आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामला: संदीप घोष दूसरी बार भी ईडी के समन पर नहीं पहुंचे
सारांश
आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने दूसरी बार ईडी के समन को नजरअंदाज किया। 4 नवंबर के बाद 10 नवंबर को भी वे साल्ट लेक कार्यालय नहीं पहुँचे — उनके वकील ही गए। करोड़ों की वित्तीय अनियमितता और अगस्त 2024 की जघन्य घटना से जुड़ा यह मामला जाँच में सहयोग को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है।
मुख्य बातें
संदीप घोष 10 नवंबर 2026 को दूसरी बार ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में पेश नहीं हुए।
पहली बार 4 नवंबर को भी वे अनुपस्थित रहे थे और अधिक समय की माँग की थी।
सीबीआई ने 24 अगस्त 2024 को मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज की, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2026 को जमानत दी।
ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियाँ इस मामले में समानांतर जाँच कर रही हैं।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साल्ट लेक, कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश होने में एक बार फिर नाकाम रहे, जहाँ उन्हें करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके वकील उनकी जगह कार्यालय पहुँचे, जबकि घोष स्वयं सुबह 11 बजे निर्धारित समय तक अनुपस्थित रहे।
मुख्य घटनाक्रम
यह लगातार दूसरा मौका है जब संदीप घोष ईडी के समन की अनदेखी कर चुके हैं। इससे पहले उन्हें 4 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस दिन भी वे नहीं पहुँचे और एजेंसी से अधिक समय की माँग की थी। रिपोर्टों के अनुसार, 10 नवंबर को भी उनके वकील का आना ही उनकी प्रतिक्रिया रही।
ईडी और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले में अलग-अलग परंतु समानांतर जाँच कर रहे हैं। दोनों एजेंसियाँ आरजी कर अस्पताल से जुड़े वित्तीय लेन-देन की व्यापक जाँच के हिस्से के रूप में इस मामले की पड़ताल कर रही हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
अगस्त 2024 में आरजी कर अस्पताल परिसर में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जघन्य घटना के बाद यह वित्तीय अनियमितता मामला भी सामने आया, जिसने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया था। आरोप है कि अस्पताल के बैंक खाते से सरकारी धन को अवैध रूप से उन प्रभावशाली वेंडरों और ठेकेदारों के खातों में स्थानांतरित किया गया, जो कथित तौर पर घोष के करीबी थे।
सीबीआई की कोलकाता एंटी-करप्शन ब्रांच ने 24 अगस्त 2024 को मामला दर्ज कर संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद वे पहले सीबीआई हिरासत में और फिर न्यायिक हिरासत में रहे।
न्यायालय के फैसले
कलकत्ता उच्च न्यायालय में जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने संदीप घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का सीधा प्रभाव आम नागरिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। न्यायाधीश ने यह भी आशंका जताई कि जमानत मिलने पर घोष अपने राजनीतिक व प्रशासनिक प्रभाव का उपयोग कर साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
इसके बाद संदीप घोष ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 15 अक्टूबर 2026 को उन्हें वहाँ से जमानत मिल गई। ईडी की ताज़ा पूछताछ इसी जमानत के बाद की गई जाँच प्रक्रिया का हिस्सा है।
मामले का व्यापक संदर्भ
गौरतलब है कि यह मामला केवल एक अस्पताल की वित्तीय गड़बड़ी तक सीमित नहीं है — इसकी जड़ें उस बड़े सार्वजनिक आक्रोश से जुड़ी हैं, जो अगस्त 2024 की घटना के बाद पूरे बंगाल और देश में फैला था। संदीप घोष का बार-बार समन से अनुपस्थित रहना, कानूनी प्रक्रिया में सहयोग को लेकर सवाल उठा रहा है।
आगे क्या होगा
ईडी के सूत्रों के अनुसार, एजेंसी इस मामले में आगे की कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तें और जाँच की दिशा — दोनों ही अब इस मामले में निर्णायक भूमिका निभाएंगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
एजेंसी की साख पर भी असर डालता है।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संदीप घोष ईडी के समन पर क्यों नहीं पहुँचे?
10 नवंबर 2026 को संदीप घोष ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और उनके वकील वहाँ पहुँचे। यह उनकी दूसरी अनुपस्थिति है; 4 नवंबर को भी वे नहीं पहुँचे थे और अधिक समय की माँग की थी। अनुपस्थिति के सटीक कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है।
आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामला क्या है?
यह मामला कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में करोड़ों रुपए के सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। आरोप है कि अस्पताल के बैंक खाते से धन को प्रभावशाली वेंडरों और ठेकेदारों के खातों में अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया। यह मामला अगस्त 2024 में अस्पताल परिसर में हुई एक महिला जूनियर डॉक्टर की हत्या की घटना के बाद सामने आया।
संदीप घोष को जमानत कब और कहाँ से मिली?
सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2026 को संदीप घोष को जमानत दी। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है।
ईडी और सीबीआई इस मामले में क्या जाँच कर रहे हैं?
ईडी और सीबीआई दोनों आरजी कर अस्पताल से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की अलग-अलग परंतु समानांतर जाँच कर रहे हैं। सीबीआई ने 24 अगस्त 2024 को मामला दर्ज कर संदीप घोष को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी वित्तीय लेन-देन की व्यापक जाँच कर रही है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमानत क्यों नहीं दी थी?
जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने माना कि सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का सीधा असर जनता की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। न्यायालय ने यह भी आशंका जताई कि जमानत मिलने पर घोष अपने राजनीतिक व प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल कर साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
