पुणे में 'डिजिटल अरेस्ट' का झांसा देकर 66 वर्षीय बुजुर्ग से ₹5 लाख की साइबर ठगी
सारांश
मुख्य बातें
पुणे के औंध इलाके में रहने वाले 66 वर्षीय जयदेव सिताराम भालशंकर से साइबर ठगों ने मुंबई एटीएस का पुलिस अधिकारी बनकर ₹5 लाख की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने उन पर पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने और इसके बदले ₹500 करोड़ लेने का कथित आरोप लगाया, फिर 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर रकम अपने खाते में जमा करा ली। चतुःशृंगी पुलिस स्टेशन में 20 नवंबर को मामला दर्ज किया गया है।
घटनाक्रम: कैसे रची गई ठगी की साजिश
पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर को अज्ञात आरोपियों ने भालशंकर को फोन कर खुद को मुंबई एटीएस का पुलिस इंस्पेक्टर बताया। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने पाकिस्तानी आतंकियों को सहयोग दिया है और इसके एवज में ₹500 करोड़ प्राप्त किए हैं। इस झूठे मामले में उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज होने का भी कथित दावा किया गया।
इसके बाद आरोपियों ने व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के ज़रिए पीड़ित से संपर्क साधा और 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर पूछताछ का नाटक रचा। भालशंकर को सख्त हिदायत दी गई कि वे इस जाँच के बारे में किसी को भी कुछ न बताएँ।
किस तरह ट्रांसफर हुई रकम
आरोपियों ने पीड़ित के बैंक खाते की जानकारी हासिल कर उन्हें बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते में ₹5 लाख जमा कराने के लिए दबाव बनाया। पुलिस के अनुसार, भय और मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते पीड़ित ने यह रकम स्थानांतरित कर दी। ठगी का एहसास होने के बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।
पुलिस की कार्रवाई
चतुःशृंगी पुलिस स्टेशन में 20 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जाँच जारी है।
बढ़ता 'डिजिटल अरेस्ट' का खतरा
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर बुजुर्गों को निशाना बनाने की घटनाएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि साइबर ठग अक्सर सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स या एटीएस जैसी एजेंसियों के नाम का दुरुपयोग करते हैं और वीडियो कॉल के ज़रिए पीड़ितों को घंटों मानसिक दबाव में रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 'मन की बात' कार्यक्रम में इस तरह के फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' के खिलाफ नागरिकों को आगाह कर चुके हैं।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें और ऐसी किसी भी धमकी की तत्काल स्थानीय पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें। आगे की जाँच में आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी प्राथमिकता होगी।