सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी की उम्मीदवारी बहाल की, लोक अदालत समझौते को अपराध स्वीकृति नहीं माना

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 8 जून को तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती में गजुल थिरुपति की उम्मीदवारी बहाल करने का निर्णय सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक ऐसे आपराधिक मामले के आधार पर नियुक्ति अस्वीकार कर मनमाना रवैया अपनाया, जो एक असफल प्रेम संबंध से उत्पन्न हुआ था और 2015 में लोक अदालत में समझौते के ज़रिये निपटाया जा चुका था।

मुख्य घटनाक्रम

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 'स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल' (SCTPC) पद के लिए थिरुपति के अस्थायी चयन को निरस्त किए जाने को उचित ठहराया गया था। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को पुनर्स्थापित किया, जिसमें अभ्यर्थी की नियुक्ति पर पुनर्विचार का निर्देश दिया गया था।

थिरुपति पर पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 417, 420 और 506 (धारा 34 के साथ) के तहत मामला दर्ज हुआ था। एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने विवाह का वादा किया और बाद में किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया। यह मामला 2015 में लोक अदालत में समझौते से समाप्त हो गया था। इसके बावजूद भर्ती बोर्ड ने उनका प्रोविज़नल सिलेक्शन रद्द कर दिया था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "राज्य और उसके अधिकारी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते।" न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी बरी या मुक्त हो चुके उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड पर यह दर्शाना अनिवार्य है कि वास्तव में नैतिक अधमता वाला अपराध किया गया था और उम्मीदवार के विरुद्ध ठोस सामग्री उपलब्ध है।

पीठ ने भर्ती अधिकारियों की इस दलील को भी सिरे से खारिज किया कि लोक अदालत में हुआ समझौता अपराध स्वीकार करने के समान है। न्यायालय ने कहा, "यह कहना कि समझौते का मतलब अपराध स्वीकार करना है, बिना किसी आधार के है। इसके अलावा, यह कहना कि अपीलकर्ता ने समझौता इसलिए किया क्योंकि वह दोषी था, पूरी तरह से गलत और तर्कहीन है।"

प्रेम संबंध और चरित्र निर्धारण पर न्यायालय का रुख

सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि यह प्रकरण दो वयस्कों के बीच के संबंध से जुड़ा था। न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को केवल इसी आधार पर किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पीठ ने यह भी जोड़ा कि हर प्रेम संबंध विवाह तक नहीं पहुँचता और केवल इसलिए कि संबंध विवाह में नहीं बदला, यह नहीं माना जा सकता कि एक पक्ष ने दूसरे के साथ धोखाधड़ी की।

गौरतलब है कि न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि थिरुपति ने अपने आवेदन में आपराधिक मामले की पूरी और सही जानकारी दी थी, और तथ्य छिपाने का कोई आरोप नहीं था।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड को एकल न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार थिरुपति की नियुक्ति पर पुनर्विचार करना होगा। यह निर्णय उन सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण नज़ीर बन सकता है, जहाँ समझौता-निपटान वाले पुराने मामलों को अयोग्यता का आधार बनाया जाता है।