20 नवंबर 2026
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रजरप्पा मंदिर पुनरुद्धार: ₹102 करोड़ की DPR पर झारखंड हाई कोर्ट ने माँगा जवाब, 3 दिसंबर तक समयसीमा बताए सरकार

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रजरप्पा मंदिर पुनरुद्धार: ₹102 करोड़ की DPR पर झारखंड हाई कोर्ट ने माँगा जवाब, 3 दिसंबर तक समयसीमा बताए सरकार

सारांश

रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए तैयार ₹102 करोड़ की DPR पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से समयसीमा माँगी है। 2023 के आदेश की अवमानना याचिका के बीच दुकानदारों की संख्या में 183 बनाम 254 का विरोधाभास भी सामने आया। 3 दिसंबर को अगली सुनवाई।

मुख्य बातें

झारखंड हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को रजरप्पा मंदिर पुनरुद्धार हेतु ₹102 करोड़ की DPR मंजूरी की समयसीमा माँगी।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने पर्यटन विभाग सचिव और रामगढ़ उपायुक्त को जवाब देने का निर्देश दिया।
शपथ पत्र में दुकानदारों की संख्या 183 बताई गई, जबकि पहले उपायुक्त ने 254 कहा था — कोर्ट ने अंतर स्पष्ट करने को कहा।
फंडिंग के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि , DMFT और CSR का उपयोग प्रस्तावित है।
मामले में 11 अगस्त 2023 के हाई कोर्ट आदेश की अवमानना याचिका दाखिल है।
अगली सुनवाई 3 दिसंबर को; तीन वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश।

झारखंड हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर (माँ छिन्नमस्तिका मंदिर) के पुनरुद्धार के लिए तैयार ₹102 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की मंजूरी पर राज्य सरकार से स्पष्ट समयसीमा माँगी है। अदालत ने पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे DPR की स्वीकृति की तिथि और अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

सुनवाई का मुख्य घटनाक्रम

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त अदालत में उपस्थित थे। पर्यटन विभाग के सचिव ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट माँगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उनकी ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें मंदिर परिसर से हटाए गए और पुनर्वास के लिए चिह्नित दुकानदारों की संख्या 183 बताई गई।

आँकड़ों में विरोधाभास पर कोर्ट सख्त

अदालत ने शपथ पत्र में उल्लिखित 183 दुकानदारों की संख्या पर गंभीर सवाल उठाया, क्योंकि इससे पहले रामगढ़ के उपायुक्त ने यही संख्या 254 बताई थी। कोर्ट ने पर्यटन विभाग के सचिव को इन दोनों आँकड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि इस तरह की असंगति प्रशासनिक समन्वय पर सवाल उठाती है।

फंडिंग की योजना और DPR की स्थिति

दाखिल शपथ पत्र के अनुसार, मंदिर के पुनरुद्धार के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के ज़रिये राशि जुटाने की योजना है। अदालत ने इस योजना की प्रगति और ₹102 करोड़ की DPR को मंजूरी देने की स्पष्ट समयसीमा बताने को कहा है। 3 दिसंबर की सुनवाई में पर्यटन विभाग के सचिव, झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और रामगढ़ के उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि: अवमानना याचिका

याचिकाकर्ता संजीव कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर 11 अगस्त 2023 के आदेश के अनुपालन न होने का मुद्दा उठाया है। उस आदेश में राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विकास निगम और रामगढ़ जिला प्रशासन को माँ छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार के लिए 10 निर्देश दिए गए थे।

आम श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर असर

इन निर्देशों में स्थायी स्नान घाट, कपड़े बदलने के कमरे, शौचालय, पेयजल, प्रकाश व चिकित्सा सुविधाएँ, अतिक्रमण हटाना तथा भैरवी नदी के चौड़ीकरण जैसे कार्य शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने नदी तट पर सुरक्षा की कमी के कारण जनहानि होने का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होने से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा तथा सुविधाओं में ठोस सुधार होगा। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब धार्मिक पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ी राष्ट्रीय चिंता बनी हुई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

और दुकानदारों की संख्या को लेकर सरकारी विभागों के बीच ही विरोधाभास उजागर होना समन्वय की गहरी खाई दर्शाता है। जब तक सत्यापन-योग्य समयसीमा और जवाबदेही तय नहीं होती, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएँ सुर्खियों तक ही सीमित रहेंगी।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रजरप्पा मंदिर पुनरुद्धार के लिए ₹102 करोड़ की DPR क्या है?
यह माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, रामगढ़ के व्यापक पुनरुद्धार के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है, जिसकी अनुमानित लागत ₹102 करोड़ है। इसमें स्नान घाट, शौचालय, पेयजल, प्रकाश, चिकित्सा सुविधाएँ और भैरवी नदी के चौड़ीकरण जैसे कार्य शामिल हैं।
झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया है?
झारखंड हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ उपायुक्त को DPR की मंजूरी की स्पष्ट समयसीमा और अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी, जिसमें तीन वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।
दुकानदारों की संख्या को लेकर विवाद क्यों है?
पर्यटन विभाग के सचिव द्वारा दाखिल शपथ पत्र में पुनर्वास के लिए चिह्नित दुकानदारों की संख्या 183 बताई गई, जबकि रामगढ़ के उपायुक्त ने पहले यही संख्या 254 कही थी। कोर्ट ने इस विरोधाभास को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण माँगा है।
मंदिर पुनरुद्धार के लिए धन कहाँ से आएगा?
शपथ पत्र के अनुसार, झारखंड आकस्मिकता निधि, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के माध्यम से राशि जुटाने की योजना है। हालाँकि इन स्रोतों से कितनी राशि मिलेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं दी गई है।
इस मामले में अवमानना याचिका क्यों दाखिल की गई?
याचिकाकर्ता संजीव कुमार सिंह ने 11 अगस्त 2023 के हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा-सुविधाओं के लिए 10 निर्देश दिए गए थे। नदी तट पर सुरक्षा की कमी के कारण जनहानि की घटनाओं का हवाला भी दिया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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