राजस्थान में डेटा सेंटर निवेश: ₹43,000 करोड़ के प्रस्ताव, CM भजनलाल ने बताया AI हब का रोडमैप
सारांश
₹43,000 करोड़ के डेटा सेंटर निवेश प्रस्तावों के साथ राजस्थान भारत की डिजिटल दौड़ में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। CM भजनलाल शर्मा ने हरित ऊर्जा, 8,700+ स्टार्टअप और प्रस्तावित AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को राज्य की असली ताकत बताया — पर्यटन से आगे, टेक्नोलॉजी की ओर।
मुख्य बातें
राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में ₹43,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
STT GDC ने जयपुर में AI-रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया; HG Akaya, Nayo Bolt और Ztudium ने भी निवेश प्रस्ताव दिए।
सरकार की iStart पहल ने 8,700+ स्टार्टअप को बढ़ावा दिया, ₹1,000 करोड़+ निवेश और 48,000+ प्रत्यक्ष रोजगार सृजित।
राज्य में 100+ विश्वविद्यालय और लगभग 4,000 कॉलेज — CM ने इसे राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत बताया।
प्रस्तावित AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और AI, GCC, ड्रोन व भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के लिए नई नीतियाँ विकसित हो रही हैं।
स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद में पूर्व अनुभव और न्यूनतम कारोबार की बाधाएँ हटाई गईं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार, 1 जुलाई 2026 को घोषणा की कि राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में ₹43,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य को भारत के डिजिटल परिवर्तन का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। जयपुर स्थित राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (RIC) में ई-गवर्नेंस पर आयोजित 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद की गोलमेज चर्चा में उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।
निवेश प्रस्ताव और प्रमुख कंपनियाँ
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि STT GDC ने जयपुर में एक AI-रेडी डेटा सेंटर स्थापित कर लिया है। इसके अतिरिक्त HG Akaya, Nayo Bolt और Ztudium सहित कई अन्य कंपनियों ने राजस्थान में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। इन सभी प्रस्तावों की संयुक्त लागत ₹43,000 करोड़ से अधिक है, जो राज्य के डिजिटल बुनियादी ढाँचे में उद्योग के बढ़ते भरोसे को रेखांकित करती है।
डिजिटल इकोसिस्टम और स्टार्टअप ताकत
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब केवल पर्यटन और विरासत के लिए नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचाना जा रहा है। राज्य में 100 से अधिक विश्वविद्यालय और लगभग 4,000 कॉलेज हैं, जिन्हें उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी ताकत बताया।
सरकार की iStart पहल ने अब तक 8,700 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, जिससे ₹1,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है और 48,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। स्टार्टअप को सरकारी परियोजनाओं में भाग लेने में आसानी हो, इसके लिए सार्वजनिक खरीद में अनिवार्य पूर्व अनुभव और न्यूनतम कारोबार की बाधाएँ हटा दी गई हैं।
AI और उभरती प्रौद्योगिकियों की नीति
राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC), ड्रोन और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए प्रगतिशील नीतियाँ विकसित कर रही है। प्रस्तावित AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को और मजबूत करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रचुर हरित ऊर्जा, प्रतिस्पर्धी परिचालन लागत और पारदर्शी शासन इसे निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। निवेशकों को पर्याप्त भूमि, बिजली की उपलब्धता और एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली का भी लाभ मिलेगा।
ई-गवर्नेंस और 'विकसित राजस्थान 2047' का विजन
शर्मा ने कहा कि ई-गवर्नेंस ने नागरिक-केंद्रित सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाई है, सेवाओं की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित की है और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान 2047' के विजन को साकार करने के लिए राज्य अपना डिजिटल बुनियादी ढाँचा लगातार मजबूत कर रहा है।
आगे की राह
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को राजस्थान को निवेश स्थल के रूप में नहीं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार, रोजगार सृजन और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक भागीदार के रूप में देखने का आमंत्रण दिया। यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्य डेटा सेंटर और AI निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और राजस्थान की हरित ऊर्जा क्षमता इस दौड़ में उसे एक अलग बढ़त दे सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रभावशाली आँकड़े हैं, लेकिन 'प्रस्ताव' और 'वास्तविक निवेश' के बीच की खाई भारत के कई राज्यों के निवेशक सम्मेलनों में बार-बार उजागर हुई है। असली कसौटी यह होगी कि STT GDC जैसे स्थापित केंद्रों से परे, घोषित कंपनियाँ कितनी जल्दी ज़मीन पर काम शुरू करती हैं। राजस्थान की हरित ऊर्जा क्षमता और कम परिचालन लागत वास्तविक प्रतिस्पर्धी लाभ हैं — लेकिन बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और डेटा सेंटर-ग्रेड कनेक्टिविटी पर स्पष्ट रोडमैप के बिना, ये वादे महज़ प्रेजेंटेशन स्लाइड तक सीमित रह सकते हैं।
RashtraPress
1 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान को डेटा सेंटर में कितना निवेश मिला है?
राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में ₹43,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें STT GDC द्वारा जयपुर में स्थापित AI-रेडी डेटा सेंटर और HG Akaya, Nayo Bolt तथा Ztudium जैसी कंपनियों के प्रस्ताव शामिल हैं।
राजस्थान की iStart पहल क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?
iStart राजस्थान सरकार की स्टार्टअप प्रोत्साहन पहल है। अब तक इसने 8,700 से अधिक स्टार्टअप को समर्थन दिया है, ₹1,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और 48,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।
29वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ और कब हुआ?
यह सम्मेलन 1 जुलाई 2026 को जयपुर स्थित राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (RIC) में आयोजित किया गया। इसके बाद की गोलमेज चर्चा में CM भजनलाल शर्मा ने उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित किया।
राजस्थान AI और डेटा सेंटर के लिए आकर्षक गंतव्य क्यों माना जा रहा है?
राजस्थान की प्रचुर हरित ऊर्जा, प्रतिस्पर्धी परिचालन लागत, एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली और 100 से अधिक विश्वविद्यालयों से मिलने वाली प्रतिभा इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। राज्य AI, GCC, ड्रोन और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के लिए विशेष नीतियाँ भी विकसित कर रहा है।
'विकसित भारत-विकसित राजस्थान 2047' विजन क्या है?
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' लक्ष्य के अनुरूप राजस्थान का दीर्घकालिक विकास विजन है। इसके तहत राज्य डिजिटल बुनियादी ढाँचे, AI, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ई-गवर्नेंस को मजबूत करके 2047 तक एक विकसित राज्य बनने का लक्ष्य रखता है।
