16 नवंबर 2026
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शिवसेना (यूबीटी) का केंद्र पर हमला: 'सामना' में फोन टैपिंग की कानूनी वैधता पर उठाए सवाल, टेलीकॉम एक्ट का दिया हवाला

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शिवसेना (यूबीटी) का केंद्र पर हमला: 'सामना' में फोन टैपिंग की कानूनी वैधता पर उठाए सवाल, टेलीकॉम एक्ट का दिया हवाला

सारांश

शिवसेना (यूबीटी) ने 'सामना' में टेलीकॉम और टेलीग्राफ कानूनों का हवाला देकर केंद्र पर कथित फोन टैपिंग का आरोप लगाया। नेतन्याहू से तुलना, राहुल गांधी के दावों का ज़िक्र और फडणवीस पर इज़राइल-ट्रेनिंग के आरोप — ठाकरे गुट ने साफ संदेश दिया: लोकतंत्र पर हमला हुआ तो सरकार को जनता का जवाब मिलेगा।

मुख्य बातें

शिवसेना (यूबीटी) ने 16 नवंबर 2026 को 'सामना' संपादकीय के ज़रिए केंद्र सरकार पर कथित गैरकानूनी फोन टैपिंग का आरोप लगाया।
इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5(2) और दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20 का हवाला देते हुए पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताया।
पार्टी ने दावा किया कि कथित निगरानी राहुल गांधी तक सीमित नहीं, सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता भी निशाने पर हो सकते हैं।
देवेंद्र फडणवीस पर आरोप — डीजीपी अधिकारियों को कथित तौर पर इज़राइल भेजा गया फोन-टैपिंग प्रशिक्षण के लिए।
उद्धव ठाकरे की पार्टी ने चेतावनी दी कि तानाशाही निगरानी जनता का भरोसा तोड़ेगी और सड़क आंदोलन की नौबत आ सकती है।

शिवसेना (यूबीटी) ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को मुंबई में अपने मुखपत्र 'सामना' के ज़रिए केंद्र सरकार पर कथित गैरकानूनी फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र पर सीधा 'हमला' करार दिया। पार्टी ने इस मुद्दे की तुलना अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घोटालों से करते हुए संवैधानिक ढाँचे की रक्षा की माँग की।

मुख्य आरोप और कानूनी दलील

'सामना' के संपादकीय में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया दावों का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ सबूत उनके फोन में मौजूद हैं और अधिकारी उन्हें मिटाने तथा उनकी निगरानी करने का प्रयास कर रहे हैं। संपादकीय में स्पष्ट किया गया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5(2) और दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 के तहत केंद्रीय या राज्य गृह सचिव द्वारा वैध अवरोधन पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक आपात स्थिति तक ही सीमित है।

ठाकरे गुट ने तर्क दिया कि ये कानूनी शर्तें राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर लागू नहीं होती हैं, और इस आधार पर कथित निगरानी को गैरकानूनी और निजता का उल्लंघन बताया।

दायरा सिर्फ विपक्ष तक नहीं: ठाकरे गुट का दावा

शिवसेना (यूबीटी) ने यह भी दावा किया कि कथित सर्विलांस केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के भीतर के वरिष्ठ नेता भी इसके निशाने पर हो सकते हैं। यह दावा, यदि सच है, तो मामले को और अधिक गंभीर बनाता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि कथित निगरानी तंत्र दलीय सीमाओं से परे हो सकता है।

नेतन्याहू से तुलना और राजनीतिक संदेश

'सामना' के संपादकीय में इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक पतन से तुलना की गई। संपादकीय में कहा गया कि जिस तरह नेतन्याहू को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के बाद चुनावी हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह के उतार-चढ़ाव मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व के लिए भविष्य में नुकसान का संकेत देते हैं।

फडणवीस और महाराष्ट्र के पुराने विवाद

संपादकीय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने राज्य पुलिस मशीनरी और शीर्ष डीजीपी अधिकारियों का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर इन अधिकारियों को फोन-टैपिंग प्रशिक्षण के लिए इज़राइल भेजा गया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फोन टैपिंग का आरोप नया नहीं है — यह विवाद पिछले कुछ वर्षों में कई बार उठ चुका है।

उद्धव ठाकरे की चेतावनी

उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तानाशाही निगरानी के ज़रिए संवैधानिक ढाँचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा गया, तो सरकार पर जनता का भरोसा टूट जाएगा। पार्टी ने आशंका जताई कि इससे लोग एक 'भ्रष्ट और जालिम सरकार' को हटाने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में विपक्षी एकता की कोशिशें तेज़ हो रही हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

या सिर्फ चुनावी बयानबाजी बनकर रह जाते हैं। सत्ताधारी दल के अपने नेताओं पर निगरानी का दावा, यदि सच हो, तो यह विपक्ष के लिए सबसे धारदार हथियार बन सकता है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिवसेना (यूबीटी) ने फोन टैपिंग को किस आधार पर गैरकानूनी बताया?
पार्टी ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5(2) और दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20 का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी अवरोधन केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक आपात स्थिति में ही जायज़ है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की निगरानी इन शर्तों पर खरी नहीं उतरती।
'सामना' में राहुल गांधी के किस दावे का ज़िक्र किया गया?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कथित तौर पर दावा किया था कि उनके फोन में प्रधानमंत्री के खिलाफ सबूत हैं और अधिकारी उन्हें मिटाने व उनकी निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। 'सामना' संपादकीय ने इन्हीं दावों को केंद्र में रखकर फोन टैपिंग की कानूनी वैधता पर सवाल खड़े किए।
देवेंद्र फडणवीस पर क्या आरोप लगाए गए?
'सामना' में आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य पुलिस मशीनरी और वरिष्ठ डीजीपी अधिकारियों का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर इन अधिकारियों को फोन-टैपिंग प्रशिक्षण के लिए इज़राइल भेजा गया था।
शिवसेना (यूबीटी) ने नेतन्याहू से तुलना क्यों की?
'सामना' ने बेंजामिन नेतन्याहू के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने वाले नेताओं को चुनावी पतन का सामना करना पड़ता है। यह तुलना मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व को आगाह करने के लिए राजनीतिक संदेश के रूप में इस्तेमाल की गई।
उद्धव ठाकरे की पार्टी ने क्या चेतावनी दी?
शिवसेना (यूबीटी) ने चेतावनी दी कि तानाशाही निगरानी से संवैधानिक ढाँचा टूटा तो जनता का सरकार पर भरोसा समाप्त हो जाएगा। पार्टी ने कहा कि इससे लोग 'भ्रष्ट और जालिम सरकार' को हटाने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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