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पुणे में 'डिजिटल अरेस्ट' का झांसा देकर 66 वर्षीय बुजुर्ग से ₹5 लाख की साइबर ठगी

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पुणे में 'डिजिटल अरेस्ट' का झांसा देकर 66 वर्षीय बुजुर्ग से ₹5 लाख की साइबर ठगी

सारांश

पुणे के औंध में साइबर ठगों ने मुंबई एटीएस अधिकारी बनकर 66 वर्षीय बुजुर्ग को 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाया और ₹5 लाख ठग लिए। 'पाकिस्तानी आतंकियों को ₹500 करोड़ देने' का झूठा आरोप लगाकर वीडियो कॉल पर घंटों दबाव बनाया गया। मामला दर्ज, जाँच जारी।

मुख्य बातें

जयदेव सिताराम भालशंकर (66) , निवासी औंध, पुणे , से साइबर ठगों ने ₹5 लाख की धोखाधड़ी की।
आरोपियों ने 31 अक्टूबर को मुंबई एटीएस का पुलिस इंस्पेक्टर बनकर फोन किया और पाकिस्तानी आतंकियों को ₹500 करोड़ देने का कथित आरोप लगाया।
व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर पीड़ित से बैंक ऑफ इंडिया के खाते में रकम जमा कराई गई।
चतुःशृंगी पुलिस स्टेशन में 20 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता और IT अधिनियम के तहत मामला दर्ज।
अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं ; जाँच जारी है।

पुणे के औंध इलाके में रहने वाले 66 वर्षीय जयदेव सिताराम भालशंकर से साइबर ठगों ने मुंबई एटीएस का पुलिस अधिकारी बनकर ₹5 लाख की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने उन पर पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने और इसके बदले ₹500 करोड़ लेने का कथित आरोप लगाया, फिर 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर रकम अपने खाते में जमा करा ली। चतुःशृंगी पुलिस स्टेशन में 20 नवंबर को मामला दर्ज किया गया है।

घटनाक्रम: कैसे रची गई ठगी की साजिश

पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर को अज्ञात आरोपियों ने भालशंकर को फोन कर खुद को मुंबई एटीएस का पुलिस इंस्पेक्टर बताया। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने पाकिस्तानी आतंकियों को सहयोग दिया है और इसके एवज में ₹500 करोड़ प्राप्त किए हैं। इस झूठे मामले में उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज होने का भी कथित दावा किया गया।

इसके बाद आरोपियों ने व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के ज़रिए पीड़ित से संपर्क साधा और 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर पूछताछ का नाटक रचा। भालशंकर को सख्त हिदायत दी गई कि वे इस जाँच के बारे में किसी को भी कुछ न बताएँ।

किस तरह ट्रांसफर हुई रकम

आरोपियों ने पीड़ित के बैंक खाते की जानकारी हासिल कर उन्हें बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते में ₹5 लाख जमा कराने के लिए दबाव बनाया। पुलिस के अनुसार, भय और मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते पीड़ित ने यह रकम स्थानांतरित कर दी। ठगी का एहसास होने के बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस की कार्रवाई

चतुःशृंगी पुलिस स्टेशन में 20 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जाँच जारी है।

बढ़ता 'डिजिटल अरेस्ट' का खतरा

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर बुजुर्गों को निशाना बनाने की घटनाएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि साइबर ठग अक्सर सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स या एटीएस जैसी एजेंसियों के नाम का दुरुपयोग करते हैं और वीडियो कॉल के ज़रिए पीड़ितों को घंटों मानसिक दबाव में रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 'मन की बात' कार्यक्रम में इस तरह के फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' के खिलाफ नागरिकों को आगाह कर चुके हैं।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें और ऐसी किसी भी धमकी की तत्काल स्थानीय पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें। आगे की जाँच में आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी प्राथमिकता होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो विशेष रूप से बुजुर्गों को निशाना बनाता है — क्योंकि वे तकनीकी रूप से कम जागरूक और सरकारी एजेंसियों के नाम से अधिक भयभीत होते हैं। पुणे जैसे शहरी, शिक्षित परिवेश में भी ₹5 लाख की ठगी यह बताती है कि जागरूकता अभियान अभी तक पर्याप्त नहीं हैं। जब तक साइबर हेल्पलाइन 1930 की पहुँच और प्रतिक्रिया समय में सुधार नहीं होता और बैंकों में संदिग्ध ट्रांसफर की रियल-टाइम रोक की व्यवस्था नहीं बनती, तब तक ऐसे मामलों में केवल FIR दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

'डिजिटल अरेस्ट' क्या होता है?
'डिजिटल अरेस्ट' एक साइबर ठगी का तरीका है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या एटीएस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर पीड़ित को घंटों 'हिरासत में' रखने का नाटक करते हैं। पीड़ित को धमकाया जाता है कि वे किसी को कुछ न बताएँ और रकम ट्रांसफर करें। भारत में कानूनी तौर पर 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है।
पुणे के इस मामले में क्या हुआ?
पुणे के औंध निवासी 66 वर्षीय जयदेव सिताराम भालशंकर को 31 अक्टूबर को साइबर ठगों ने मुंबई एटीएस अधिकारी बनकर फोन किया और पाकिस्तानी आतंकियों को ₹500 करोड़ देने का झूठा आरोप लगाया। इसके बाद व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर दबाव बनाकर बैंक ऑफ इंडिया के खाते में ₹5 लाख जमा करा लिए गए।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
चतुःशृंगी पुलिस स्टेशन में 20 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और IT अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जाँच जारी है।
'डिजिटल अरेस्ट' की ठगी से कैसे बचें?
किसी भी अनजान कॉल पर बैंक खाते की जानकारी या रकम ट्रांसफर न करें। सरकारी एजेंसियाँ कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करतीं। ऐसी कोई भी कॉल आने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचित करें या नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।
क्या इस तरह की ठगी के मामले बढ़ रहे हैं?
हाँ, देशभर में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर ठगी की घटनाएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, विशेष रूप से बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 'मन की बात' में नागरिकों को इस तरह के फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' के प्रति आगाह कर चुके हैं।
राष्ट्र प्रेस
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