'सतलुज' फिल्म पर रवनीत सिंह बिट्टू का वार: 25,000 के आंकड़े का दस्तावेजी आधार सार्वजनिक करें

केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने 12 जुलाई 2026 को पंजाबी फिल्म 'सतलुज' के निर्माताओं और निर्देशक को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि 'क्रिएटिव फ्रीडम' की आड़ में विवादित दावों को स्थापित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं परोसा जा सकता। उन्होंने मांग की कि फिल्म में दिखाए गए 25,000 लापता या कथित तौर पर अवैध रूप से अंतिम संस्कार किए गए लोगों के आंकड़े का दस्तावेजी आधार सार्वजनिक किया जाए।

मुख्य आरोप और चुनौती

बिट्टू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में फिल्म निर्माताओं से माँग की कि वे पंजाब के लोगों के सामने वे सभी दस्तावेजी सबूत, आधिकारिक रिकॉर्ड, न्यायिक निष्कर्ष और प्रमाणित आंकड़े उजागर करें जिनके आधार पर यह संख्या फिल्म में प्रस्तुत की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह आंकड़ा किसी अनुमान या आरोप पर टिका है, तो दर्शकों को यह क्यों नहीं बताया गया कि इसकी पुष्टि किसी अंतिम न्यायिक फैसले में नहीं हुई।

गौरतलब है कि रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनकी 1995 में चंडीगढ़ में खालिस्तानी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते उनकी आपत्ति को महज राजनीतिक प्रतिक्रिया से परे व्यक्तिगत और ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

इतिहास के 'अनकहे पहलू' पर सवाल

केंद्रीय राज्यमंत्री ने यह भी पूछा कि आतंकवाद के दौर में निर्दोष हिंदुओं, बस यात्रियों, दुकानदारों, सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और आम नागरिकों की हत्याओं को उसी गंभीरता से क्यों नहीं दर्शाया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस और सुरक्षा बलों के बलिदान को फिल्म में कम महत्व दिया गया और आतंकवादी हिंसा से तबाह हुए हजारों परिवारों की पीड़ा कहानी से लगभग नदारद है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इतिहास के केवल एक पक्ष को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना और दूसरे पीड़ितों के दर्द को नजरअंदाज करना किसी भी जिम्मेदार फिल्म निर्माण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

सरकारी कार्रवाई की चेतावनी

बिट्टू ने चेतावनी दी कि यदि फिल्म निर्माता उचित समय के भीतर 25,000 के आंकड़े का विश्वसनीय और सत्यापित साक्ष्य सार्वजनिक करने में असफल रहते हैं, तो सरकार उपलब्ध कानूनी और संवैधानिक उपायों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से देश के सामने प्रस्तुत होने से रोकना सरकार की जिम्मेदारी है।

उनका कहना था, 'पंजाब का इतिहास चुनिंदा कहानी कहने के जरिए दोबारा नहीं लिखा जा सकता। प्रोपेगैंडा पर सच, कल्पना पर तथ्य और भावनाओं पर सबूतों की जीत होनी चाहिए।'

व्यापक संदर्भ

यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब पंजाब के आतंकवाद-काल को केंद्र में रखकर बनी फिल्में और वेब सीरीज लगातार राजनीतिक बहस का विषय बनती रही हैं। आलोचकों का कहना है कि इस दौर के इतिहास को लेकर समाज में अभी भी गहरी संवेदनशीलता बनी हुई है, और किसी भी कथात्मक प्रस्तुति में तथ्य तथा कल्पना के बीच की रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। बिट्टू ने जोर दिया कि आतंकवाद के दौर में पंजाब ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और हर निर्दोष पीड़ित — चाहे वह किसी भी धर्म, समुदाय या विचारधारा से जुड़ा हो — न्याय और सम्मान का हकदार है।