रजरप्पा मंदिर पुनरुद्धार: ₹102 करोड़ की DPR पर झारखंड हाई कोर्ट ने माँगा जवाब, 3 दिसंबर तक समयसीमा बताए सरकार
सारांश
मुख्य बातें
झारखंड हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर (माँ छिन्नमस्तिका मंदिर) के पुनरुद्धार के लिए तैयार ₹102 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की मंजूरी पर राज्य सरकार से स्पष्ट समयसीमा माँगी है। अदालत ने पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे DPR की स्वीकृति की तिथि और अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
सुनवाई का मुख्य घटनाक्रम
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त अदालत में उपस्थित थे। पर्यटन विभाग के सचिव ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट माँगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उनकी ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें मंदिर परिसर से हटाए गए और पुनर्वास के लिए चिह्नित दुकानदारों की संख्या 183 बताई गई।
आँकड़ों में विरोधाभास पर कोर्ट सख्त
अदालत ने शपथ पत्र में उल्लिखित 183 दुकानदारों की संख्या पर गंभीर सवाल उठाया, क्योंकि इससे पहले रामगढ़ के उपायुक्त ने यही संख्या 254 बताई थी। कोर्ट ने पर्यटन विभाग के सचिव को इन दोनों आँकड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि इस तरह की असंगति प्रशासनिक समन्वय पर सवाल उठाती है।
फंडिंग की योजना और DPR की स्थिति
दाखिल शपथ पत्र के अनुसार, मंदिर के पुनरुद्धार के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के ज़रिये राशि जुटाने की योजना है। अदालत ने इस योजना की प्रगति और ₹102 करोड़ की DPR को मंजूरी देने की स्पष्ट समयसीमा बताने को कहा है। 3 दिसंबर की सुनवाई में पर्यटन विभाग के सचिव, झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और रामगढ़ के उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि: अवमानना याचिका
याचिकाकर्ता संजीव कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर 11 अगस्त 2023 के आदेश के अनुपालन न होने का मुद्दा उठाया है। उस आदेश में राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विकास निगम और रामगढ़ जिला प्रशासन को माँ छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार के लिए 10 निर्देश दिए गए थे।
आम श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर असर
इन निर्देशों में स्थायी स्नान घाट, कपड़े बदलने के कमरे, शौचालय, पेयजल, प्रकाश व चिकित्सा सुविधाएँ, अतिक्रमण हटाना तथा भैरवी नदी के चौड़ीकरण जैसे कार्य शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने नदी तट पर सुरक्षा की कमी के कारण जनहानि होने का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होने से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा तथा सुविधाओं में ठोस सुधार होगा। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब धार्मिक पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ी राष्ट्रीय चिंता बनी हुई है।