शिवसेना (यूबीटी) का केंद्र पर हमला: 'सामना' में फोन टैपिंग की कानूनी वैधता पर उठाए सवाल, टेलीकॉम एक्ट का दिया हवाला
सारांश
मुख्य बातें
शिवसेना (यूबीटी) ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को मुंबई में अपने मुखपत्र 'सामना' के ज़रिए केंद्र सरकार पर कथित गैरकानूनी फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र पर सीधा 'हमला' करार दिया। पार्टी ने इस मुद्दे की तुलना अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घोटालों से करते हुए संवैधानिक ढाँचे की रक्षा की माँग की।
मुख्य आरोप और कानूनी दलील
'सामना' के संपादकीय में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया दावों का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ सबूत उनके फोन में मौजूद हैं और अधिकारी उन्हें मिटाने तथा उनकी निगरानी करने का प्रयास कर रहे हैं। संपादकीय में स्पष्ट किया गया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5(2) और दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 के तहत केंद्रीय या राज्य गृह सचिव द्वारा वैध अवरोधन पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक आपात स्थिति तक ही सीमित है।
ठाकरे गुट ने तर्क दिया कि ये कानूनी शर्तें राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर लागू नहीं होती हैं, और इस आधार पर कथित निगरानी को गैरकानूनी और निजता का उल्लंघन बताया।
दायरा सिर्फ विपक्ष तक नहीं: ठाकरे गुट का दावा
शिवसेना (यूबीटी) ने यह भी दावा किया कि कथित सर्विलांस केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के भीतर के वरिष्ठ नेता भी इसके निशाने पर हो सकते हैं। यह दावा, यदि सच है, तो मामले को और अधिक गंभीर बनाता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि कथित निगरानी तंत्र दलीय सीमाओं से परे हो सकता है।
नेतन्याहू से तुलना और राजनीतिक संदेश
'सामना' के संपादकीय में इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक पतन से तुलना की गई। संपादकीय में कहा गया कि जिस तरह नेतन्याहू को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के बाद चुनावी हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह के उतार-चढ़ाव मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व के लिए भविष्य में नुकसान का संकेत देते हैं।
फडणवीस और महाराष्ट्र के पुराने विवाद
संपादकीय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने राज्य पुलिस मशीनरी और शीर्ष डीजीपी अधिकारियों का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर इन अधिकारियों को फोन-टैपिंग प्रशिक्षण के लिए इज़राइल भेजा गया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फोन टैपिंग का आरोप नया नहीं है — यह विवाद पिछले कुछ वर्षों में कई बार उठ चुका है।
उद्धव ठाकरे की चेतावनी
उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तानाशाही निगरानी के ज़रिए संवैधानिक ढाँचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा गया, तो सरकार पर जनता का भरोसा टूट जाएगा। पार्टी ने आशंका जताई कि इससे लोग एक 'भ्रष्ट और जालिम सरकार' को हटाने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में विपक्षी एकता की कोशिशें तेज़ हो रही हैं।