीन फर्मों के नकली चालान तैयार किए गए और उधारकर्ताओं के केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर ऋण स्वीकृत कराए गए। इस पूरी प्रक्रिया में आरोपियों ने खुद अवैध लाभ कमाया, जबकि बैंक को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
एनपीए और अपराध से प्राप्त धनराशि
पीएमएलए की धारा 16 के तहत किए गए बैंक सर्वेक्षण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जम्मू-कश्मीर बैंक की दोनों शाखाओं में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 270 सावधि ऋण खाते और 270 कार्यशील पूंजी खाते गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में तब्दील हो चुके हैं। एनपीए की कुल राशि लगभग ₹32 करोड़ आँकी गई है।
अब तक की जांच में ₹11.37 करोड़ की अपराध से प्राप्त धनराशि (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का पता चला है। यह राशि कई बैंक खातों के जरिये डायवर्ट की गई और इसके एक हिस्से का उपयोग आरोपियों के परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज संपत्तियों के निर्माण तथा नवीनीकरण में किया गया।
प्रमुख आरोपी की भूमिका
ईडी की जांच के अनुसार, हिलाल अहमद वानी और अन्य व्यक्तियों ने इस ऋण धोखाधड़ी में केंद्रीय भूमिका निभाई। इनके विरुद्ध आरोप है कि इन्होंने लोगों को पीएमईजीपी ऋण लेने के लिए प्रेरित किया, उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया और सप्लायर-सह-दलाल के रूप में काम कर गैर-मौजूद फर्मों के फर्जी चालान बैंक के सामने प्रस्तुत किए।
गौरतलब है कि सीबीआई और एसीबी ने जून 2026 में इस मामले में एक नई एफआईआर भी दर्ज की है, जो यह दर्शाता है कि जांच का दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है।
संपत्तियों की जब्ती का आधार
पीएमएलए की धारा 5(1) के अंतर्गत जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (अस्थायी जब्ती आदेश) उन 11 संपत्तियों पर लागू है जो सप्लायरों-सह-दलालों के स्वामित्व में या उनके नियंत्रण में पाई गईं। ईडी के अनुसार, अपराध से प्राप्त धनराशि का बड़ा हिस्सा पहले ही गबन किया जा चुका है, जिससे डायवर्जन और छिपाने में आरोपियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता सिद्ध होती है।
क्या होगा आगे
अस्थायी जब्ती आदेश के बाद मामला पीएमएलए न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ संपत्तियों की स्थायी कुर्की पर निर्णय होगा। ईडी की जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियों तथा संपत्तियों की जब्ती से इनकार नहीं किया जा सकता। यह मामला केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर हो रहे वित्तीय अनियमितताओं की ओर नए सिरे से ध्यान आकर्षित करता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
क्या वे देश के अन्य राज्यों में भी मौजूद हैं — और क्या सरकार इस दिशा में कोई व्यापक ऑडिट कराने की पहल करेगी।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएमईजीपी ऋण घोटाला कश्मीर में क्या हुआ?
जम्मू-कश्मीर में सप्लायरों-सह-दलालों और बैंक अधिकारियों ने मिलकर फर्जी उधारकर्ताओं और अस्तित्वहीन फर्मों के नकली चालानों के जरिये पीएमईजीपी ऋण हड़पे। ईडी की जांच में ₹11.37 करोड़ की अपराध-धनराशि और लगभग ₹32 करोड़ का एनपीए उजागर हुआ है।
ईडी ने कितनी और कहाँ संपत्तियाँ जब्त कीं?
ईडी ने 9 नवंबर 2026 को श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित 11 अचल संपत्तियों (जमीन और इमारतें) को अस्थायी रूप से जब्त किया, जिनका कुल मूल्य ₹10.63 करोड़ है। ये संपत्तियाँ पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के जरिये जब्त की गई हैं।
इस मामले में हिलाल अहमद वानी की क्या भूमिका है?
ईडी की जांच के अनुसार हिलाल अहमद वानी और अन्य ने पीएमईजीपी ऋण धोखाधड़ी में केंद्रीय भूमिका निभाई। इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को ऋण लेने के लिए प्रेरित किया, उनके केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग किया और गैर-मौजूद फर्मों के फर्जी चालान बैंक को सौंपे।
जम्मू-कश्मीर बैंक की किन शाखाओं में धोखाधड़ी हुई?
धोखाधड़ी जम्मू-कश्मीर बैंक की सुंबल शाखा और गामुद गडखुद शाखा में हुई। ईडी सर्वेक्षण में इन दोनों शाखाओं में 270 सावधि ऋण खाते और 270 कार्यशील पूंजी खाते एनपीए पाए गए।
इस मामले में आगे क्या होगा?
अस्थायी जब्ती आदेश अब पीएमएलए न्यायाधिकरण के सामने पुष्टि के लिए जाएगा, जहाँ संपत्तियों की स्थायी कुर्की पर फैसला होगा। सीबीआई और एसीबी जून 2026 में दर्ज नई एफआईआर पर भी जांच जारी रखे हुए हैं और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
