राज्यसभा में महिला सुरक्षा और आवास योजना पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पेशकश
सारांश
Key Takeaways
- राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों की पेशी।
- महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान।
- आवास योजना की समीक्षा।
- रक्षा मामलों पर चर्चा।
- विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री उपस्थित रहेंगे।
नई दिल्ली, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। सोमवार के सत्र में राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज और रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाएंगे। विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री अपने-अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज सदन में पेश करेंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि किंजरापु राममोहन नायडू, विद्युत मंत्रालय के लिए मुरलीधर मोहोल, बिजली मंत्रालय की ओर से श्रीपद यशो नाइक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से शोभा करंदलाजे और संसदीय कार्य मंत्रालय से डॉ. एल. मुरुगन दस्तावेज़ पेश करेंगे।
इसके अलावा, माया नारोलिया और स्वाति मालीवाल महिला सशक्तीकरण समिति की चौथी रिपोर्ट पेश करेंगी। यह रिपोर्ट 'साइबर अपराध और महिलाओं की साइबर सुरक्षा' विषय पर गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है।
आवास एवं शहरी विकास से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों का पूरा विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। यह रिपोर्ट 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' के क्रियान्वयन के मूल्यांकन से जुड़ी सिफारिशों पर आधारित है। इसे किरण चौधरी और डॉ. संदीप कुमार पाठक पेश करेंगे।
रक्षा मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की विभिन्न रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर राज्यमंत्री संजय सेठ बयान देंगे। इसमें रक्षा बजट, सेना, नौसेना, वायुसेना, पूर्व सैनिकों के कल्याण, रक्षा अनुसंधान और अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर भी दिया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संचित निधि से संबंधित विधेयक पर चर्चा करेंगी और उसे वापस लेने का प्रस्ताव रखेंगी।