मॉनसून सत्र से पहले भाजपा सांसद मनोज तिग्गा की अपील — राष्ट्रीय हित पर विपक्ष राजनीति छोड़े
सारांश
मॉनसून सत्र से ठीक पहले भाजपा सांसद मनोज तिग्गा ने विपक्ष को एकजुटता का संदेश दिया — परिसीमन, ओबीसी आरक्षण, यौन उत्पीड़न और TMC के 'शहीद दिवस' जैसे विवादित मुद्दों पर एक साथ बोलते हुए उन्होंने राष्ट्रीय हित को दलगत राजनीति से ऊपर रखने की अपील की।
मुख्य बातें
भाजपा सांसद मनोज तिग्गा ने 15 जुलाई 2026 को मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष से राष्ट्रीय हित पर सहयोग की अपील की।
चिदंबरम के परिसीमन विधेयक पर आरोपों को तिग्गा ने खारिज किया, कहा — देशहित में समर्थन पर आपत्ति क्यों?
पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर TMC सरकार पर बिना सर्वेक्षण के सूची में शामिल करने का आरोप लगाया।
पश्चिम मिदनापुर में पहली कक्षा के छात्र के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले में राजनीति न करने और दोषी को कड़ी सजा देने की माँग की।
TMC के 21 जुलाई के 'शहीद दिवस' को पार्टी का आंतरिक मामला बताया; अमित शाह से शिवसेना सांसदों की मुलाकात को सामान्य प्रक्रिया कहा।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद मनोज तिग्गा ने 15 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में संसद के आगामी मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्षी दलों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का साथ दें। तिग्गा ने परिसीमन विधेयक, पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण विवाद, पश्चिम मिदनापुर के यौन उत्पीड़न मामले और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 'शहीद दिवस' सहित कई मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी।
मॉनसून सत्र और विधायी सहयोग
तिग्गा ने कहा कि केंद्र सरकार जो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत करती है, उसका मूल उद्देश्य देश और आम जनता का हित होता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सदन में आने वाले विधेयकों को सभी सांसदों के सहयोग से पारित किया जाएगा। उनके अनुसार, संसद लोकतांत्रिक विमर्श का सर्वोच्च मंच है और देशहित के विधेयकों को व्यापक समर्थन मिलना ही लोकतंत्र की सच्ची भावना है।
परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस के आरोप
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने आरोप लगाया था कि भाजपा परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP — शरद पवार गुट) और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) जैसे दलों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। इस पर तिग्गा ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल देशहित में किसी विधेयक का समर्थन करता है, तो उसमें आपत्ति का कोई कारण नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी एक प्रभावशाली नेता बताया और कहा कि राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर बनी सहमति का स्वागत होना चाहिए।
पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण विवाद
पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर तिग्गा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बिना उचित सर्वेक्षण के कुछ वर्गों को ओबीसी सूची में शामिल किया, जिससे पात्रता को लेकर विवाद खड़ा हुआ। उनका कहना था कि भविष्य में जो भी निर्णय हो, वह पूरी प्रक्रिया और आवश्यक विचार-विमर्श के आधार पर होना चाहिए ताकि वास्तविक पात्र लोगों को उनका हक मिल सके।
पश्चिम मिदनापुर यौन उत्पीड़न मामला
पश्चिम मिदनापुर में पहली कक्षा के एक छात्र के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर विपक्ष द्वारा सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने के संदर्भ में तिग्गा ने स्पष्ट कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती और दोषी को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो रही है।
TMC का 'शहीद दिवस' और अमित शाह से मुलाकात
21 जुलाई को मनाए जाने वाले तृणमूल कांग्रेस के 'शहीद दिवस' कार्यक्रम पर तिग्गा ने कहा कि पार्टी के आंतरिक मामलों पर निर्णय TMC को स्वयं करना है — भाजपा का इससे कोई सरोकार नहीं। वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना सांसदों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि शाह देश के गृह मंत्री हैं और किसी भी दल के जनप्रतिनिधि उनसे मिल सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रियों से मिलना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसे अनावश्यक राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि मॉनसून सत्र से पहले इस तरह की बयानबाजी संसदीय रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। आने वाले सत्र में परिसीमन विधेयक समेत कई अहम विधेयकों पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यौन उत्पीड़न — पर TMC को घेरना भाजपा की उस दीर्घकालिक रणनीति से मेल खाता है जिसमें 2026 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बंगाल में जनाधार बनाया जा रहा है। हालाँकि, परिसीमन विधेयक पर विपक्ष की चिंताएँ — विशेषकर दक्षिणी राज्यों की — महज राजनीतिक नहीं, संवैधानिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी हैं, जिन्हें 'देशहित बनाम राजनीति' के सरलीकरण से नहीं निपटाया जा सकता।
RashtraPress
15 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भाजपा सांसद मनोज तिग्गा ने मॉनसून सत्र पर क्या कहा?
तिग्गा ने कहा कि केंद्र सरकार के विधेयकों का उद्देश्य जनहित है और विपक्ष को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी मॉनसून सत्र में विधेयक सर्वसम्मति से पारित होंगे।
परिसीमन विधेयक को लेकर कांग्रेस और भाजपा में क्या विवाद है?
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए NCP (शरद पवार गुट) और DMK का समर्थन जुटा रही है। तिग्गा ने इसे खारिज करते हुए कहा कि देशहित में किसी भी दल का समर्थन स्वागत योग्य है।
पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण विवाद क्या है?
भाजपा सांसद तिग्गा ने आरोप लगाया कि TMC सरकार ने बिना उचित सर्वेक्षण के कुछ वर्गों को ओबीसी सूची में शामिल किया, जिससे पात्रता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने माँग की कि भविष्य में कोई भी निर्णय पूरी प्रक्रिया और विचार-विमर्श के आधार पर हो।
पश्चिम मिदनापुर यौन उत्पीड़न मामले पर तिग्गा का क्या रुख है?
तिग्गा ने कहा कि पहली कक्षा के छात्र के साथ कथित यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोषी को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती।
अमित शाह से शिवसेना सांसदों की मुलाकात पर विवाद क्यों?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना सांसदों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर राजनीतिक सवाल उठे। तिग्गा ने इसे सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि किसी भी दल के जनप्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकते हैं।
