आरजी कार वित्तीय घोटाला: संदीप घोष ईडी दफ्तर पहुंचे, करोड़ों की अनियमितताओं पर पूछताछ
सारांश
मुख्य बातें
कोलकाता के सरकारी आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सॉल्ट लेक कार्यालय पहुंचे, जहाँ उनसे संस्थान में कथित करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पूछताछ की गई। घोष निर्धारित समय से करीब दो घंटे देरी से दोपहर 1:30 बजे से कुछ पहले कार्यालय पहुंचे, जबकि उन्हें सुबह 11 बजे उपस्थित होना था।
देरी से पहुंचे, वकील पहले आए
निर्धारित समय पर घोष स्वयं नहीं, बल्कि उनके वकील ईडी कार्यालय पहुंचे। बाद में घोष ने अंदर जाकर सीधे जांच अधिकारियों का सामना किया। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने समन का तत्काल अनुपालन नहीं किया — इससे पहले 4 नवंबर को भी ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वे उस दिन पेश नहीं हुए और एजेंसी से समय माँगा था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अगस्त 2024 में उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आया, जब आरजी कार अस्पताल परिसर में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद व्यापक आक्रोश फैल गया। उसी दौरान अस्पताल में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताएँ भी सामने आईं। आरोप है कि सरकारी धनराशि को अस्पताल के बैंक खाते से घोष के करीबी प्रभावशाली विक्रेताओं और ठेकेदारों के खातों में अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया।
इन आरोपों के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोलकाता भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने 24 अगस्त 2024 को मामला दर्ज कर घोष को गिरफ्तार किया। उन्हें पहले सीबीआई हिरासत में और बाद में न्यायिक हिरासत में रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 15 अक्टूबर को उन्हें जमानत प्रदान की।
ईडी और सीबीआई की समानांतर जांच
ईडी और सीबीआई इस मामले में अलग-अलग कोणों से समानांतर जांच कर रहे हैं। सीबीआई जहाँ आपराधिक पहलुओं की पड़ताल कर रही है, वहीं ईडी धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की संभावनाओं की जांच कर रही है। ईडी के ताज़ा समन के बाद यह मामला एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि जमानत पर रिहा होने के बाद यह संदीप घोष की ईडी के समक्ष पहली प्रत्यक्ष उपस्थिति है। एजेंसी की पूछताछ के निष्कर्षों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी। इस प्रकरण ने पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस को एक बार फिर तेज़ कर दिया है।