आरजी कर मामला: संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पीड़िता के पिता ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल
सारांश
आरजी कर मामले में दो साल से अधिक जेल में रहने के बाद संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली — और वजह थी मुकदमे की बेहद धीमी रफ्तार। 147 में से सिर्फ 7 गवाहों के बयान। पीड़िता के पिता ने सीधे सीबीआई को जिम्मेदार ठहराया और नए विरोध प्रदर्शन के संकेत दिए।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दी; वे दो वर्ष से अधिक न्यायिक हिरासत में थे।
मामले में 147 गवाह सूचीबद्ध हैं, लेकिन अब तक केवल 7 गवाहों के बयान दर्ज हो पाए हैं।
पीड़िता के पिता शेखर रंजन देबनाथ ने CBI की कार्यप्रणाली को मुकदमे की सुस्त रफ्तार के लिए जिम्मेदार ठहराया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद घोष ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
मूल घटना अगस्त 2024 में हुई थी, जब आरजी कर अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की गई थी।
पीड़िता के पिता ने पश्चिम बंगाल में नए विरोध प्रदर्शन की संभावना जताई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत प्रदान कर दी है, जिसके बाद पीड़िता के पिता शेखर रंजन देबनाथ ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) की जाँच प्रक्रिया पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। 17 अक्टूबर को पानीहाटी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुकदमे की रफ्तार निराशाजनक रूप से धीमी है और इसके लिए वे सीधे तौर पर जाँच एजेंसी को जिम्मेदार मानते हैं।
मुख्य घटनाक्रम
सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने संदीप घोष को जमानत देते हुए मुकदमे की धीमी प्रगति को प्रमुख आधार बनाया। अदालत ने दर्ज किया कि घोष दो वर्ष से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि मामले में सूचीबद्ध 147 गवाहों में से अब तक केवल 7 गवाहों के बयान ही दर्ज हो पाए हैं। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
पीड़िता के पिता की प्रतिक्रिया
शेखर रंजन देबनाथ ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। सीबीआई ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, यही वजह है कि अदालती सुनवाई तेजी से नहीं हो रही है। आरोपी को दो साल तक जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद उसे जमानत दे दी गई।' उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस फैसले के विरोध में पश्चिम बंगाल में एक नए प्रदर्शन की शुरुआत हो सकती है।
मामले की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि अगस्त 2024 में आरजी कर अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस घटना के बाद अस्पताल में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी उजागर हुए। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के कार्यकाल में संदीप घोष इस राज्य-संचालित मेडिकल संस्थान के प्रिंसिपल के पद पर थे। सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। पीड़िता के माता-पिता ने शुरू से ही आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत में प्रभावशाली लोगों का हाथ है।
सीबीआई की भूमिका पर सवाल
यह ऐसे समय में आया है जब सीबीआई की जाँच की गति पर न केवल पीड़ित परिवार, बल्कि नागरिक समाज के कई तबके भी सवाल उठा रहे हैं। 147 गवाहों में से केवल 7 के बयान दर्ज होना — यानी करीब 5% — दो वर्ष की अवधि में जाँच की गति पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की देरी न्याय प्रक्रिया को कमजोर करती है और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की उम्मीद को और दूर ले जाती है।
आगे क्या होगा
पीड़िता के पिता ने पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन तेज करने के संकेत दिए हैं। मुकदमे में शेष 140 गवाहों की गवाही कब पूरी होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया की यह सुस्त रफ्तार आने वाले दिनों में राजनीतिक और सामाजिक दबाव का केंद्र बन सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जाँच उतनी ही सुस्त रही। बिना जाँच एजेंसी की जवाबदेही तय किए, ऐसे संवेदनशील मामलों में न्याय की उम्मीद महज एक नारा बनकर रह जाती है।
RashtraPress
17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संदीप घोष को जमानत क्यों मिली?
सर्वोच्च न्यायालय ने संदीप घोष को जमानत देते हुए मुकदमे की अत्यंत धीमी प्रगति को आधार बनाया। अदालत ने पाया कि घोष दो वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं, जबकि 147 गवाहों में से केवल 7 के बयान दर्ज हो पाए हैं।
आरजी कर मामला क्या है?
अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई थी। इसके बाद अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए और CBI ने तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पीड़िता के पिता ने CBI पर क्या आरोप लगाए?
पीड़िता के पिता शेखर रंजन देबनाथ ने आरोप लगाया कि CBI ने अपनी जाँच ठीक से नहीं की, जिसके कारण अदालत में सुनवाई तेजी से नहीं हो पा रही। उनका कहना है कि एजेंसी की लापरवाही की वजह से आरोपी को दो साल बाद जमानत मिल गई।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमानत क्यों खारिज की थी?
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदीप घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय तक हिरासत और मुकदमे की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए जमानत दी।
इस फैसले के बाद आगे क्या होगा?
पीड़िता के पिता ने पश्चिम बंगाल में नए विरोध प्रदर्शन की संभावना जताई है। मामले में शेष 140 गवाहों के बयान दर्ज होने की प्रक्रिया कब और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
